नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको सय दिन पुग्न बाँकी नै छ। गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले यसबीच सातौंपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिसके। तैपनि ६ वटा मन्त्रालय अझै मन्त्रीविहीन छन्। त्यति मात्र होइन, उतिबेला उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मुख्य भूमिका खेलेका एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले साथ र समर्थन छाडिसकेका छन् भने उतिबेला दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन आनाकानी गरेको नेपाली कांग्रेस अहिले उनको प्रमुख सारथिको रूपमा रहेको छ। यसैका कारण दाहालले तीन महिनाको अवधिमै दुई पटक विश्वासको मत लिइसकेका छन्। यसले नेपाली राजनीतिमा देखिएको अस्थिरतालाई देखाएको त छ नै, साथै राजनीतिको विसंगत पक्षलाई पनि उजागर गरेको छ। प्रधानमन्त्री भएपछि जनताको समस्या सम्बोधनभन्दा पनि यो तीन महिना बढीको अवधिमा प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धन दलहरूको बैठक गर्ने र मन्त्रिपरिषद् भागबन्डा गर्ने विषयमै आफूलाई सीमित राखे। यसले सरकार र राजनीतिक दलहरू जनताको समस्याप्रति संवेदनशील नभएको प्रस्टै देखिन्छ।

त्यस्तै दाहालले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर नयाँ दललाई मन्त्रिपरिषद्मा भित्र्याएकै दिन जनमत पार्टीबाट खानेपानी मन्त्री भएका अब्दुल खानले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका छन्। यद्यपि जनमतले दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन। तर यसबीच दाहालले जनमत पार्टीको चित्त बुझाउन सकेनन् र त्यो अवस्थामा उसले समर्थन फिर्ता लिइदियो भने उनले फेरि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। यसरी प्रधानमन्त्रीले सधैंभरी सरकार ढल्ने हो कि भनेर चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था त छ नै, साथै महिनैपिच्छे विश्वासको मत लिनुपर्ने जुन अवस्था देखिएको छ, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो।

लामो रस्साकसीपछि प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन्। पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद् १७ सदस्यीय बनेको छ। दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई ११ दलको समर्थन रहे पनि सरकारमा सात दल मात्रै रहेका छन्। अहिले मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरिएका दलहरूमा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी (नेकपा एस), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) छन्। यता जनमत पार्टी मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनदेखि असन्तुष्ट भएर मन्त्री पद छाडेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उपचुनावअघि सरकारमा समावेश नगराउनेमा सत्तारुढ प्रमुख दल एकमत छन्। त्यसो त रास्वपा आफैंले पनि उपचुनावअघि सरकारमा सहभागी नहुने जनाइसकेको छ। प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले पनि सरकारमा हिस्सेदारी पाएको छैन। एक सिट रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा सहभागी नहुने जनाएको छ।

अहिले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र सांसदको हिसाबले हेर्ने हो भने एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाहेक अन्य ११ दलको समर्थन दाहाललाई रहेको देखिन्छ। यस हिसाबले दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई संसद्मा धेरै नै सुविधाजनक बहुमत छ। तैपनि दाहाल नेतृत्वको सरकार यति धेरै कमजोर देखिएको छ कि प्रधानमन्त्रीले पाइलैपिच्छे सरकार टिकाउन सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले त प्रधानमन्त्री दाहालले तीन महिनाभन्दा बढीको समय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमै खेर फाले। दलहरूबीचको भागबन्डा नमिलेको मात्रै होइन, स्वयं एउटै दलभित्र गुट–उपगुटका कारण गठबन्धन दलहरूभित्र भद्रगोल देखिन्छ, जसको असरचाहिँ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनदेखि सरकारको कामसम्ममा देखिएको छ।

नेपाली कांग्रेसले आन्तरिक असमझदारीकै कारण आफ्नो भागमा परेका आठ मन्त्रालयमध्ये चार जनालाई मात्र मन्त्री बनाएको छ। त्यस्तै दुई वटा मन्त्रालय भागमा परेको जसपाले पनि पार्टीको आन्तरिक समस्याकै कारण एउटा मात्र मन्त्री पठाएको छ। कांग्रेसमा संस्थापन इतर पक्षले तीन मन्त्रालय मागे पनि सभापति शेरबहादुर देउवा त्यो पक्षलाई दुई मात्रै मन्त्रालय दिन तयार छन्। देउवाले इतर पक्षलाई परराष्ट्र र खेलकुद मन्त्रालय दिन तयार भएका तर तीनवटा मन्त्रालय नपाएसम्म सरकारमा नजाने इतर पक्षको अडानका कारण कांग्रेसले सबैको सूची नपठाएको हो। इतर पक्षले नाम नदिएपछि देउवाले चारजनालाई मात्रै मन्त्रीमा पठाए। यसपटक कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी भएका पूर्णबहादुर खड्का, प्रकाशरण महत, रमेश रिजाल तथा सीता गुुरुङ सभापति देउवानिकट मानिन्छन्।

जसपाका भागमा दुईवटा मन्त्रालय परे पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उपनिर्वाचनमा आफूलाई असहयोग हुने डरले सरकारमा अशोक राईलाई मात्र पठाए। एकजना मन्त्रीको स्थान बाँकी नै राखेका छन्। राईको विषयमा जसपाभित्र विवाद नभए पनि बाँकी एक सिटमा जसपाका सबै सांसद सरकारमा जान इच्छुक छन्। प्रदीप यादव, राजकिशोर यादव र रेखा यादवले मन्त्री बन्न निकै कसरत गरेका र तीमध्ये एक जनालाई सरकारमा पठाउँदा अन्य बाँकी सांसद एकजुट भई उपनिर्वाचनमा आफूलाई असहयोग गर्नसक्ने आकलनकै कारण उनले अर्काे नाम नपठाएका हुन्। यही वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा अध्यक्ष यादवले बारा–२ मा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन्। यसरी दलभित्रकै आन्तरिक विवादका कारण पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएको बुझ्न कठिन छैन। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, खानेपानी तथा सरसफाइ, परराष्ट्र, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन्। यसरी सरकार गठन भएको तीन महिनासम्म पनि प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्नुले उनी विस्तारै असफलतातिर धकेलिन सक्ने सम्भावना छ। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालले सबै दलसँग सहकार्य गर्दै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिई जनताको समस्यामा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ।