राजनीतिक तहमा सहमति नहुँदा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलो भइरहेका बेला निजी क्षेत्रका पाँच संस्थाले एमसिसी परियोजना कार्यान्वनयमा ल्याउन माग गरेका छन्।

एमसिसीको बारेमा संसदमा सहमति जुट्न सकेको छैन। परियोजना स्वीकृत गराउन लबिङ गर्न दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलाका लागि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल आउँदैछन्।केही समयअघि एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल आएर परियोजना स्वीकार गर्न आग्रह गरेकी थिइन्।

अमेरिकी विदेशमन्त्रीको नेपाल आगमनको पूर्वसन्ध्यामा निजी क्षेत्रले यो परियोजना मुलुकको हितमा भएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो।पाँच निजी क्षेत्रका संस्थाका प्रतिनिधिले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर परियोजना कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डे,नेपाल–अमेरिका उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष किरण साखः,नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल,नेपाल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका उपाध्यक्ष गणेश कार्की, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष आङदोर्जे लामाले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

निजी क्षेत्रले ५० करोड डलरको उक्त परियोजना तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन यसअघि पनि माग गरेको थियो। पाँच निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले समय खेर नफाली एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। एमसिसीको अनुदानमा निर्माण गर्न लागिएका पूर्वाधार आयोजनाहरू रोकिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

एमसिसीको विषयमा आफू सकारात्मक भए पनि दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेको प्रधानमन्त्री देउवाले बताएका थिए। प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको नेपाल अमेरिका उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष किरण साखःले बताए।‘प्रधानमन्त्रीलाई परियोजना कार्यान्वनयमा ल्याउन आग्रह गरेका छौं,’अध्यक्ष साखःले भने,‘आवाज उठाउन भन्नुभएको छ।’

पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक साधन–स्रोत अभाव सामना गरिरहेको अवस्थामा एमसिसी निःसर्त अनुदान उपलब्ध गराउन सहमत भएकोले यो नेपालको हितमा भएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ। ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने ऋण सहयोग नभई विशुद्ध अनुदान भएको हुँदा यसको भविष्यमा भुक्तानीको समस्या पनि नहुने जनाएको छ। 

मुलुकमा ऊर्जा उत्पादनका लागि अर्बौं रूपैयाँ लगानी भइरहेको र विभिन्न स्थानमा निर्माण भइरहेका तीन हजार मेगावाट बिजुलीका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइनको पूर्वाधार अनिवार्य रहेको र यो समस्याको समाधान एमसिसी भएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ। नेपालको आर्थिक विकासका लागि एमसिसी परियोजनाले सहयोग पुग्ने पनि निजी क्षेत्रको विश्वास छ।

क्षेत्रका तीन छाता संस्थाले यसअघि पनि, ‘एमसिसी परियोजना मुलुकको हितमा भएको र मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउने भन्दै कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेका थिए। यो परियोजनाले मुलुकलाई आर्थिक लाभ हुने निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ।

एमसिसी अहिलेसम्मकै ठूलो परियोजना भएकाले यसले पूर्वाधार निर्माणसँगै प्रविधि हस्तान्तरण, रोजगारी सिर्जना र मुलुकको समृद्धिमा सघाउ पुग्ने उनीहरूले बताएका छन्।उनीहरूले परियोजनाको विपक्षमा भएको बहसलाई ‘उग्र राष्ट्रवाद’को संज्ञा दिएका छन्।

नेपाल र एमसिसीबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको सम्झौताअनुसार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम अभैm अघि बढ्न सकेको छैन। संघीय संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्वसर्त पूरा नभएका कारण द्विपक्षीय सम्झौता भएको चार वर्षसम्म एमसिसी कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।

यो विषयमा राजनीतिक वृत्त पनि विभाजित नभई एकजुट भएर परियोजना कार्यान्वनयमा ल्याउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ। पूर्वाधार कमजोर रहेको अवस्थामा यो परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याए मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

मुलुकको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने यो परियोजनामार्फत विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सके उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ। उनीहरूले एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास र सुशासनका लागि समेत नमुना बन्न सक्ने बताएका छन्।

युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसिसीअन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ। कोभिड–१९ को महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत् निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसिसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी संसद्बाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारसहित दलहरूलाई निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ।

अर्थविज्ञहरूले एमसिसी परियोजना मुलुकको हितमा भए पनि विकृत राजनीतीकरणले अन्योल उत्पन्न भएको बताए। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले एमसिसी परियोजनामा अनावश्यक राजनीतीकरण भएको बताउँदै आएका छन्।

यो आयोजनाअन्तर्गत ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। यो परियोजनाले प्रसारण लाइनसँगै सडक मर्मतको काम पनि गर्नेछ। दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक नयाँ प्रविधिमा आधारित भएर निर्माण गरिनेछ। उक्त सडकको चौडाइ १४ मिटर हुनेछ ।

आयोजना बने काठमाडौं, पोखरा, नारायणगढ, भरतपुर, बुटवल र आसपास क्षेत्रमा बिजुली आपूर्ति सहज हुनेछ। यस्तै बढी भएको बिजुली बुटवल हुँदै भारत निर्यात गर्न सकिनेछ र आवश्यक परे आयात गर्न पनि सकिनेछ। यस आयोजनाअन्तर्गत तीनवटा ४०० केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माण हुनेछन्।

यो आयोजनाका लागि एमसिसीले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने र नेपालले १३ करोड डलर लगानी गर्ने सहमति बनेको थियो। सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपालका तर्फबाट यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। एमसिसीसँग गरिएको सम्झौता दुई वर्षदेखि संघीय संसद्मा विचाराधीन छ।