अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेन (एमसीसी)मा कता उभिने भन्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अहिलेसम्म मौन बसेको छ। आफू सरकारमा रहँदा एमसीसी सभामुखले रोकेको आरोप लगाएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पछिल्लोपटक सदनमा टेबुल भएपछि पार्टीको धारणा सार्वजनक गर्ने भनेका थिए। तर, सदनमा टेबुल भएको दुई दिन बितिसके पनि एमाले अहिले चुपचाप नै छ।

उसले अहिले माओवादी केन्द्रलाई दोहोरो चरित्र खेलेको भन्दै आरोप लगाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न थालेको छ। विश्लेषकका अनुसार एकातिर एमालेका ९८ सांसदमध्ये धेरैको एमसिसीमा असहमति देखिन्छ भने अर्कोतिर यही मौकामा गठबन्धन तोड्न सकिन्छ कि भन्ने खेल पनि भएकाले एमाले दोधारे नीतिमा छ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेलगायतले एमाले एमसिसीको पक्षमा उभिन अध्यक्ष ओलीलाई दबाब दिइरहेका छन् भने भीमबहादुर रावल, प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, सचेतक शान्ता चौधरीलगायत विपक्षमा छन्।

‘पार्टीले ह्विप लगाएमा पक्षमा नै मतदान गर्नुपर्‍यो, ह्विप लागेन भने हामी मतदान गर्दैनाैँ, कांग्रेस र लोसपा मिलेर पारित भैहाल्छ,’ एक एमाले सांसदले भने। एमाले अध्यक्ष ओलीले यता सबै सांसदको मनसाय बुभिरहेका छन् भने पाँचदलीय गठबन्धन टुटाउने र एमसिसीको पक्षमा मतदान गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिइरहेका छन्।

सोमबार साँझदेखि प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा एमालेका अध्यक्ष ओलीसँगको भेटले नयाँ कुनै विकल्पमा सहमति गरेमा बाहेक अहिलेसम्म एमसिसीमा एमालेको ढुलमुले नीति रहेको छ। गठबन्धन टुटाएपछि उत्पन्न परिस्थितिले अन्यत्रै ध्यानमोडन सक्ने हुँदा प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धन टुटाइहाल्ने पक्षमा छैनन्।

संसद्मा टेबुल भएको एमसीसीमा अब सैद्धान्तिक छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ। सदनमा छलफल हुँदा दलीय आधारमा सबै दलका सांसदले बोल्नु उत्तम मानिन्छ। राष्ट्रिय महत्वको विषय भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले नबोल्दा उसलाई यसले निकै अप्ठेरोपमा पार्ने देखिन्छ। सदनमा राखेको कुरा सदाका लागि रेकर्डमा रहने हुँदा पनि एमलेले एमसिसीका विषयमा सदनमा हुने छलफलमा भाग लिनुपर्ने देखिन्छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सदन अवरुद्ध खुलाएर एमसीसीको छलफलमा भाग र मतदानमा सहभागि नहुने हो भने यो निर्णय उसैका लागि प्रतिउत्पादक हुनसक्ने विष्लेषण छ। एमालेका एक उच्च नेताले भने ‘अध्यक्ष ओलीले गर्ने निर्णयले एमाले छलफलमा भाग लिन्छ भन्ने लाग्छ।

सदन खोल्नका लागि एउटा बहाना त चाहिने भयो, हामी भदौदेखि नै १४ गैर सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर सदन अवरुद्ध गरेका छौं।’ एमसिसीमा हामी उम्कन मिल्दैन, जनतालाई स्पष्ट भन्नुपर्छ भनेर अध्यक्ष ओलीसँग बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएको पनि उनले बताए।

पाँचदलीय गठबन्धन फुटाए मात्र मतदान गर्छु भन्ने कुरा बाहिर आइरहेकाले एमसीसीलाई गठबन्धनसँग जोडेर मोलमेलाई गर्न नहुने एमालेकै नेताहरू बताउँछन्।

एमसिसीमा हामीले बहिकार नै गर्ने हो भन्ने धेरै सांसदले सुझाव दिइरहेका छन्। साधरण बहुमतले पारित हुने भएकाले पनि एमाले संसद्मा अनुपस्थित हुनपाए हुन्थ्यो भन्ने सांसदको भनाइ छ। संसद्मा एकचौथाई सदस्य भएमा कोरम पुग्ने र कम्तीमा ३५ सदस्यले सहमति जनाए एमसिसी पारित हुने भएकाले एमाले सांसदहरू बहिष्कार नै गर्न रुचाएका छन्। अहिले संसद्मा कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी (लोसपा) मात्रै एमसिसीको पक्षमा खुलेका छन्।

संसद्को कार्यसूचीमा एमसिसीको सौद्धान्तिक छलफलको विषय राख्नका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गृहकार्य गरेका छन्। तर एमालेले अवरुद्ध गरेका बेला सदनमा कसरी सैद्धान्तिक छलफल गराउने भन्ने विषयमा भने अन्योलता बढेको छ। संसद् अवरुद्ध भएका बेला सिधैैं पारित गर्ने चलन त अभ्यासमा गरियो तर, नाराबाजी भइरहेका बेलामा सैद्धान्तिक छलफल गर्ने दफाबार छलफल गर्ने कार्य भने अभ्यासमा भएको छैन।