ठूलो रस्साकस्सीपछि बल्ल अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सँग नेपालले गरेको ६० अर्ब रुपियाँ (५० करोड अमेरिकी डलर) बराबरको अनुदान सम्झौता प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आइतबार प्रस्तुत भएको छ।

सत्ता गठबन्धन दलका नेताबीचको सहमतिपछि मात्र यसले संसद्मा टेबुल हुने मौका पाएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा (एमाले) सरकारले २०७६ असार ३० मा उक्त सम्झौता संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो।

त्यसयता यसलाई कहिल्यै प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त हुन सकेन। प्रमुख दलहरूको आन्तरिक राजनीतिका कारण यसलाई टेबुल हुनबाटै रोकिएको हो। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रस्तुत गर्न नदिएको जानकारी ओली स्वयंले सार्वजनिक गरेका थिए। अहिलेसम्मको यससम्बन्धी गतिविधिले यस दाबीलाई पुष्टि गर्ने आधार दिएको छ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले एमसिसीलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्न जोड गर्दै आएको हो। सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दल नेकपा (माओवादी) केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतले यसको विपक्षमा आफूलाई उभ्याए पनि अन्ततः यसलाई टेबुल गर्न दिन सहमत भएका हुन्। प्रमुख नेताहरूबीच सहमति भएपछि एकीकृत समाजवादीले शनिबार स्थायी समितिको बैठक गरी संसद्मा टेबुल हुन दिन निर्णय गरेपछि यसलाई अगाडि बढाउने बाटो खुलेको हो।

सम्झौतालाई यथावत पारित गर्न नसकिने तर संसद्मा टेबुल हुन दिने एकीकृत समाजवादीको निर्णय हो। यो निर्णयले स्वाभाविकरूपमा माओवादी केन्द्रलाई समेत सम्झौता टेबुल गर्न दिने गरी बाटो खुलाउन प्रेरित गरेको हो। एमसिसीकै कारण गठबन्धन दलमा विभाजन आउन लागेको र गठबन्धन टुटाउन प्रमुख विपक्षी एमाले अध्यक्ष ओली अहोरात्र लागेका कारण पनि उनीहरूले बीचको बाटो निकालेका हुन्। एमसिसीलाई संसद्मा प्रस्तुत गरी छलफल नगर्दाको दुष्परिणाम अहिले देखिइसकेको छ। 

बेलैमा यसलाई अगाडि बढाएर अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने जिम्मा संसद्लाई दिए पुग्नेमा अहिले सडक आन्दोलनको समेत विषय बनाइएको छ। सत्ता गठबन्धन दलमा रहेर एकातिर एमसिसी अनुमोदन गर्न पत्राचार पनि गर्ने र कुसूचनाका आधारमा जनमानसलाई उद्वेलित पनि गराइरहने यसका नेताहरूको दोहोरो चरित्रका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो। अन्यथा, संसद्भित्रै यस विषयमा छलफल भइ टुंगोमा पुग्न सक्ने हो। त्यतिमात्र होइन, यो विषय बढ्दै गई भूराजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा पर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ।

केही दिनयता मित्र मुलुक अमेरिका र छिमेकी चीनबीच सम्झौतालाई लिएर भइरहेको आरोप÷प्रत्यारोपले पनि यही संकेत गरिरहेको छ। अमेरिकाका दक्षिण एसिया तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख विपक्षी नेता ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग गरेको टेलिफोन वार्तापछि स्थिति अरू जटिल बन्दै गएको हो।

उनले नेपालसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नेसम्मको चेतावनी दिएका हुन्। यही स्थितिमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले अमेरिकालाई धम्कीपूर्ण कूटनीति गरेको आरोप लगाएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको र शक्ति राष्ट्रहरू नेपालको विषयले आमने सामने हुन थालेको अवस्था पनि योबीच देखिएको छ।

यही स्थितिमा फेरि शनिबार अमेरिकी दूताबासले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको सार्वभौम निर्णयका रूपमा यसलाई अघि सारेको छ। ‘नेपाली नेताहरूले एमसिसी अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने हो, एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा। र, यो केवल नेपालको निर्णय हो,’ अमेरिकाले भनेको छ।

एमसिसीसम्बन्धी प्रश्न संसद्मै प्रस्तुत हुन नपाएका कारणले जटिल हुँदै गएको हो। सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिले यसबारेमा व्यक्त गर्ने धारणा र यसको भविष्यमाथिको निर्णय नेपालको हो। यस विषयमा कुनै पनि मुलुकले नेपालको पक्ष लिएजस्तो गर्नै पर्दैन। त्यसकारण पनि संसद्मा यो विषय प्रस्तुत गर्न आग्रह गरिएको हो। सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो।

अहिले संसद्मा टेबुल भएको सम्झौता तत्कालीन सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको हो। संसद्मा आइसकेको विषय टेबुल भई सांसदले छलफलमा भाग लिन नपाउने अवस्था आउनु आफैँमा जटिल अवस्था हो। वास्तवमा संसद्लाई सार्वभौम निर्णयको थलो बनाउनबाट चुकेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो। हाम्रो संसद् आफैँ सही निर्णय गर्न सक्षम छ भन्ने भयो भने आमनागरिकसमेत आश्वस्त हुन थाल्छन्।

एमसिसी सम्झौतालाई आन्तरिक राजनीतिक अभीष्टका निम्ति कचल्ट्याउँदा आज देशभित्र र बाहिर अनाहकको ध्रुवीकरणको स्थिति देखिएको छ। दलहरूभित्र पनि यसको पक्ष र विपक्ष देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा नेताहरूले बसेर निर्णय गरे पनि आफ्नै दलभित्र यससम्बन्धी विषयमा सहमति छैन। त्यसैले यो विषयलाई संसद्मा टेबुल गर्न सहमत हुने नेताहरूले प्रतिरक्षात्मक हुनुपर्ने अवस्था छ। यस हिसाबमा सबैभन्दा सहज अवस्थामा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसमात्र देखिएको छ।

यसका नेताबीच कतिपय विषयमा नीतिगत भिन्नता छन्। तर एमसिसीको पक्षमा कांग्रेसमा अभूतपूर्व एकता देखिएको छ। यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ, विषयवस्तुलाई पारदर्शी ढंगले प्रस्तुत गर्ने र दलभित्र तथा बाहिर एउटै बोली बोल्दामात्र सहज परिणाम आउँछ। दोधारे कुरा गर्दा नेताहरूलाई यो विषयको समर्थन गरेर जान अप्ठ्यारो भएकोमात्र हो। यस परिस्थितिमा कम्युनिष्ट दलहरू परेका छन्।

जे होस्, संसद् धेरै ढिलोमात्र यो विषयमा संलग्न हुन पाएको छ। यस विषयमा सांसदहरूले जानकारीले भरिएको छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्न तत्पर हुनुपर्छ। संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने काम गर्नुहुँदैन। एमसिसी प्रस्तुत गर्ने बेलामा समेत एमालेले आफ्नो विरोध छाडेको छैन। ऊ आफैँले सरकार चलाएका बेला यसलाई संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो।

आफैँले राखेको प्रस्तावबारेको छलफललाई उसले सहजीकरण गर्नुपर्छ। केही वर्षयता संसद् प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अब यसले आफ्नो सक्रियता देखाउन तत्पर हुनुपर्छ। एमसिसीको भविष्यबारे निर्णय गर्ने यो मौकालाई संसद्ले सदुपयोग गर्नु र देशलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्छ। यसैमा सबैको भलाइ छ।