मिति २०८१।०९।१० गते एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा  'Light Up Lives This Christmas' brings joy to children  भन्ने शीर्षकको समाचार बडो गर्वका साथ प्रकाशित भयो । इसाई धर्मावलम्बीहरूको महान् पर्व क्रिसमसको अवसर पारेर क्रिसमस इभको दिन काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा सञ्चालित बालगृहहरूमा आश्रित बालबालिकालाई खेलौना, खानपान, लत्ताकपडा, गिफ्ट, टेलिभिजन, शैक्षिक सामग्री जस्ता वस्तुहरू वितरण गरिएको सामाजिक सेवा जस्तो सत्कर्मले समाचारमा स्थान पाउनुस्वभाविक थियो नै ।

समाचारमा काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर, गुह्येश्वरी, ललितपुरको हरिसिद्धीमा रहेका बालगृहहरूलाई १–१ वटा टेलिभिजन, खेलकुद सामग्री र शैक्षिक सामग्रीहरू वितरण गरेको कुरा छापिएको थियो ।यसका साथै काठमाडौंको दुई वटा प्रसिद्ध होटेल र एक निजी स्कुलले ललितपुरमा रहेको एउटा बालगृहमा रहेका बालबालिकालाई खाना खुवाएको, गिफ्ट दिएको र केक काटेको कुराहरु समाचारमा आए ।त्यसैगरी एउटा व्यापारिक कम्पनीले भक्तपुरमा सञ्चालित अर्को एक बालगृहमा रहेका बालबालिकालाई गिफ्ट र खाजा पाकेटहरू दिई बालबालिकासँग नाचगान र रमाइलो गरेर क्रिसमस पर्व मनाएको कुराले पनि समाचार र सामाजिक सञ्जालमा राम्रै स्थान पायो ।

ललितपुरमा रहेको एउटा नाम चलेको कलेजका कर्मचारी र स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले संयुक्त रुपमा काठमाडौंमा रहेको एउटा बालगृहमा आश्रित बालबालिकालाई गिफ्ट दिई खुसी मनाएको कुरा पनि समाचारमा छापियो ।टेकुमा रहेको अर्को एउटा सामाजिक संस्थालेपनि काठमाडौंमा नै रहेको अर्को बालगृहमा बालबालिकालाई क्रिसमसको अवसरमा केक, सान्टा, चकलेट, गिफ्ट, स्टेशनरी र खाद्यान्नहरू दिई बालबालिकासँग गीत गाएर क्रिसमस पर्व मनाएको भनिएको थियो । आफूले खुल्ला मनले गरेको सामाजिक कार्यलाई राष्ट्रिय दैनिकले समाचार बनाएर सम्प्रेषण गर्दा सहयोग गर्ने दाताहरूको मन प्रफुल्लित नहुने त कुरै भएन ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ११ मा बालबालिकाको गोपनीयताको अधिकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । जहाँ  प्रत्येक बालबालिकालाई निजको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयमा गोपनीयताको अधिकार हुने व्यवस्था छ । यसका साथै बालबालिकाको चरित्रमा आघात पार्ने वा निजलाई लाज, ग्लानि वा अपहेलन हुने किसिमको निजको व्यक्तिगत सूचना, विवरण, फोटो, भिडियोको सिर्जना, सूचना सङ्कलन, प्रकाशन, मुद्रण, प्रदर्शन, विक्री वितरण वा कुनैपनि माध्यमबाट प्रवाह गर्न वा गराउनु हुँदैन भनिएको छ । यसका साथै सोही ऐनको दफा १९ मा बाल अधिकारको उलङ्घन र बालबालिकाको हित प्रतिकूल नहुने गरी सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु सञ्चार क्षेत्रको दायित्व हुनेछ भनिएको छ । उपरोक्त सहयोग वितरणको बारेमा उक्त राष्ट्रिय दैनिकमा सम्प्रेषण गरिएको समाचारमा बालबालिकाको फोटोहरू खुल्ला रुपमा सार्वजनिक गरिए । त्यस किसिमको क्रियाकलापले बाल अधिकारको न्यूनतम मर्मलाई ख्याल नगरी बालबालिकाको गोपनीयताको अधिकारलाई उलङ्घन गरेको कुरा नकार्न सकिन्न । 

बालबालिकाको गोपनीयता कायम गराइदिनु सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको कर्तव्य हो । मानिसहरूको मनसाय सही भएता पनि बालगृहमा स्वयंसेवा गर्ने, जन्मोत्सव मनाउने, विभिन्न चाडपर्वहरू मनाउने र पूण्यतिथिहरु मनाउने परिपाटीले बालबालिकालाई केही क्षणको लागि खुसी दिएता पनि त्यसले दीर्घकालीन रुपमा बालबालिकामा निम्त्याउने नकारात्मक मनोसामाजिक असरहरूको बारेमा सहयोगी सङ्घसंस्था, व्यक्ति र निकायहरू जानकार छैनन् ।यदि कुनैपनि सहयोगी मनका धनी व्यक्तिहरुले सहयोग गर्न चाहेको खण्डमा बालगृहका पदाधिकारीहरूसँग मात्र भेटेर उनीहरु मार्फत सहयोग बालबालिकासम्म पु¥याउन सक्दछन् । तर बालबालिकासँग समय बिताउने, नाचगान गर्ने, खेल्ने, फोटो र भिडियो खिच्ने जस्ता क्रियाकलापहरूलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गरिनु पर्दछ । 

पर्यटकहरू नेपालमा बिदाहरू मनाउनका लागि नेपालमा आउने क्रममा यहाँको धर्म, संस्कृति, भेषभूषा, रीतिरिवाज तथा चालचलन, मठमन्दिरहरू जस्ता सांस्कृतिक सम्पदाहरूको अध्ययन तथा अवलोकन गर्न रुचाउँदछन् । यसका साथै राष्ट्रिय निकुञ्ज, हिमाल, नदी, खोला र ताल जस्ता प्राकृतिक सम्पदाहरूको अवलोकन गरेर मनोरञ्जन समेत गर्ने गर्दछन् । त्यही क्रममा उनीहरुले यहाँको गाउँ समुदायमा बालबालिकाको दयनीय अवस्था देखेर भावुक भई“अब मैले पनि नेपालको लागि केही न केही गर्नुपर्छ” भन्ने सद्भाव राख्दछन् । त्यस पश्चात् उनीहरु नेपालको बालगृहहरूमा स्वयंसेवा गर्न पुग्दछन् । स्वयंसेवा गर्ने क्रममा बालबालिकासँग घुलमिल हुने, सम्बन्ध विस्तार गर्ने, चित्रकलामा सहभागी गराउने, फोटो खिच्ने, घुम्न जाने, गिफ्टहरू दिने र अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा सहभागी गर्ने गराउने जस्ता कामहरू गर्दछन् । 

त्यस समय बालबालिका र स्वयंसेवा गर्ने व्यक्ति दुवै खुसी हुन्छन् । स्वयंसेवा गर्नेहरू निश्चित समय पश्चात् उद्देश्य पूरा भएपछि आफ्नो देश फिर्ता हुन्छन् र नित्यकर्ममा फर्कन्छन् । प्रायः स्वयंसेवीहरूले बालबालिकालाई फेरी भेट्न आउने बाचा समेत गरी हर्षको आँसु साटासाट गरेर बिदा हुन्छन् । तर वास्तविकतामा भने अधिकांश स्वयंसेवीहरू फेरी फर्केर बालगृहमा बालबालिकालाई भेट्न आउँदैनन् । जति पनि स्वयंसेवीहरू बालगृहमा आउँछन्, बालबालिकासँग एक किसिमको प्रगाढ सम्बन्ध विस्तार गर्ने, माया गर्ने, खेल्ने, घुमाउन लैजाने र गिफ्टहरू दिने जस्ता कार्य गर्ने र आफ्नो उद्देश्य पूरा भएपछि फर्किने जस्ता प्रक्रिया बालगृहमा बस्ने बालबालिकाको जीवनमा निरन्तर रुपमा चलिरहन्छ । बालबालिकाको जीवनमा स्वयंसेवीको रुपमा नयाँ नयाँ अनुहारहरुआउने जाने चक्रमा बालबालिका परिरहन्छन्। उनीहरूको जीवनमा जति पनि व्यक्तिहरू आए, कोही पनि स्थायी किसिमको नहुने र अधिकांश फर्केर नआउने परिपाटीले गर्दा बालबालिकाको मनमा “म त कसैको लागि पनि राम्रो मान्छे रहेनछु ।

जति पनि व्यक्तिहरुले मलाई बालगृहमा भेट्नुभयो, उहाँहरू कोही पनि मेरो जीवनमा फर्केर आउनु भएन, म कसैको पनि माया पाउनको लागि योग्य रहेनछु” भन्ने जस्ता सोचहरू बालबालिकाको कोमल मनमा आउन थाल्दछ । अनि बालबालिकामा अरुलाई विश्वास गर्न गाह्रो हुने, यदि विश्वास गरिहाले पनि उक्त विश्वास तोडिने पो हो कि ? अरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न गाह्रो हुने, सम्बन्ध विस्तार गरिहाले पनि उक्त सम्बन्ध बिग्रिने पो होकी? भन्ने जस्ता विश्वाससँग सम्बन्धित समस्याहरू देखा पर्दछन् । अनि बिस्तारै उनीहरूमा अट्याचमेन्ट डिसअर्डर, एन्जाइटी डिसअर्डर, ए.डि.एच.डी र उदासीनता जस्ता मानसिक समस्याहरू देखा पर्न थाल्दछ ।अधिकांशस्वयंसेवीहरुमा बालबालिकासँग काम गर्ने आवश्यक ज्ञान, सीप, दक्षता र अनुभव हुँदैन ।उनीहरु बालबालिकाको सवाललाई सम्बोधन गर्न भन्दा पनि आफ्नो सन्तुष्टि र उद्देश्य परिपूर्तिका लागि बढी उत्सुक हुन्छन् जुन तीतो यथार्थ हो । बालगृहमा गरिने स्वयंसेवा प्रायः काम सिक्न, अनुभव बटुल्न र आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न गरिने भएकोले यसले बालबालिकालाई फाइदा भन्दा पनि हानी पु¥याउँदछ ।

समाज सेवा विषय पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि पाठ्यक्रममा इन्र्टनशिप वा स्वयंसेवा अनिवार्य गरिएको हुन्छ । इन्र्टनशिप गर्नका लागि अधिकांश समाज सेवा विषय पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरुको पहिलो रोजाइ पनि बालगृह नै हुने गर्दछ । तर यस किसिमको अभ्यासले बालबालिकामा पर्न जाने मनोसामाजिक समस्याहरूबारे क्याम्पस र विद्यार्थीहरू जानकार नहुँदा यो समस्याले नेपालमा विकराल रूप लिँदै गइरहेको छ ।अर्को कुरा बालगृहमा गरिने स्वयंसेवाले बालगृहहरूको संख्या र सञ्चालनको लागि बालबालिकाको मागलाई वृद्धि गर्दछ । यसका साथै बालगृहमा आन्तरिक वा बाह्य स्वयंसेवीहरूको प्रवाहले गर्दा बाल संरक्षणको क्षेत्रमा दख्खल भएका जनशक्तिले रोजगार र सेवा गर्ने अवसर समेत गुमाउँदछन् । विदेशी दाताहरूबाट बालबालिकाको संख्याको आधारमा आर्थिक सहयोग आउने भएकोले धेरै बालबालिकालाई बालगृहमा भर्ना गरिने परिपाटी रहेको छ । यस किसिमको अभ्यास विकट जिल्लाका विपन्न परिवारको बालबालिकाको लागि गर्दा, देख्दा र सुन्दा राम्रो लागेता पनि यसले अनावश्यक परिवार बिछोडलाई बढवा दिँदै आइरहेको । बालगृह एकदमै संवेदनशील स्थान भएकोलेत्यहाँ गरिने स्वयंसेवालाई पूर्ण रुपमा बन्द गरिनु पर्दछ । बरु बालगृहको सट्टा समुदायमा स्वयंसेवा गर्नका लागि प्रेरित गरिनु पर्दछ । विदेशी स्वयंसेवीहरूको हकमा यहाँको स्थानीय जनशक्तिलाई उनीहरुले आफूमा भएको ज्ञान, सीप र अनुभव स्थानान्तरण गर्न सक्दछन् ।

अध्यागमन ऐन, २०४९ को नियमावली २०६४(पाँचौ संशोधन) को नियम २० को उपनियम (१) मा यस नियमावली बमोजिम पर्यटक र परिवारको सदस्यको हैसियतले भिसा पाउने विदेशीले नेपालभित्र रहँदा पारिश्रमिक लिई वा नलिई कुनै उद्योग, व्यापार, व्यवसाय वा संस्थामा काम गर्न पाउने छैन भनिएको छ । त्यस्तै उपनियम (२) मा यस नियमावली बमोजिम भिसा प्राप्त गर्ने विदेशीले जुन उद्देश्यको निमित्त भिसा प्राप्त गरेको हो, सो बाहेक अन्य काम गर्न पाइने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले पर्यटकीय भिसामा नेपाल आई बालगृहमा स्वयंसेवा गर्नु यस ऐन बमोजिम गैह्र कानुनी मानिन्छ । यदि यस किसिमको समस्यालाई समयमा नै निराकरण नगर्ने हो भने बालगृहमा यौन दुराचारी अर्थात पेडोफाइलको जोखिमता हुने, बालबालिकामा मनोसामाजिक समस्याहरू निम्तिने, बालबालिकाको बौद्धिक विकासमा ढिलाइ हुने, बालबालिकामा शारीरिक एवं यौन शोषणको जोखिम, बालबालिकामा पेसागत हेरचाहको अभाव, बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरण र तस्बिरहरूको दुरुपयोग जस्ता समस्याहरू निम्तिन सक्दछन् । यस विषयमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले बेलैमा सोच्न आवश्यक छ ।

नेपालको हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, मुगु र अन्य दुर्गम जिल्लाका अधिकांश अभिभावकहरूले राम्रो शिक्षादीक्षाका लागि छोराछोरीलाई निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा, खानपान र उज्ज्वल भविष्यको आशामा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन र कास्की जिल्लामा सञ्चालित बालगृहमा भर्ना गर्ने परिपाटीलाई एक ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । बुझ्नै पर्ने वास्तविकता यो पनि हो कि, नेपालको पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा प्रख्यात यी पाँच जिल्लामा नै कूल बालगृहको ६६% बालगृहहरू केन्द्रित रहेका छन् ।

अभिभावकहरूले स्थानीय एजेन्टलाई आफ्नो छोराछोरी जिम्मा लगाउने मात्र नभई पछिसम्म पढ् नलेख्न पाउने र उज्ज्वल भविष्यको आशामा नगद पैसाहरू समेत दिने गरेको पाइएको छ ।बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४९ मा वैकल्पिक हेरचाहका विकल्पहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ख्याल गरी जैविक परिवारमा विविध कारणले संरक्षणको सम्भावना नभएका बालबालिकालाई आमा वा बाबुतर्फको नातेदार, बालबालिकालाई हेरचाह गर्न इच्छुक परिवार वा व्यक्ति, बालबालिकालाई परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्था र अन्तिम विकल्पको रुपमा मात्र बालगृहलाई अवलम्बन गर्न सकिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ । 

तथापि यस किसिमको कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि समुदाय स्तरमा चेतनाको अभाव, नीतिगत व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, स्थानीय तहहरूमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले परिकल्पना गरे बमोजिम समयमा नै स्थानीय बाल अधिकार समितिहरू गठन नहुनु, बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था नहुनु र भएपनि यस सवालको बारेमा उनीहरूमा जानकारी नहुनु, बालगृहलाई वैकल्पिक हेरचाहको पहिलो विकल्पको रुपमा नै लिइनु जस्ता चुनौतीहरू रहेका छन् । बालबालिकाको परिवारमा समस्या भएमा उनीहरुलाई परिवारबाट अलग्याएर बालगृहमा भर्ना गर्ने प्रवृत्तिले बालबालिकाको अनावश्यक परिवार बिछोड मात्र नभई उनीहरु आफ्नो धर्म, भाषा, परम्परा, भेसभुसा, रीतिरिवाज र पारिवारिक आत्मीयताबाट विच्छेद्य हुन पुग्दछन् । 

पारिवारिक बिछोडले बालबालिकालाई मात्र नभई अभिभावकलाई पनि उनीहरूको अभिभावकी सीपको विकास र जिम्मेवारी परिपूर्ति गर्ने अवसरबाट वञ्चित गराउँदछ । जसले गर्दा कालान्तरमा बालबालिका र परिवारको भावनात्मक सम्बन्धमा विचलन आउने,बालबालिका र परिवार बिच पूर्ण रुपमा सम्बन्ध टुट्ने, बालबालिका पूर्ण रुपमा हराउने, बुबाआमाको काखमा हुर्कन पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित हुने, जन्मदर्ता, नागरिकता जस्ता कानुनी कागजातहरू बनाउनका लागि झमेला हुने, आफ्नो जीवनमा प्रभाव पर्ने खालका विषयहरूमा उचित निर्णयहरु लिन नसक्ने, जीवनोपयोगी सीपहरू सिक्नबाट वञ्चित हुने, सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूमा पहुँच नहुने, कुलतमा फस्ने र सामाजिकीकरणमा दीर्घकालीन रुपमा गाह्रो हुने जस्ता समस्याहरू निम्तिन पुग्दछ ।

संस्थागत हेरचाह अनुभवी बालबालिका र युवाहरुले सामान्य जनसङ्ख्याको तुलनामा मानसिक समस्याहरुको सामना गर्ने जोखिम उच्च रहेको अनुसन्धानले निरन्तर देखाएका छन् । परिवारमा हुर्किएका अन्य सदस्यको तुलनामा बालगृहमा हुर्किएका बालबालिका र युवाहरूमा मानसिक समस्या हुने जोखिम लगभग चार गुणा बढी रहने मेन्टल हेल्थ फाउण्डेशन बेलायतले सन् २००२ मा गरेको अध्ययनले बताएको छ । यसका साथै विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरूले कुनैपनि बालबालिका बालगृहमा ३ महिना बसेमा परिवारमा बसेको बालबालिकाको तुलनामा १ महिनाको चौतर्फी वृद्धि विकासमा गिरावट आउने बताएको छ । 

त्यसैले यस किसिमको समस्याहरू निम्तिन नदिनका लागि बालबालिकालाई प्रथमतः उनीहरूको आफ्नै परिवारमा हुर्कन पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु नै उत्तम विकल्प हो । बालबालिकालाई क्षणिक रुपमा खुसी दिने कुरालाई बढवा दिने र सामाजिक सञ्जालहरूमा छाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गरेर बालबालिका र उनीहरूको परिवारमा दिगो रुपमा खुसी ल्याउने हो भने परिवार सबलीकरणका कार्यहरूमा उक्त सहयोगलाई लगानी गर्न सकिन्छ । बालगृहमा एक जना बालक वा बालिकाको लागि गरिएको खर्चले यदि उनीहरूको परिवारमा सहयोग गर्ने हो भने त्यसले सिङ्गो परिवार नै लाभान्वित त हुन्छन् नै, यसका साथै बालबालिका र परिवार बिच आपसी माया, सद्भाव, अमनचैन पनि कायम हुन्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले मात्र नभई सरोकारवालाहरूले पनि बालबालिकाको निसंस्थाकरण र पारिवारिक पूनर्एकीकरणको अवधारणालाई अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को नेपालमा बाल अधिकारको स्थिति प्रतिवेदन, २०८१ अनुसार हाल नेपालमा ४६ वटा जिल्लामा सञ्चालित ३९६ वटा बालगृहमा १०,८८२ जना बालबालिका संरक्षित रहेको पाइएको छ । २०८० सालको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने ४५ वटा जिल्लामा सञ्चालित ४१८ वटा बालगृहमा ११,२०२ जना बालबालिका संरक्षित रहेका थिए । गत वर्षको तुलनामा बालगृहहरूको संख्या २२ वटाले र बालबालिकाको संख्या ३२० जनाले घटेको देखिन्छ । विगत एक दशकलाई नियालेर हेर्दा नेपालमा बालगृह र त्यहाँ आश्रित बालबालिकाको संख्या देहाय बमोजिम रहेको पाइन्छ:

 

विगत १० वर्षमा बालगृहहरूको संख्या ३३% ले र बालबालिकाको संख्या ३५% ले घटेको पाइएको छ । नेपाल सरकारले बालबालिकाको निसंस्थाकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर मापदण्ड विपरीत चलेका बालगृहहरूबाट बालबालिकाको उद्धार गरी सामाजिक संघसंस्थाहरुले बालबालिकाको पारिवारिक पूनर्एकीकरण गर्दै आएको कार्य एकदमै सराहनीय छँदै छ । यसको अलावा नेपाल सरकारको सोह्रौँ आवधिक योजना र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा(२०७९–२०८४) विद्यमान वैकल्पिक हेरचाहको प्रवर्द्धन र निसंस्थाकरणको अभियानलाई समयमा नै प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन र सफल पार्न  हाल बालगृहमा रहेका बालबालिकाको भावनात्मक र मनोसामाजिक पक्षलाई पनि मध्यनजर गरी बालबालिकालाई उनीहरूको उच्चतम हित निक्र्यौल गरेर पारिवारिक पूनर्एकीकरण र परिवार सबलीकरणलाई जोड दिन अति आवश्यक छ ।

युनिसेफको एक अध्ययन सामग्री अनुसार नेपालमा रहेका बालगृहमा आश्रित कूल बालबालिका मध्ये अन्दाजी ८५% बालबालिकाको दुबै बुवाआमा वा बुवा वा आमा जीवित रहेको पाइएको छ । त्यसैले बालगृहमा रहेका सबै बालबालिका अनाथ होइनन् भन्ने कुरामा दुई मत नहोला । बुवाआमा र परिवारले दिने जस्तो प्राकृतिक माया बालबालिकालाई अरु कसैले पनि दिन सक्दैन जुन निःशर्त हुन्छ । गरिब परिवारमा जन्मिनु र परिवारमा समस्याहरू निम्तिनु बालबालिकाको दोष होइन । 

बालबालिकाको अनावश्यक परिवार बिछोड रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि सरोकारवालाहरू सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट पहलकदमी चाल्न जरुरी रहेको छ । बालबालिकाको पारिवारिक बिछोड एक क्रसकटिङ सवाल भएकोले बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाहरुले आफ्नो संस्थाले कार्य गर्दै आएको सवालमा मात्र केन्द्रित नभई यस सवाललाई पनि भावी कार्ययोजनाहरुमा समावेश गरिनु पर्दछ । यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न बालबालिकाको पारिवारिक बिछोडको उद्गम स्थानहरूमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनु पर्दछ । तसर्थ बालबालिकाको अनावश्यक संस्था करणलाई रोकौँ र परिवार सहयोग तथा समुदाय लक्षित कार्यक्रमहरूलाई प्रोत्साहन गरी आजैबाट सभ्य नेपाली समाजको निर्माणमा एकजुट भई अगाडी बढौँ । 

(लेखक सुरेन्द्र लामा तामाङ्ग हिमाली नवीन समाज संस्थामा कार्यरत छन्। उनी बालबालिकाको क्षेत्रमा विगत १७ वर्षदेखि क्रियाशील छन्।)