मजदुरी गर्ने श्रमिकको दैनिक ज्याला ६० रूपैयाँले वृद्धि भएपछि सोही अनुसार नै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका संशोधन भएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्देशिका संशोधन गरेसँगै अब सबै श्रमिकले दैनिक कम्तीमा ५ सय ७७ रूपैयाँ ज्याला पाउनेछन्। यसअघि दैनिक ज्याला ५ सय १७ रूपैयाँ तोकिएको थियो।

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि भएसँगै सरकारले बेरोजगारलाई दिँदै आएको पारिश्रमिक पनि वृद्धि हुने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले अबदेखि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार नै सबैले पारिश्रमिक पाउने बताए।

सरकारले गत साउनदेखि लागू हुने गरी महँगी भत्तासहित गरेर न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार रूपैयाँ तोकेको थियो। अघिल्लो वर्षसम्म न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रूपैयाँ थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले २०७५ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरिएको हो।

बेरोजगार युवालाई वार्षिक कम्तीमा पनि सय दिनको रोजगारी दिने गरी योजना सुरु गरिएको थियो। त्यसयता हरेक वर्ष उक्त कार्यक्रमको बजेट वृद्धि हुँदै आएको छ। तर अधिकांश रकम कार्यकर्तालाई झारा टार्ने काममा रकम वितरण गरेर सत्तारुढ दलका कार्यकर्तालाई पोस्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

विज्ञहरूले यसरी जथाभावी रकम वितरण गर्नुभन्दा उत्पादनमूलक काममा लगाउन सल्लाह दिँदै आए पनि सरकारमा रहनेहरूले त्यस्तो सुझावलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्। ‘बेरोजगारलाई रोजगारी दिने हो भने पनि उत्पादनमूलक काम सुरु गरेर दिन सकिन्छ,’ विज्ञ मीना तिवारीले भनिन्, अहिलेजस्तो हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्ने र आफूखुसी वितरण गर्ने हो भने कतै पनि पुग्न सकिँदैन।’ सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि करिब १२ अर्ब रूपैयाँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा छुट्टाएको छ।

दुर्घटना बिमा अनिवार्य

निर्देशिका संशोधनपछि उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी पाएका श्रमिकको ५ लाख रूपैयाँको सामूहिक कार्यस्थल दुर्घटना बिमा अनिवार्य गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सूचीकृत भएका श्रमिकमध्ये रोजगारीमा खटिने २ लाख श्रमिकको काममा खटिनेलाई सय दिनको सामूहिक कार्यस्थल दुर्घटना बिमा लागू हुनेछ।

मन्त्रालयका अनुसार रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा देशभरबाट ७ लाख ४३ हजार ८१ हजार युवा बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएका छन्।

नर्स लैजान बेलायतसँग मार्चसम्ममा सम्झौता हुने

नेपाल नर्स लैजान बेलायतसँग यही मार्चसम्म दुई देशबीच सम्झौता हुने भएको छ। नेपाल र बेलायतबीच श्रम सम्बन्ध कायम गर्ने विषयमा भएको छलफलले यस्तो निर्णय गरेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। बेलायतले नेपालबाट नर्स लैजान खोजे पनि कस्तो खाले लैजाने भन्नेबारे श्रम सम्झौतापछि मात्र यकिन हुने बताइएको छ।

बेलायतले हालै विभिन्न मुलुकबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ लाख श्रमिक लैजाने घोषणा गरेको थियो। अहिलेसम्म नेपालबाट कति लैजाने भन्नेबारे कुनै टुंगो नलागे पनि १० हजार हाराहारीमा पठाउने अधिकारीहरू कसरतमा छन्।

९९ नेपाली इजरायल गए

९९ नेपाली बुधबार रोजगारीका कामदार इजरायल गएका छन्। उनीहरू ६ वर्षपछि इजरायल जान पाएका हुन्। उनीहरूसँगै अन्य २६ जनाको पनि भिसा र टिकट तयार भए पनि अन्तिम समयमा कोरोना संक्रमण भएपछि उनीहरू भने इजरायल जान पाएनन्। उनीहरूलाई तीन महिनाअघि वैदेशिक रोजगार विभाग र इजरायलको जनसंख्या तथा अध्यागमन निकायले छनोट गरेको हो।

इजरायलको रोजगारीमा जान अन्तिम छनोट परेका एक हजार एक सय ७५ परीक्षार्थीमध्ये हालसम्म करिब ८ सयको दोहोरो रोजगार सम्झौता भइसकेको विभागले जनाएको छ। दोहोरो रोजगार सम्झौता भएकामध्ये ९९ जना इजरायल उड्न पाएका हुन्।

इजरायलमा उनीहरूले स्याहार केन्द्रका लागि सहायक कामदारको रूपमा काम गर्नेछन्। सरकारले रोजगारीका लागि इजरायल जानेलाई ६० हजार रूपैयाँमा उडान गर्ने गरी हवाइ सेवा प्रदायक संस्थासँग सम्झौता गरेको छ।

पारिश्रमिक र सुरक्षाको दृष्टिले इजरायल रोजगारी निकै आकर्षक मानिएको छ। २०७२ मा इजरायलमा बालबालिका तथा बृद्धबृद्धाको रेखदेख र स्याहारसुसारका लागि ३ सय केयर गिभर पठाउन नेपाल र इजरायल सरकारबीच सम्झौता भएको थियो। तर यो अवधिमा करिब ८० नेपाली रोजगारीका लागि इजरायल पुगेको विभागले जनाएको छ। २०७३ पछि इजरायलबाट कामदारको माग नै आउन छाडेको थियो।

एसएलसी उत्तीर्ण गरी १५ महिने स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी तालिम लिएका वा १२ कक्षा उत्तीर्ण भई तीनमहिने केयर गिभरसम्बन्धी तालिम लिएका अंग्रेजी बोल्न सक्ने इजरायल रोजगारीमा जान योग्य हुने विभागले जानकारी दिएको छ। इजरायल सरकारले केयर गिभरका लागि ४ वर्ष १० महिनाको भिसा उपलब्ध गराउनुको साथै मासिक ४ लाख ५० हजार रूपैयाँभन्दा बढी पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने सहमतिसमेत गरिएको छ।