पेन्सनको माग राखेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय कीर्तिपुरमा धर्ना बसेको ११९ दिन भइसक्दा पनि सम्बन्धित निकायले मागको सुनुवाइमा कुनै चासो नदेखाएको भन्दै त्रिविका शिक्षक तथा कर्मचारी आक्रोशित बनेका छन्।

समान तहमा काम गर्ने विश्वविद्यालयभित्रका प्राध्यापक तथा कर्मचारीमध्ये कसैलाई पेन्सन दिने र कसैलाई नदिने गर्दा आफूहरूलाई विभेद भएको धर्नारत उप्रा डा. नन्दकिशोर सिंहले बताए। ‘त्रिविमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीमध्ये ७० प्रतिशतले पेन्सन पाउँदैनन्’, उपप्रा. सिंहले नागरिकसँग भने, ‘सरकारले पेन्सनका लागि त्रिविलाई रकम दिँदैन। त्रिविले सरकारबाट एकमुष्ट रकम पाउँछ।’

आफूहरूको वृद्धवस्था असुरक्षित बनेको भन्दै शिक्षक कर्मचारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

त्रिविले २०६८ सालअघि स्थायी भएकाहरूलाई भने पेन्सनको व्यवस्था गर्दै आएको छ। २०६४ सालमा त्रिवि सेवामा स्थायी भएका सहप्राध्यापक प्रदिपकुमार साहले आफू अवकाश भएदेखि निरन्तर पेन्सन पाइरहेको बताए। ‘एउटै प्रक्रियाबाट स्थायी भएका शिक्षक कर्मचारी २०६८ अघिकाले पेन्सन पाउने र त्यसपछिकाले पेन्सन नपाउने व्यवस्था आफैंमा गलत हो’, सहप्राध्यापक साहले नागरिकसँग भने, ‘समाजलाई शिक्षत बनाउने शिक्षकको अवकाशपछि पेन्सन नपाउँदा सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउँछ नै, तर सामाजिक असुरक्षा पनि बढ्छ।’

त्रिवि र राज्य दुवै पक्षले त्रिविका शिक्षक र कर्मचारीलाई पेन्सन व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ।’ २०६६ साल भदौ २६ मा बसेको त्रिवि सभा र २०६६ फागुन २३ को त्रिवि कार्यकारी परिषद्को निर्णयले २०६६ भदौ २६ पछि स्थायी नियुक्ति पाएका प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित उपदानको व्यवस्था गरी पेन्सन व्यवस्था हटाएको थियो।

जबकि यो व्यवस्था सरकारले निजामतीलगायत अन्य क्षेत्रमा २०७५ साउन १ पछि स्थायी भएकाहरूको हकमा मात्र लागु गरेको छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा पनि त्रिविमा जस्तै पहिल्यै पेन्सनको व्यवस्था हटाइएकोमा २०७५ असार मसान्तसम्म स्थायी हुनेका लागि पुनः पेन्सनको व्यवस्था गरेर सरकारको निर्णयअनुरूप एकरूपता गरेको थियो। ‘त्रिविमा पेन्सन पाउने पदाधिकारीले अरूलाई पेन्सन नदिने निर्णय गर्दा आफूहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर २०६६ भदौ २६ को निर्णयलाई दुई वर्षसम्म गोप्य राखी २०६८ कात्तिक २८ मा मात्र सार्वजनिक गरेका थिए’, आन्दोलनरत शिक्षक सिंहले विगतका घटना सुनाए, ‘आफ्नो निर्णयलाई थप मजबुत बनाउन त्रिवि पदाधिकारीले सरोकारवालालाई थाहै नदिई २०७१ वैशाख २ मा अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र लेखाएको समेत भेटिएको छ।’

पेन्सनका लागि भनेर अर्थ मन्त्रालयले त्रिविलाई सुरुदेखि नै कहिल्यै रकम नपठाउने गरेको उपप्राध्यापक डा. नन्दकिशोर सिंहले बताए। २०६६ भदौ २६ पछि स्थायी भएका प्राध्यापक तथा कर्मचारीले थाहा पाएदेखि नै त्रिविमा पेन्सन हटाउने निर्णयको विरोध गर्दै आएका छन्। आफ्ना माग बुँदागत राख्दा सर्वप्रथम पेन्सनको माग २०७६ सालमा तात्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटासमक्ष उठाइएको समेत उनले जनाए।

कोरोनाकालमा आफ्ना मागलाई सशक्त उठाउन नसकेपछि थन्किएको मागलाई उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालसमक्ष पुनः राख्दा तत्कालीन त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले प्रा.डा .विनोद पराजुलीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरी पेन्सनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो। त्यस समितिले स्रोतसमेत देखाई विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई पेन्सन दिन सकिने सुझाव दिएको धेरै समय भइसक्दा पनि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले पेन्सन दिने निर्णय गरेको छैन। यसकारण त्रिविमा दबाब दिन बाध्य भएर आफूहरूले आन्दोलनको बाटो अपनाउनुपरेको आन्दोलनरत शिक्षक कर्मचारी बताउँछन्।

प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरू दैनिक एक घन्टा अनिश्चितकालीन धर्ना बस्नुपरेको उपप्राध्यापक डा. सन्तबहादुर थापाको गुनासो छ। ‘जेनजी आन्दोलनको जगमा खडा भएको वर्तमान सरकार बनेपछि नियुक्त उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापासमक्ष पद बहाली भएको पहिलो दिनमै आफ्ना माग राखी धर्नालाई निरन्तरता दिएको पनि धेरै दिन गुज्रिसक्यो’, आन्दोलनस्थलबाटै उपप्रा.डा. थापाले नागरिकसँग भने, ‘विगतमा विश्वविद्यालयले आफैं व्यवस्था गर्दै आएको र कार्यदलले सुझाव दिएअनुसार थोरै आर्थिक व्यावस्थापन गर्दा बाँकीका लागि पनि पेन्सनको व्यवस्था हुन्छ।’

विश्वविद्यालयले आफैं आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने हुँदा पेन्सनका कारण सरकारले थप आर्थिक भार व्यहोर्नु नपर्ने उपप्राध्यापक डा. तिलकबहादुर खत्रीको भनाइ छ तर पनि मिटरब्याज पीडितलगायत आन्दोलनरत थुप्रै समूहका मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्दै आएको यो सरकारले त्रिविका शिक्षक र कर्मचारीको मागप्रति ध्यान नदिएको उपप्रा खत्रीको गुनासो छ। धर्नारत त्रिविका प्राध्यापक तथा कर्मचारीको सरकार र त्रिवि पदाधिकारीलाई एउटै प्रश्न छ– हाम्रो न्यायोचित पेन्सनको माग कहिलेसम्म सम्बोधन होला?

कार्यवाहक रजिस्ट्रार प्रा.डा. महानन्द चालिसेले त्रिवि शिक्षक कर्मचारीको पेन्सन आन्दोलनबारे जानकार रहेको र सकेसम्म छिटो समस्या समाधान गर्न लागिपरेको बताए। उनले त्रिविका पदाधिकारीहरू शिक्षक र कर्मचारी पेन्सन समस्याबारे संवेदनशील रहेको र समाधानको मोडेलबारे छलफलसमेत गरिरहेको जनाए। ‘सरकारको पनि समय र परिस्थितिअनुसार नीतिगत व्यवस्था हुँदै आएको छ। विशेष परिस्थितिमा नीति फरक हुन्छ’, रजिस्ट्रार चालिसेले नागरिकसँग भने, ‘हामी छिटै आन्दोलनरत शिक्षक र कर्मचारीसँग छलफल गरी समस्या कुन मोडेलबाट समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा अध्ययन गर्ने छौं।’