हाम्रो पेन्सनको माग सम्बोधन होला?
त्रिविले २०६८ सालअघि स्थायी भएकाहरूलाई भने पेन्सनको व्यवस्था गर्दै आएको छ।
विद्यार्थीकेन्द्रित युवामैत्री पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दै सरकार
पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (सिडिसी) ले विद्यालय शिक्षामा बालबालिकाको सिकाइ स्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विद्यार्थीकेन्द्रित युवामैत्री पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने तयारी अगाडि बढाएको छ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा नयाँ व्यवस्था: सुधार कि चुनौती?
विदेश अध्ययनका नाममा विद्यार्थी ठगी, भ्रामक विज्ञापन, अत्यधिक शुल्क असुली र कमजोर नियमनको गुनासो बढ्दै गएपछि नेपाल सरकारले शैक्षिक परामर्श (एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ व्यवस्था लागु गरेको छ।
विश्वविद्यालयबाट हटेनन् दलगत संगठन
ताहचलस्थित महेन्द्ररत्न क्याम्पसमा बुधबार पुग्दा मूल गेटमै त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, महेन्द्ररत्न क्याम्पस, ताहाचल लेखिएको बोर्ड जस्ताको त्यस्तै झुन्ड्याएको पाइयो।
अध्ययन भिसा सिफारिसमा कर्मचारीको भूमिका छानबिन गर्दै सरकार
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आफ्ना कर्मचारीहरूको सम्भावित संलग्नतामाथि छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
अध्ययन भिसा सिफारिसमा शंकास्पद कागजात, छानबिनका लागि गृहलाई पत्राचार
अध्ययन भिसा सिफारिस प्रक्रियामा शंकास्पद कागजात तथा नक्कली रसिद प्रयोग भएको आशंका देखिएपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विस्तृत छानबिन गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
स्वास्थ्य बाइपास, शिक्षाको हालीमुहाली
नेपालकै पहिलो स्वास्थ्य विश्वविद्यालय सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिमा स्वास्थ्यलाई बाइपास गरी शिक्षाका व्यक्तिलाई संयोजक बनाएकोमा सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन्।
बालविकास शिक्षक आर्थिक मारमा
विद्यालय शिक्षाको मेरुदण्ड मानिएको बालविकास शिक्षालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छैन।
समता शुल्क कि आर्थिक भार ?
अहिले फेरि तीन प्रतिशत करले एकातिर अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार पार्न खोजेको छ भने अर्कोतर्फ सात खर्ब लगानी रहेको निजी शिक्षालाई ‘नियोजन’ गर्न खोजेको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालक, विद्यार्थी र अभिभावकले विरोध गरिरहेका छन्।
Loading...