अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा पेस भएपछि सत्ता र सत्ताबाहिर रहेका दलका नेताहरूको दौडधुप र भेटघाट बढेको छ।
सत्ता गठबन्धनका नेपाली कांग्रेसबाहेक अन्य तीन दलले एमसिसीमा मतदान हुँदा विपक्षमा उभिने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा एमसिसीको पक्ष र विपक्षमा छलफल गर्न नेताहरू भेटघाटमा सक्रिय भएका हुन्।
सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले मंगलबार संयुक्त छलफल गरेका थिए। मोहन वैद्यले पुष्पकमल दाहाललाई एक्लै भेटेर कुराकानी गरे। त्यस्तै अमेरिकी राजदूतले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेटघाट गरे। साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भयो। ओलीसँग एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल पनि बालुवाटार पुगेका थिए।
नेपाली कांग्रेसको सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी सदनमा अनुमोदनका लागि मतदान हुँदा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले धोका दिने आशंका गर्दै एमालेसँग पनि संवाद जारी राखेका छन्। यसैक्रममा देउवाले ओलीलाई बालुवाटार बोलाएका हुन्। देउवाले बालुवाटारमा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई समेत राखेर एमाले अध्यक्ष ओलीसहितका नेताहरूसँग करिब साढे २ घण्टा छलफल गरे। तर छलफल त्यति सकारात्मक बन्न नसकेको स्रोतको दाबी छ।
कुराकानीका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी सदनबाट अनुमोदन गर्न ओलीसँग सहयोग मागेका थिए। ओलीले भने आफ्नोे पार्टीले राखेका माग सम्बोधन गरी आफूहरूलाई संसद्मा हुने छलफलमा सहभागी हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए।
देउवाले माग सम्बोधन गर्न नमानेपछि छलफल सकारात्मक बन्न नसकेको स्रोतको दाबी छ। एमालेले पार्टीको सिफारिसबमोजिम १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने वा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमध्ये एक माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री देउवासँग भएको वार्तामा पनि अध्यक्ष ओलीले पुरानै माग दोहो¥याएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले यो समस्या समाधानको विषय नभएको बताएका थिए। ओलीले पनि माग सम्बोधन नभएसम्म संसद्मा अवरोध जारी राख्ने बताएका थिए।
वार्तामा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष पौडेलले आफ्नो पार्टीका माग पूरा गर्न सत्तापक्ष तयार नभएको बताए। ‘हामीले जे माग राखेर संसद् अवरोध गरेका छौं, त्यसमा सरकार गम्भीर छैन। आज भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले माग सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि एमसिसी पास गरौं भन्नुभयो। हामीले एमालेलाई संसद्मा छलफलमा सहभागी हुने वातावरण बनाउनुस् भन्यौं,’ उपाध्यक्ष पौडेलले भने। उनका अनुसार दुवै पक्ष अडानमा रहेका कारण कुनै पनि सहमति नभई संवाद सकिएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसीमा सत्ता गठबन्धनका दलबाटै धोका हुनसक्ने आशंकासहित विपक्षी एमालेसँग पनि संवाद गरिरहेका छन्।
अहिलेसम्म एमसिसी सदनबाट अनुमोदन गर्न हुन्न भन्नेमा सत्ता साझेदार तीन दलका शीर्ष नेताको एउटै मत छ। सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसमात्रै एमसिसी अनुमोदन गराउन चाहन्छ। संसद्मा आइतबार पेस भएको एमसिसी सम्झौताको विपक्षमा निर्णय गर्न मंगलबार सत्ता गठबन्धनका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव छलफलमा जुटेको थाहा पाएपछि देउवा–ओली भेटघाट भएको हो।
माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा मंगलबार दिउँसो भएको तीन दलको छलफलमा एमसिसीको विपक्षमा उभिने सहमति भएको छ। तीन दलले यस्तो सहमति गरेपछि कांग्रेसका नेताहरूले माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी अब सत्ता गठबन्धनमा रहनुको औचित्य नभएको बताएका छन्। माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसिसीको विपक्षमा मत हाल्ने निर्णय गरिसकेका छन्।
तर जसपामा भने एमसिसीको मामिलामा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईबीच एकमत हुन सकेको छैन। भट्टराई एमसिसीको पक्षमा छन् भने यादवले मुख खोलिसकेका छैनन्। यादवले मंगलबार भने दाहाल र नेपालसँग एमसिसीको विपक्षमा उभिने सहमति गरेका छन्।
सत्ता गठबन्धन टिकाउन भन्दै एमसिसीलाई सदनमा पेस गर्न सहमति दिएका दाहाल र नेपालले सदनमा विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरे पनि सरकार छाड्ने या नछाड्ने निर्णय भने गरेका छैनन्। दाहाललाई सरकार छाड्न उनको पार्टीभित्रैबाट दबाब परिरहेको छ। उनले नेताहरूलाई केही दिन पर्खन आग्रह गरेका छन्। सभामुख अग्नि सापकोटालाई एमसिसी टेबुल हुनबाट नरोक्न भनेका दाहालले पक्षमा मतदान नगर्ने निर्णय लिएर दोहोरो चरित्र स्थापित गरेका छन्। मतदानमा एमसिसीको विपक्षमा उभिए माओवादीसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सत्तामा बस्ने नैतिक आधार हुने छैन।
दाहाल र नेपालले आफूहरू एमसिसीको विपक्षमा उभिए पनि सत्ता गठबन्धनलाई कुनै फरक नपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर कांग्रेस नेताले भने एमसिसीको विपक्षमा मत हाल्ने हो भने उनीहरू सरकारमा बसिरहनुको औचित्य नभएको बताउँदै आएका छन्।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सरकारमा बसेर सरकारकै प्रस्ताव असफल बनाउने हो भने गठबन्धन टुट्ने बताएका छन्। कांग्रेसका अन्य नेताहरूले पनि सरकारकै प्रस्ताव असफल पार्नेसँग गठबन्धन गरिरहन आवश्यक नहुनेमा जोड दिएका छन्।
देउवा भने गठबन्धनबाट एमसिसीमा सहयोग भए निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको स्रोत बताउँछ। देउवाले मंगलबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई भेट्न पार्टीका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई पठाएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाको दूत भएर दाहाल निवास खुमलटार पुगेका खड्काले सत्ता गठबन्धनलाई कायमै राख्न एमसिसी पास गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। तर यसमा दाहालले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको स्रोतको दाबी छ। खड्काले सकेसम्म गठबन्धन नटुटोस् भन्ने कांग्रेसको मनसाय रहेको दाहाललाई सुनाएका थिए।
‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसिसी) का कारण सत्ता गठबन्धन दलबीच नै फाटो पैदा गरिदिएको छ। एमसिसी पक्षधर र इत्तर पक्षबीच धुव्रीकरण तीव्र हुँदै सत्ता समिकरण समेत फेरिन सक्नेसम्मको आंकलन गरिँदै छ।
संघीय सरकारको सत्ता समिकरण फेरिए त्यसको असर प्रदेशसम्मै पर्ने देखिन्छ। सत्तारुढ गठबन्धनभित्र एमसिसीमा विवाद बढेसँगै नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग छलफल तीव्र बनाएको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी भने एमसिसीको विपक्षमा उभिएका छन्। जसका कारण कांग्रेसले एमसिसी पास गराउन एमालेलाई बलियो विकल्पको रूपमा हेरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै संसद्मा एमसिसी दर्ता गरेको थियो। त्यसैले पनि एमाले एमसिसीको विपक्षमा उभिन सक्ने सम्भावना कम छ।
एमाले यसै सत्ता गठबन्धनलाई एमसिसी पास गराउन समर्थन नगर्ने बताउँदै आएको छ। एमसिसी पास गराउन कांग्रेसले वर्तमान सत्ता गठबन्धन तोडेर एमालेसँग हात मिलाउनुपर्ने अवस्था छ। विभिन्न सर्त रहँदा रहँदै पनि सत्तारुढ गठबन्धन भत्किएको अवस्थामा एमालेले एमसिसीको सन्दर्भमा कांग्रेसलाई साथ दिने देखिन्छ। यो सम्भव भए प्रदेशमा समेत सत्ता समिकरण फेरिने देखिन्छ।
प्रदेश १ को प्रदेशसभामा हाल ९२ सदस्य कायम छन्। सरकार गठनका लागि प्रदेशसभामा कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको सभामुखसहित ४१ जना सांसद छन्। नेपाली कांग्रेस २१, माओवादी केन्द्र १५, नेकपा एकीकृत समाजवादी १०, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १/१ जना सांसद छन्।
यस प्रदेशमा नेकपा एमाले र कांग्रेसबीच सहकार्य भएको अवस्थामा सजिलै सरकार परिवर्तण हुन सक्छ। दुवै दल मिले प्रदेशसभामा ६२ सिट पुग्छ। प्रदेश १ मा हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने सत्तारुढ गठबन्धनमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा नेपाल सामेल छन्।
संघीय सत्ता समिकरण फेरिए पराकम्प मधेस प्रदेशमा पनि पर्ने देखिन्छ। कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य भएको अवस्थामा मधेस प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तनको कसरत हुन सक्छ। मधेस प्रदेशसभामा १०४ सदस्य छन्। नेपाली कांग्रेसका १९ र नेकपा एमालेका ८ सांसद छन्।
प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। कांग्रेस र एमाले मिल्दा २७ सांसद मात्र पुग्छन्। प्रदेशसभामा लोसपाका १६ सांसद छन्। लोसपाले समर्थन गर्दा पनि सरकार परिवर्तन सम्भव छैन।
प्रदेशसभामा जसपा नेपालका ३९ सांसद छन्। प्रदेशसभामा लोसपा नेपालका १६ सांसद छन्। कांग्रेस, एमाले र लोसपा मिल्दा ४३ सांसद पुग्छन्। एमसिसीको सवालमा जसपाभित्र तीव्र धुव्रीकरण छ। एमसिसीका कारण जसपामा विभाजन आए विभिजित पक्षको समर्थन जुटाएर मधेस प्रदेशको सरकार फेर्ने कसरत सफल हुन सक्ने देखिन्छ। जसपा विभाजन भएको अवस्थामा एमसिसी पक्षधरहरू मिलेर सरकार फेर्न सक्ने सम्भावना छ। जसपा विभाजन भएको अवस्थामा मात्र मधेस प्रदेशमा सरकार फेरिन सक्छ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।