संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार रोजगारीको हक कार्यान्वयन गर्न सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अझै सबै बेरोजगारलाई समेट्न असफल भएको छ। देशभरिका बेरोजगारलाई रोजगारी दिने भन्दै सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रमले त्यस्ता बेरोजगारलाई समेट्नु त कता हो कता उल्टै लक्षित नतिजा नै प्राप्त गर्न सकेको छैन। यद्यपि सरकारले हरेक वर्ष उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट वृद्धि गर्दै लगेको छ।  

गत आर्थिक वर्ष देशभरिका दुई लाख अति विपन्न बेरोजगारलाई कम्तीमा सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको उक्त कार्यक्रमले एक लाख ७१ हजारलाई रोजगारी दिन सकेको छ। त्यस्तै, ती बेरोजगारलाई सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य राखे पनि ७१ दिन मात्र रोजगारी दिएको छ।  

श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा उक्त कार्यक्रमका राष्ट्रिय संयोजक सुमन घिमिरेले गत वर्ष तोकिएको लक्ष्य भेट्न नसक्नुको कारणमा कोरोना महामारी रसबै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक रिक्त नहुनुलाई लिए।  

‘विगतका वर्षको तुलनामा निकै सुधार भएको छ,’ उनले भने, ‘यसका बाबजुद कैयौं स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउन अझै सकिएको छैन।’ गत वर्ष सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये उक्त कार्यक्रमको कार्यान्यवनमा सात सय सात स्थानीय तह मात्र सक्रिय भएको उनले जानकारी दिए।  

गत वर्ष प्रतिबेरोजगार पाँच सय १७ रूपैयाँका दरले ज्याला दिएर विभिन्न काममा लगाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विगतमा जनश्रमदानबाट हुने काममा सरकारले ज्याला दिन थालेपछि आर्थिक अनियमितता हुने थालेको कतिपयले औंल्याउँदै आएका छन्। मन्त्रालयले तीन वर्षअघि वार्षिक तीन अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरी सुरु गरेको उक्त कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्ष १२ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कार्यक्रम सुरु भएको दोस्रो वर्ष पाँच अर्ब रूपैयाँ छुट्ट्याइएकोमा गत वर्ष ११ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो।  

साढे सात लाख बेरोजगार सूचीकृत

गत आवसम्म देशभर सात लाख ५२ हजार नौ सय ५७ बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएका छन्। जसमा तीन लाख १८ हजार एक सय ९५ महिला छन्। ठूलो संख्यामा रहेका बेरोजगारलाई रोजगारी दिनु पर्दा कैयौं स्थानीय तहले आफ्ना कार्यकर्तालाई कामको नाममा रकम बाँड्ने गरेको सुरुदेखि नै आरोप लाग्ने गरेको छ। सरकारले साँच्चिकै बेरोजगारलाई दीर्घकालका लागि रोजगारी दिन खोजेको हो भने बर्सेनि खर्च हुने ठूलो रकमबाट कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान स्थापना गर्नुपर्ने र त्यस्ता उद्योगमा बेरोजगारलाई रोजगारी दिन सकिने धेरैको धारणा छ।  

कनिका छरेजस्तो बजेट खर्चनुभन्दा उद्योग, व्यवसाय स्थापना गर्न सक्ने हो भने उत्पादन वृद्धि हुने पनि धेरैको भनाइ छ। सरकारले सबै बेरोजगार सूचीमा सूचिकृतलाई रोजगारी दिने हो भने राज्यले हरेक वर्ष ठूलो रकम छुट्ट्याउनुपर्ने देखिएको छ।  

कार्यक्रम संयोजक घिमिरे भने बेरोजगारलाई त्यत्तिकै रकम वितरण नगरिएको बताउँछन्। ‘बेरोजगारलाई रोजगारी दिन देशभरि १७ हजार आयोजना सञ्चालनमा छन्,’ उनले भने, ‘बजेट दुरूपयोग हुन नदिन सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ।’ सञ्चालनमा रहेका धेरैजसो आयोजना सडक, सिँचाइ, खानेपानीसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ। सडकका मात्रै सात हजार एक सय १६ आयोजना कार्यान्वयनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।  

मन्त्रालयले सूचीकृत बेरोजगार संख्याको आधारमा स्थानीय तहमा बजेट पठाउने गरेकाले कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। स्थानीय तहले गम्भीरतापूर्वक काम गर्ने हो भने कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनमा समस्या नहुने कर्मचारीको भनाइ छ।  चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ पनि सरकारले दुई लाख अति विपन्न बेरोजारलाई नै रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ। जसको लागि १२ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। अति विपन्न बेरोजगारको सूचीमा आफ्नो आम्दानीले तीन महिनाभन्दा कम पुग्ने समूह पर्छन्। यस्तो समूहमा पर्ने १८ देखि ५९ वर्षमा जो कोही बेरोजगारको सूचीमा दर्ता हुन पाउँछन्। यो वर्ष सरकारी, निजी र गैरसरकारी निकायसँग समन्यव गरी रोजगारी सिर्जना गरिने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।  

मन्त्रालयका अनुसार उक्त कार्यक्रबाट प्रदेशगत आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धेरैले रोजगारी पाएका छन्। उक्त प्रदेशमा ३७ हजार जतिले औसतमा ७५ दिनको रोजगारी पाएका छन्। उक्त प्रदेशमा करिब एक लाख ५५ हजार बेरोजगार रोजगार सूचना केन्द्रमा सूचीकृत छन्। गत वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उक्त कार्यक्रममार्फत एक अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ ज्याला वितरण गरिएको छ।त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा करिब २८ हजारले औसत ७३ दिनको रोजगारी गरेबापत ८७ करोड रूपैयाँ ज्याला बुझेका छन्। गत आवमा कर्णालीमा एक लाख ४३ हजार बेरोजगार सूचीकृत छन्।  

करिब २७ हजार बेरोजगारलाई औसतमा ७३ दिनको रोजगारी प्रदान गरिएको लुम्बिनी प्रदेशमा ९२ करोड रूपैयाँ ज्याला वितरण गरिएको छ। उक्त प्रदेशमा एक लाख १५ हजार बेरोजगार सूचीकृत छन्। उता करिब ६० हजार बेरोजगार सूचीकृत भएको गण्डकी प्रदेशमा गत आवमा १४ हजारले औसत ७१ दिनको रोजगारी पाउँदा ४८ करोड रूपैयाँ ज्याला वितरण भएको छ।  

संघीय राजधानी रहेको बाग्मती प्रदेशमा गत आवसम्म करिब एक लाख बेरोजगार सूचीकृत भएकामध्ये २५ हजारले औसतमा ६९ दिनको रोजगारी पाएका छन्। तोकिएको रोजगारी गरेबापत बेरोजगारले ९३ करोड रूपैयाँ ज्याला प्राप्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।  

प्रदेश २ मा १५ हजार बेरोजगारले रोजगारी पाउँदा करिब ३० करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। उक्त प्रदेशमा ८४ हजार बेरोजगार सूचीकृत छन्। त्यस्तै, प्रदेश १ मा उक्त कार्यक्रममा एक लाख बेरोजगार सूचीकृत भएकोमा २८ हजारले औसत ७४ दिनको दरले रोजगारी पाएका छन्।