प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट रुकुम पश्चिममा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरुका लागि चर्च निर्माण गरिएको छ। आठबीसकोट नगरपालिका–३ वडा कार्यालयले स्यालाखदीमा चर्च निर्माण गर्न लागेको हो।
चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको १० लाख रूपैयाँले चर्च निर्माण गर्न लागिएको वडाध्यक्ष केशरबहादुर विकले जनाए। चर्च गत वर्षदेखि निर्माण गर्न थालिएको हो।
उक्त चर्चको भवनलाई वडाले क्रमागत रुपमा अघि सारेको छ। गत वर्ष वडाको पाँच लाख रूपैयाँ विनियोजन भएको थियो। ‘गत वर्षको रकमले काम सम्पन्न हुन सकेन,’ वडाध्यक्ष विकले भने, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको १० लाख हाल्दा पनि रकम अपुग हुन्छ।’ अब मुख्यमन्त्री रोजगारबाट आउने २० लाख रूपैयाँ चर्चको भवन निर्माणमा खर्च गरिने उनको भनाइ छ ।
१४ मिटर लम्बाइ र सात मिटर चौडाइ भएको उक्त भवन भुइ तलामात्र निर्माण हुने छ। यस वडाको कूल जनसंख्या दुई हजार ६८ छ। यसमध्ये करिब ३० देखि ३५ प्रतिशत जति क्रिस्चियन धर्म मान्ने समुदाय भएको वडाध्यक्ष विकको भनाइ छ। ‘वडामा क्रिस्चियन समुदायका व्यक्तिहरु पनि बस्नुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँको माग आएपछि वडाले भवन निर्माण गर्दैछ।’ यस वडामा दलित समुदायका व्यक्ति अझ बढी क्रिस्चियन धर्ममा आबद्ध हुँदै गएका छन्।
त्यस्तै सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर १० ले चर्च निर्माण गरेको छ। यसरी धर्म प्रचारको आरोप लाग्दै आएका बेला सरकारी निकायले संरक्षण गर्ने गरी चर्च निर्माण गर्नु दुःखद् भएको स्थानीयहरु बताउँछन्।
जनता रोग, भोक र गरिबीले छटपटाइ रहेको अवस्थामा यसरी धर्मका नाममा चर्च र मन्दिरहरु निर्माण गर्दै जानु दुःखद् भएको आठबीसकोटका नवराज मल्ले जनाए। ‘यस्तो संकटका बेला जनतालाई कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्नुपथ्र्याे,’ उनी भन्छन्, ‘तर जनता मरे वा बाँचे थाहा छैन। तर धर्मअनुसार मठ मन्दिर र चर्च बनाउँदैछ वडा सरकार।’ जनताले सहजै स्वास्थ्य सेवा पाउने गाउँघर क्लिनिक अहिलेसम्म निर्माण हुन नसकेको भन्दै उनले भने, ‘तर वडा सरकार कसैको मन खुसी बनाउन चर्च बनाउँदैछ।’ आठबीसकोट नगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा तीनवटा धार्मिक मन्दिर निर्माण गरेको छ।
स्यालाखदीको शाइकुमारी मन्दिर, गोतामकोटको आत्रेऋषी र आठबीसकोटमा लक्ष्मी नारायणको मन्दिर निर्माण गरेको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी गणेश चन्दले जानकारी दिए।
‘शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई गौण राखेर धर्मका नाममा बजेट विनियोजन हुनु दुर्भाग्य हो,’ अर्का एक स्थानीय, ‘अरु केही होइन, हिजो चुनावका समयमा क्रिस्चियनसँग भोट माग्दा गरिएको अघोषित सहमतिअनुसारको सौदाबाजी हो।’ साझा क्षेत्रमा छुट्याउनु पर्ने बजेट कुनै एक धर्म विशेषका लागि छुट्टिनु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ।
बढ्दो युवा पलायन, जनशक्तिको अभाव,बाँदर आतङ्कलगायत कारणले जमिन बाँझो रहने क्रम बढेपछि त्यसलाई रोक्न कुश्मा नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई त्यसतर्फ केन्द्रित गरेको छ।
नगरपालिकाले बढी बाँझो जमिन रहेका वडाहरूमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत भएका युवायुवतीलाई अन्नबाली लगाउन सघाएको छ। वडा नं १४ आर्थर डाँडाखर्कमा रहेको दुई सय रोपनी बाँझो जग्गामा न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन चाहेका वडाका १५ जना सूचीकृत बेरोजगारलाई कोदो र मकैखेतीका माध्यमबाट रोजगारी प्रदान गरेको हो।
नगरपालिकाका रोजगार संयोजक अमृत सुवेदीका अनुसार राज्यले प्रदान गरेको सशर्त अनुदानलाई स्थानीय तहले कार्यक्रमको उद्देश्य अनुरुप बेरोजगारलाई रोजगार प्रदान गर्दै बाँझो जग्गाको सदुपयोग थालेको छ भने उत्पादित कृषि उपजको बिक्री गरेर पालिकाको आयमा टेवा पुगेको छ। पालिकाका अन्य वडामा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सुचीकृत भएका बेरोजगारलाई बाँझो जमिन सदुपयोगमा लगाइने नगरपालिकाले जनाएको छ।
कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख रामचन्द्र जोशीले पालिकाकको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार यो कार्यको थालनी भएको बताए। उनले गाउँमा खेतीपाती गर्ने जनशक्तिको अभाव रहेको अवस्थामा यो कार्यक्रम फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजनाले सात सय ५३ वटै पालिकामा रोजगार सिर्जना शीर्षकमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सशर्त अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ। -रासस
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।