जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकामा सुचिकृत बेरोजगारको संख्या दुइ जनामा मात्र छ। दुई जनाको लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेट एक लाख एक हजार रुपैयाँ मात्र आएको छ। नेपाल सरकारबाट एक हजार रुपैयाँ र आइडिएबाट एक लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको हो।  

सरकारले गत फागुन र चैत महिना भित्र इएमआइएस भरिसक्नु पर्ने गरी परिपत्र गरेको थियो। गाउँ गाउँपालिकाले यो दुइ महिना भित्र दुई जनाको नाम मात्र सुचिकृत बेरोजगारको रुपमा भर्न सक्यो। फागुन महिनामा वडास्तरबाट बेरोजगारको विवरण पठाउने र चैत महिना भित्र गाउँपालिकाले इएमआइसमा नाम सचिकृत गरि सक्नु पर्ने थियो। तर गाउँपालिकामा रहेका प्रधानमन्त्री रोजगार शाखामा कार्यरत प्राविधिक सहयाकले नाम सुचिकृत गर्न नसकेकोले निकै कम बजेट आएको हो।

इएमआइएसमा साढे चार जना सुचिकृत भएकोमा एक जनाले रोजगारी पाउँछ। यहाँ दुई जनाको नाम मात्र सुचिकृत भएकोले एक जनाले पनि रोजगारी नपाउने भएका हुन्। गत वर्षको कामको मुल्यांकन र चालु आर्थिक वर्षको बेरोजगार सुचिकृत तथ्यांकका आधारमा केन्द्रले बजेट पठाउँछ। जुम्लामा सबै भन्दा बढि बेरोजगार सुचिकृत हिमा गाउँपालिकाले गरेको छ। २ हजार ६३ जनाको सुचिकृत गरेकोमा ४ सय ३२ जनाले रोजगारी पाउने भएका छन्। हिमा गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी दुई करोड ५१ लाख ५४ हजार रुपैयाँ रोजगार कार्यक्रमका लागि आएको छ।  

एक जना बेरोजगारलाई एक सय दिनको काम दिने र प्रतिदिन ५ सय ७७ रुपैँया ज्याला उपलब्ध गराउने गरि रोजगारी सिर्जना यो कार्यक्रम सुरु भएको छ। एक जनाले एक सय दिनमा ५७ हजार ४ सय रुपैयाँ ज्याला पाउँछ।  

सबैभन्दा कम सुचिकृत गरेकोले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्राविधिक सहायकको म्याद नथपिने भएको छ। सरकारले ६६ जना भन्दा कम बेरोजगार सुचिकृत आएको स्थानीयतहमा प्राविधिक सहायकको करार सम्झौता नहुने स्पष्ट गरेको छ। रोजगार सहायकको विज्ञापन पनि यो गाउँपालिकामा नखुल्ने भएको छ।  

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा बेरोजगार सुचिकृत गर्न नसक्नु गाउँपालिकाको चरम लापरबाही भएको स्थानीय बताउँछन्। उनीहरुले गाउँपालिकाले यहाँको बेरोजगारले काम गरेबापत पाउने रकममा खेलाँची गरेको आरोप लगाएका हुन्।  

अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट शुन्य भएको गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज न्यौपाने बताउँछन्। उनले भने,‘रोजगार संयोजक सुत्केरी विदामा हुनुहुन्थ्यो। अनलाईन सुचिकृत गर्न ढिलाइ भएछ। सुचिकृत बेरोजगारको संख्या दुइ जना भएकोले बजेट पनि एक लाख एक हजार रुपैयाँ मात्र आएको छ। उनले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा बजेट पठाईदिनको लागि आग्रह गरिएको बताए।  

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको संयोजक सीता शमाले हरेक वर्ष इएमआइएसमा बेरोजगारको अनलाईन सुचिकृत हुने गरेको बताईन्। उनले भनिन्,‘बेरोजगार सुचिकृतको लागि फागुन र चैत महिनामा समय तोकिएको थियो। त्यही समयमा म आधिकारीक रुपमा सुत्केरी विदामा थिए। विदाबाट गाउँपालिकामा आउने बेला सम्म बन्द भइसकेको थियो। ’

सफ्टवयरमा सुचिकृत गर्न नसक्दा बजेट नआएको उनी बताउँछन्। प्राविधिक सहायक नयाँ हुनुहुन्थ्यो। उनी रोजगारको काममै व्यस्त थिए। वडाले समयमै बेरोजगारको विवरण पठाएनन्। ढिलो भएकोले सुचिकृत हुन सकेन। रोजगार संयोजक शर्माले भनिन्,‘विदाबाट फर्कने वित्तिकै मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छु। कि सिस्टम चलाइदिनु पर्यो,कि बजेट पठाइदिनु पर्यो भनेका छौँ। नयाँ सुचिकृतको लागि सिस्टम खुल्ने वित्तिकै यहाँका बेरोजगारको सुचिकृत गरिहाल्छौँ। ’

देशभर ८७ गाउँपालिकामा बेरोजगार सुचिकृत हुन सकेको छैन। उनले थपिन‘प्राविधिक सहायकले गर्नु पर्ने हो। नयाँ नयाँ हुनुभयो। अन्तिम समयमा आइटीलाई आग्रह गर्दा दुई जना मात्र समावेश गर्न सकियो। गाउँपालिकामा दुई जनाको लागि मात्र बजेट आएको छ। बेरोजगार सुचिकृतमा गाउँपालिका संवेदनशिल हुन नसकेको प्रति स्थानीय आक्रोश पोखेका छन्। उनीहरुले तत्काल बेरोजागरको सुचिकृत गरेर रोजगारी ग्यारेण्टी गरिदिनको लागि माग गरेका छन्।