संसद्को हिउँदे अधिवेशन मंसिर २८ गतेदेखि सुरु हुनेगरी आह्वान भएसँगै अमेरिकी अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) पारित गर्ने र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग लगाउने विषयले प्रवेश पाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

सरकारले अध्यादेश ल्याएको भोलिपल्टै संसद् अधिवेशन बोलाएकाले यो अधिवेशनमा कानुन निर्माणको काम अघि बढ्ने अवस्था देखिँदैन।

एमसिसी सम्झौतालाई संसद्मा प्रवेश गराएर पारित गर्ने वातावरण बनाउन पनि अधिवेशन बोलाइएको अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै सत्तारुढ गठबन्धनले बिहीबार प्रधानन्यायाधीश राणालाई बिदामा बस्न सुझाव दिएको र बिदामा बस्न नमाने उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा ल्याउन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ। तत्काल महाभियोगको विषय अघि बढेन भने पनि एमसिसीको विषयले भने प्राथमिकता पाउने अवस्था देखिएको धेरैको बुझाइ छ।

संसद्लाई बिजनेस दिने विषयमा सरकारले केही जनाएको छैन। गत भदौ २३ गते बोलाइएको संसद्को नवौं अधिवेशनबाटै एमसिसी पारित गर्ने उद्देश्य सरकारले राखेको थियो। तर त्यो अधिवेशनमा एमसिसीको काम अघि बढेन।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेर सो अधिवेशन सकिएको थियो। भदौ २३ गतेदेखि कात्तिक ११ गतेसम्म चलेको उक्त अधिवेशन अन्त्य भएको झन्डै डेढ महिनापछि सुरु हुनेगरी हिउँदे अधिवेशन बोलाइएको हो।

नवौं अधिवेशन सुरु भएको भोलिपल्टै भदौ २४ गते एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको टोली काठमाडौं आएर राजनीतिक भेटघाट गरेको थियो। संसद्को नवौं अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा पाँच दिनअघि भदौ १८ गते अर्थ मन्त्रालयले एमसिसी मुख्यालयलाई एमसिसीबारेमा स्पष्ट पार्न भन्दै विभिन्न प्रश्नसहित पत्राचार गरेको थियो।

जबाफमा मुख्यालयले एमसिसी सम्झौता नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि नभएको लगायत विषयमा जानकारी गराउँदै पत्र पठाएको थियो। त्यसलगत्तै एमसिसी उपाध्यक्ष सुमारसहितको टोली नेपालआएको थियो।

संसद्को नवौं अधिवेशन एमसिसी पारित नगरी अन्त्य भएको थियो। सो अधिवेशन अन्त्य भएको २१ दिनपछि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेका थिए।

उनले मंसिर २ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेका थिए भने ३ गते एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँग भेटी एमसिसी नेपालका लागि आवश्यक छैन भने अन्यत्र लैजाने बताएका थिए। उनले एमसिसी आवश्यक भए यही डिसेम्बर १४ (मंसिर २८) भित्र निर्णय गर्न आग्रह गरेका थिए।

नेपाल र अमेरिकाबीच सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको एमसिसी सम्झौता अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीतिअन्तर्गतको परियोजना भएको भन्दै विवाद भएपछि यसलाई पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटन सकेको छैन।

एमसिसी विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा खर्च गरिने अर्बौं रूपैयाँबराबरको अनुदान सम्झौता भएको भन्दै सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस यसलाई पारित गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ। सत्तारुढ दलहरूमध्ये माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने विषयमा असहमति राख्दै आएका छन्।