बालकृष्ण ज्ञवाली
अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख, महँगीले ढाड भाँच्योे
विदेशी मुद्राको सञ्चितिले पहिलेभन्दा बढी अवधिको आयात धान्न सक्ने अवस्था बनेको छ। तर यसो भन्दैमा सञ्चिति बढेको अवस्था भने होइन। प्रकाश श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्र बैंक
नेपाल–चीन व्यापारमा समस्या: पारवहन सुविधा रोक्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत
भूपरिवेष्टित मुलुक नेपाललाई पारवहन सुविधा दिन सहमत भएको चीनले पटकपटक व्यापारिक नाका बन्द गरेर त्यसको उपहास गरेको छ।
अर्थतन्त्रमा चाप कायमै आयात प्रतिबन्ध खुलाउँदै सरकार
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा करिब एक वर्षसम्म रहेको समस्यामा पछिल्ला दिन झिनो सुधारका संकेत देखिएका छन्।
बजेट छल्दै २४ प्रतिशत तलब वृद्धि
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाएको घोषणा गरेका थिए।
बजारमा पैसा पठाउन कम गर्ने मौद्रिक नीति
बाह्य क्षेत्रको सुधार, महँगी नियन्त्रण र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा कसिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ।
वैदेशिक अनुदानमा चुकेको सरकार
८ वर्षमा यी दुईबाहेक अन्य कुनै पनि वर्ष लक्ष्यको आधा अनुदान आएको छैन। महालेखाको तथ्यांकले यी पाँच वर्षमा २८ देखि ३८ प्रतिशतभित्र वैदेशिक अनुदान आएको देखाएको छ। गत वर्ष पनि लक्ष्यको ३० प्रतिशत मात्र अनुदान आएको हो।
खस्किँदो अर्थतन्त्र समाल्ने निकायमा विवाद
नेताहरूको चरित्र हेर्दा उनीहरूले मुलुकभन्दा दलीय स्वार्थलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। यो प्रवृत्ति कायमै रहे अर्थतन्त्र झन् जोखिममा पर्नेछ।
पाँच वर्षमा बेरुजु रकम दोब्बरभन्दा धेरै
‘अहिले केही कागजपत्र जम्मा गरेर हुने नियमित बेरुजु फस्र्योटबाहेक अन्यका हकमा कसैको चासो देखिँदैन,’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘बेरुजु फस्र्योटको जिम्मेवारी कार्यालय र लेखा प्रमुखलाई तोक्ने काम मात्र भएको छ। फस्र्योट नगरे सामान्य कारबाही गर्ने कानुन पनि छैन।’
कुल बेरुजु रकममा एक तिहाइ अनियमित
सरकारमा पुग्ने सबै राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता भने पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले मुलुकमा सुशासन कमजोर बन्दै गएको देखाएको छ।
Loading...
