केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक निकायहरूमा गरेका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमाथि एक वर्षपछि सुनुवाइ सुरु भएको छ।

ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग,अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ। मुद्दा परेको एक वर्षपछि शुक्रबार सुनुवाइ सुरु भएको हो। त्यसरी नियुक्त भएका पदाधिकारीले भने आआफ्नो निकायको वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशनसहितका काम गरिरहेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बनमा परेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बसेर मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको हो। संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको छ। दुईपटकसम्म जारी गरिएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश र अध्यादेशलाई आधार मानी गरिएका नियुक्तिलगायतका काम बदरको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो। संवैधानिक इजलास सातामा बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने गरेको छ।

ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। परिषद्को सदस्यका हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश जबरा (हाल निलम्बित) पनि नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस बैठकमा उपस्थित भएका थिए।

जबराले परिषद्मा आफ्नातर्फबाट पनि नियुक्तिका लागि नाम प्रस्ताव र सिफारिस गरेको यसअघि नै सञ्चारमाध्यममार्फत स्वीकार गरिसकेका छन्। संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

रिट परेपछि त्यसको सुनुवाइको विषयलाई लिएर इजलासमा विवाद भएको थियो। त्यसबेला संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सदस्यको हैसियतमा सहभागी भएका प्रधानन्यायाधीश जबराले परिषद्का निर्णयविरुद्ध परेका मुद्दा हेर्न नहुने टिप्पणी कानुन व्यवसायीले गरेपछि विवाद भएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश जबरासमेत सम्मिलित संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिसम्बन्धी गरेका सिफारिसविरुद्ध परेका मुद्दा उनले हेर्न नमिल्ने प्रश्न रिट निवेदकले उठाएका थिए। संवैधानिक इजलासमै विवाद उठेपछि जबराले आफू यो मुद्दाको पहिलो र अन्तिम सुनुवाइका दिन अनुपस्थित हुने बताएका थिए।

उनले मुद्दा नहेर्ने भनेपछि संविधानतः हेर्नैपर्ने भन्दै त्यसविरुद्ध फेरि रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। सर्वोच्चले जबराले मुद्दा हेर्न हुनेनहुने भन्ने विषय संविधानसम्मत वा विपरीत भन्ने प्रश्न टुंग्याउन चार वरिष्ठ अधिवक्ताको पनि राय लिन आदेश गरेको थियो। एकातिर संविधानले नै संवैधानिक इजलासको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिनु र अर्कोतिर संवैधानिक परिषद् सदस्यको हैसियतले प्रधानन्यायाधीश निर्णयमा संलग्न भएपछि परेका मुद्दा उनले हेर्न हुने  नहुने भन्ने द्विविधा उत्पन्न भएपछि सर्वोच्चले इजलासमार्फत टुंगो लगाउन आदेश गरेको थियो।

नियुक्ति विवादसम्बन्धी मुद्दाको पेसी तोकिएको एक दिनअघि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने भन्दै रिट निवेदन परेपछि यसमा अदालतका सहयोगीको समेत राय माग्ने आदेश भएको थियो। संविधानले संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बस्ने भनेको छ। यस्तो अवस्थामा उनीबिनाको संवैधानिक इजलास बस्नु संविधानसम्मत वा संविधानविपरीत के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश जबराकै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बस्नैपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। अधिवक्ता गणेश रेग्मीले संविधानले किटान गरेकाले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्नैपर्ने जिकिरसहित रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले संवैधानिक इजलास सञ्चालनमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने निक्र्योल गर्नुपर्ने भएकाले अदालतका सहयोगीसमेत माग गर्दै आदेश गरेको थियो।

‘संविधान निर्माण क्रममा संवैधानिक अदालत गठनमा धारा १३७ अन्तर्गत स्थापना गरेको संवैधानिक इजलास संवैधानिक, राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा हेर्ने र प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचजना न्यायाधीशले सामूहिक रूपमा निर्णय गर्ने विषयमा संविधानको धारा २० र १२६ का मान्यता कुन रूपमा आकर्षित हुन्छन् भन्ने पनि हेर्नुपर्ने देखियो,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो।

संविधानको धारा २८४ बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने प्रधानन्यायाधीश संलग्न भई संवैधानिक निकायमा नियुक्तिसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइ नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो।

नियुक्ति बदरसम्बन्धी रिट निवेदनमा सुनुवाइ नभएको भन्दै चौथोपटक पूरक निवेदन दर्ता भएको अवस्था छ। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले यसअघिका निवेदनमाथि सुनुवाइ नभएको भन्दै चौथो निवेदन दर्ता गरेका हुन्। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीबाट भैरहेको पदाधिकारीको अधिकार प्रयोग एवं कार्य सम्पादनलाई रोक्ने, कुनै पनि सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउनु भन्दै उनले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। नियुक्ति प्रक्रिया दुषित देखिएको आधारमा पदीय वैधता संकटमा परिसक्दा पनि पद रिक्त नगरी अवैध रूपमा कार्यरतको सेवा सुविधा रोक्नसमेत रिट निवेदकको माग छ।

उनले यसअघिको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसमा टेकेर गरिएका सिफारिसका नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन्।  सत्ताबाट ओलीको बहिर्गमनपछि बनेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश बदर गरेको छ।