संग्रह
‘एमसिसीका आलोचकलाई कारबाही नगर’
संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र त्यसअन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक, समीक्षात्मक टिप्पणी पर्ने हुँदा गृहले जारी गरेको विज्ञप्तिको आधारमा कसैलाई कारबाही गर्न नपाइने आदेश सर्वोच्चले दिएको छ।
एमसिसी कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
अमेरिकी विदेशमन्त्रीको नेपाल आगमनको पूर्वसन्ध्यामा निजी क्षेत्रले यो परियोजना मुलुकको हितमा भएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो।पाँच निजी क्षेत्रका संस्थाका प्रतिनिधिले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर परियोजना कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराए।
संसद् अधिवेशनमा एमसिसीले प्रवेश पाउला?
अमेरिकाले एमसिसी नेपाललाई आवश्यक भए यही डिसेम्बर १४ (मंसिर २८) भित्र आवश्यक निर्णय गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। उसले एमसिसी नेपाललाई आवश्यक नभए फिर्ता लैजाने जनाउ पनि दिएको छ।
‘चीनको स्वार्थले झमेला’
नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयनको प्रसंग चल्दा चीननिकट मानिने राजनीतिक दलका नेतादेखि पूर्वप्रशासकहरूले समेत कडा विमति राख्ने गरेका छन् ।
ओली–दाहाल संवादपछि सचिवालयबीच बाझाबाझ
सर्वाेच्च अदालतको निर्णयबाट तत्कालीन नेकपा विघटन भई एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि ओली र दाहालबीच संवादहीनताको अवस्था थियो । बिहीबार संवादहीनता तोडिए पनि उनीहरूबीचको छलफलका विषयलाई लिएर सचिवालयका सदस्यहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् ।
यसकारण अनुदान महत्वपूर्ण
एकथरीले अमेरिकी अनुदान विशुद्ध विकास परियोजनाका लागि मात्र हो भनिरहेका छन् भने अर्काथरीले अनुदान लिए मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथि अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्ने, अमेरिकी सेना आउने र नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउनेसम्मका धारणा राखिरहेका छन्। यही विवादबीच सरकारले सम्भवतः बुधबार एमसिसी संसद्मा पेस गर्दैछ।
पछि हट्यो सरकार
एमसिसी अघि बढाए गठबन्धन नै संकटमा पर्न सक्ने अवस्था आएपछि सरकार पछि हटेको हो। बुधबार संसद् बैठक बस्नुभन्दा एक घन्टाअघि मात्र माओवादी केन्द्रले एमसिसी टेबुल भए सरकार नै छाड्ने तयारी गरेपछि त्यसबारे एकपटक पुनर्विचार गर्ने भन्दै एमसिसी टेबुल गर्ने प्रक्रियालाई सरकारले रोकेको हो।
नेताहरूको द्वैध चरित्रः पहिला समर्थन अहिले विरोध
एमसिसीका सन्दर्भमा ‘थ्रेसहोल्ड’मा र ‘कम्प्याक्ट’मा छनोटसम्बन्धी दुईवटा निर्णायक पत्र सरकारलाई प्राप्त भएका छन्। अहिले एमसिसीको विरोध गरिरहेका अधिकांश नेता ती ६ वटा सरकारमा थिए। त्यतिबेला न कसैले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा फरक मत राखेको देखिन्छ न सार्वजनिक वक्तव्य वा मिडियामा बोलेको अभिलेख नै भेटिन्छ।
एमसिसी संसद्मा प्रवेश हुनेमा अझै अन्योल
एमसिसीकै कारण गठबन्धन टुट्न हुँदैन भन्ने कुरामा दाहाल र नेपालले जोडदार रूपमा दबाव दिएको स्रोतको दाबी छ।
आर्थिक अजेन्डा प्राथमिकतामा नपर्दा व्यवसायी चिन्तित
राजनीतिक नेतृत्वको पछिल्ला गतिविधिबाट उद्योगपति प्रबलजंग पाण्डे चिन्तित छन्। उद्योगपति पाण्डेलाई लागेको थियो– संघीय गणतन्त्र आइसकेपछि अब सबै राजनीतिक मुद्दाहरू समाधान भैसक्यो, आर्थिक मुद्दाहरूमा देश केन्द्रित हुनेछ र मुलुकको अर्थतन्त्रले लय लिनेछ। पाण्डेलाई अहिले यो सबै भ्रम लाग्न थालेको छ।
