नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सत्ता गठबन्धन अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौतालाई लिएर विभाजनको संघारमा पुगेको छ। सरकारले प्रतिनिधिसभामा फागुन ८ गते पेस गरेको एमसिसी सम्झौताको पक्षमा उभिन सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) तयार नभएपछि गठबन्धनको औचित्य सकिएको हो।

माओवादी केन्द्र र नेकपा एसका शीर्ष नेताहरूले एमसिसी सम्झौताको पक्षमा कुनै पनि हालतमा मतदान गर्न नसकिने जनाएसँगै नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग नयाँ गठबन्धनका लागि छलफल थालेको छ।

सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा उभिएर गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने कुरा सम्भव नरहेको बताउँदै कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले भने, ‘अहिलेको सत्ता गठबन्धनको औचित्य करिब सकिएको छ। एमसिसी पारित गर्नेसहितका विषयलाई लिएर एमालेसँग सकारात्मक छलफल जारी छ।’ बिहीबार दिउँसो संसद्भवन नयाँबानेश्वर र साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताबीच छलफल भएको छ।

एमसिसी सम्झौता पारित गर्दै मुलुकलाई निकास दिन कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेता सैद्धान्तिकरुपमा सहमत भएका छन्। तर सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले कसरी अघि बढ्ने भन्ने साझा बाटो अझै पहिल्याउन सकेका छैनन्।

बालुवाटारमा साँझ भएको छलफलमा कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसीसहित मुलुकको राष्ट्रिय हित र महत्व बोकेका विषयमा सत्तामा हुँदा वा बाहिर रहँदा पनि कांग्रेसले एकैप्रकारको धारणा र अडान राख्दै आएको भन्दै एमसिसी अनुमोदनका लागि एमालेसँग सहयोग मागेका छन्।

राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई कांग्रेसले सत्ता राजनीतिसँग जोड्ने नगरेको र आगामी दिनमा पनि नजोड्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवासहित नेताहरूले ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको प्रस्तावलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए। संविधान निर्माणदेखि महत्वपूर्ण परिवर्तन र समस्यामा मिलेर अघि बढेको पनि उनीहरूले स्मरण गराएका थिए।

एमाले अध्यक्ष ओलीसहित बैठकमा सहभागी नेताहरूले कांग्रेससँग विगतमा पनि सहकार्य गरेको र अहिले पनि त्यसका लागि तयार रहेको धारणा राखेका थिए। तर उनीहरूले आफूहरू पनि लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले संसद्मा प्रवेशका लागि वातावरण बनाइदिन कांग्रेस नेतृत्वसँग आग्रह गरेका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो दल लोकतान्त्रिक पार्टी भएको दोहोर्‍याउँदै प्रतिनिधिसभा सुचारु गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने सर्त राखेका छन्। एमालेले संसद सुचारु गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउनुपर्ने वा आफ्नो पार्टीबाट बाहिरिएका १४ सांसदलाई निष्कासन गर्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याएको छ।

सभामुख सापकोटालाई महाभियोग लगाएर हटाउन एमाले शीर्ष नेताहरूले कांग्रेससँग प्रस्ताव गरेका छन्। तर कांग्रेसले सभामुखलाई हटाउन दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक रहने भन्दै संख्यालाई ख्याल गर्नुपर्ने धारणा राखेको स्रोतको दाबी छ।

सभामुखमाथि महाभियोग लगाएर पारित गर्न दुई तिहाइ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘एमालेका साथीहरूलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदको सास पनि गनाउँछ। नेकपा एसलाई साथ लिने हो भने त्यो पनि सम्भव हुन्थ्यो। नत्र अहिले सभामुखलाई हटाउने कुरा त्यति सहज छैन।’

‘प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेको माग सम्बोधन गर्ने र त्यसको बदलामा संसद्को अवरोध खोल्ने सहमति भएको छ। यसका लागि कांग्रेसले आन्तरिक छलफल गर्ने र एमाले आफैंले पनि आन्तरिक छलफल गर्नेगरी बालुवाटारको बैठक सकिएको हो’, स्रोतले भन्यो। एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री केही हदसम्म लचिलो बनेका कारण थप छलफल आवश्यक रहेको बताए। ‘छलफल जारी छ, केहीकेही विषयमा कुराकानी भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘अहिले बताइहाल्ने गरी वा केही जानकारी दिने गरी सहमति भएको छैन। भोलि (शुक्रबार) फेरि बस्छौं।’

संसदबाट एमसिसी तत्काल पारित गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेस नेताहरूले अहिले संसद् सुचारु गरेर परिस्थिति परिपक्व भएपछि अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। एमसिसीमा सैद्धान्तिक छलफल अघि बढाउँदै त्यसलाई पारित गर्नका लागि सहयोग गर्न एमाले नेतृत्वलाई कांग्रेसले आग्रह गरेको छ। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले छलफल सकारात्मक रहेको जानकारी दिए। 

शुक्रबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसीसीबारे सैद्धान्तिक छलफल हुने जानकारी दिंदै मन्त्री कार्कीले भने, ‘सरकारको प्रस्तावलाई यसरी मत विभाजन गर्न थाल्यौं भने भोलि कुनै पनि सरकारको प्रस्तावमा छलफल नहुने परिस्थिति आउनेछ। किनभने बहुमत नभईकन सरकार बन्दैन। बहुमतप्राप्त सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा छलफल नभए त्यो संसद्को के काम ? प्रतिनिधिसभाको के काम ? त्यसैले भोलिको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ हुनेछ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी पारित गरेर मिलेर अघि बढ्न एमाले शीर्ष नेताहरूलाई आग्रह गरेको जानकारी दिँदै महामन्त्री थापाले भने, ‘सबै विकल्पमा हामी छलफल गर्न खुला छौं। तर के गर्ने र कसरी अघि बढ्ने भन्ने बाटोमा पुगिसकेका छैनौं।’ शुक्रबार फेरि दुई दलबीच छलफल हुने जानकारी दिँदै थापाले भने, ‘मुलुकलाई कसरी निकास दिन सकिन्छ भनेर भोलि (शुक्रबार) फेरि छलफल गर्दै अघि बढ्छौं।’

माओवादीसहित विपक्षमा मतदान गर्ने राजनीतिक दलबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले निष्कासन गरेर पनि अघि बढ्न सक्ने स्रोतको दाबी छ। तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले एमालेलाई पनि सरकारमा सहभागी गराएर राष्ट्रिय सहमतिको आकार दिनेगरी मुलुक अघि बढ्न सक्छ। तर माओवादी केन्द्रसहितका दल सरकार छाड्न तयार नरहेको स्रोतले बतायो।

एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गराउनुपर्नेमा कांग्रेस स्पष्ट रहेको बताउँदै कांग्रेस महामन्त्री थापाले माओवादी केन्द्र र अरू दलहरूले पनि कित्ता क्लियर गरेको बताए। ‘अब गठबन्धन पार लाग्दैन भन्ने निष्कर्ष निस्किसक्यो,’ थापाले भने। माओवादीले पनि एमालेलाई सरकारको नेतृत्वका साथै नयाँ समीकरणका लागि प्रस्ताव गरेको छ। तर एमाले त्यसका लागि तयार देखिएको छैन।