संग्रह
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा दोब्बर रकम
सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’लाई आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा पनि निरन्तरता दिने भएको छ । २ लाख बढीलाई रोजगारी दिनेगरी सरकारले यसवर्ष ११ अर्ब ६० करोड रुपैया छुट्याएको हो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : लकडाउनमा बेरोजगारलाई रोजगारी
जिल्लाका ९ स्थानीय तहमा चालू आर्थिक वर्ष १ करोड ७२ लाख ४७ हजार रुपैयाँको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । यसअन्तर्गत स्थानीय तहले सडक, खेलमैदान, खानेपानी, सिँचाइलगायत योजना सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : लकडाउनमा बेरोजगारलाई रोजगारी
अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट खर्चेर आलोचना खेपिरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले प्रदेश १ का केही जिल्लामा भने उदाहरणीय काममा लगानी गरिरहेको छ । सडक, खानेपानी, खेल मैदान निर्माण जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधारमा काम लगाएर लकडाउनको सदुपयोग गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्राथमिकता बाटोघाटो निर्माण
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् बैतडीका स्थानीय तह बाटोघाटो बनाउन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमः पारिश्रमिक कम हुँदा काम गर्नै मान्दैनन् युवा
दिनभर गोरु खेद्न सके बेलुका पारिश्रमिक ८ सय ५० रुपैयाँ आउँछ। न त तोकिएको काम सक्नैपर्ने दबाब न त कसैले काम लगाउँछ। निर्माणको सीप भएकाले घण्टाका हिसाबमा ज्याला लिन्छन्। बेरोजगार युवाका लागि मौसममा चल्ने कामले मात्रै खर्च चल्दैन। बेमौसममा खाली बसेका युवाले काम पाउँदा नगर्ने भन्ने कुरै रहेन।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट चर्च निर्माण
चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको १० लाख रूपैयाँले चर्च निर्माण गर्न लागिएको वडाध्यक्ष केशरबहादुर विकले जनाए। चर्च गत वर्षदेखि निर्माण गर्न थालिएको हो।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : रोजगारी पाउने सङ्ख्या र कार्यदिन बढ्दो
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा चालु आव २०७७/७८ मा रोजगारी पाउनेको सङ्ख्या र कार्यदिन दुवै उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम: रोजगारी पाउन अझै समस्या
गत वर्ष प्रतिबेरोजगार पाँच सय १७ रूपैयाँका दरले ज्याला दिएर विभिन्न काममा लगाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विगतमा जनश्रमदानबाट हुने काममा सरकारले ज्याला दिन थालेपछि आर्थिक अनियमितता हुने थालेको कतिपयले औंल्याउँदै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा शून्य बजेट
गाउँपालिकामा रहेका प्रधानमन्त्री रोजगार शाखामा कार्यरत प्राविधिक सहयाकले नाम सुचिकृत गर्न नसकेकोले निकै कम बजेट आएको हो।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निर्देशिका संशोधन: दैनिक ६० रूपैयाँले बढ्यो श्रमिकको पारिश्रमिक
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले अबदेखि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार नै सबैले पारिश्रमिक पाउने बताए।
