प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् बैतडीका स्थानीय तह बाटोघाटो बनाउन थालेका छन् । बेरोजगारहरुलाई गाउँमै रोजगारी दिने उद्येश्य अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्राथमिकता बाटोघाटो निर्माणमा दिएका हुन् ।
दशरथचन्द नगरपालिकामा २८ लाख ६२ हजार बजेटले ११ वटै वडामा पिसिसी बाटो, सडक, चौतारो निर्माण गरिएको रोजगार संयोजक नन्दराज जोशीले जानकारी बताए । प्रत्येक वडामा दुई–दुई योजनाका दरले काम भइरहेका र करिब एक हजार जनाले रोजगारी पाएको छन् । पुर्चौडी नगरपालिकामा ८५ लाख रुपैयाँ विनियोजित भएको छ । पिसिसी, गोरेटो बाटो, गाउँघर क्लिनिकको भवन, तटबन्ध निर्माण गरी नगरपालिकामा १३ योजना सम्पन्न भएका छन् भने ३ सय ८३ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका रोजगार संयोजक मीनबहादुर महराले जानकारी दिए ।
पाटन नगरपालिकाले ३२ लाख २७ हजार रुपैयाँले नहर सरसफाइ, सिँचाइ योजना बाटो निर्माणको काम गरिएको छ । नगरका सबै वडामा १० योजना सञ्चालन गरिएको र त्यसमा ७ सय जनाले रोजगारी पाएका छन् । मेलौली नगरपालिकामा ६१ लाख ९७ हजार बजेटमा चार योजना सञ्चालनमा रहेका छन् । खानेपानी र सिँचाइका ती योजनामा करिब ५०० जनालो रोजगारी पाएको रोजगार संयोजक सरिता बोगटीले बताइन् ।
दोगडाकेदार गाउँपालिकामा विनियोजित ७५ लाखमा पदमार्ग तथा सिँचाइ योजनालगायतका काम सम्पन्न भएको गाउँपालिका अध्यक्ष चक्र कार्कीले बताए । प्रत्येक वडामा कम्तीमा एक योजना गरेर १३ योजना सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन् । सुर्नया गाउँपालिकामा विनियोजित ६२ लाख ८० हजारबाट आठवटै वडामा गरी १६ योजना सम्पन्न भएका छन् । पिसिसी बाटो, फिल्ड निर्माण, सडकको नाली तथा खानेपानी निर्माणको काममा दुई हजार ६ सय जनाले रोजगारी पाएको रोजगार संयोजक सुरेन्द्र धामीले बताए ।
यस्तै, शिवनाथ गाउँपालिकामा सो कार्यक्रमबाट १२ योजना सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन् । २८ लाख १० हजार बजेटले बाटो, सडक सरसफाइ, बर्थिङ सेन्टरको पर्खाल निर्माणमा करिब १ सय जनाले रोजगारी पाएको बताइएको छ । सिगास गाउँपालिकामा सो कार्यक्रमअन्तर्गतका योजना अन्तिम चरणम पुगेका छन् । १६ लाख रुपैयाँले गोरेटो बाटो र बर्थिङ सेन्टर निर्माण गरी पाँच योजना रहेका छन् । डिलासैनी गाउँपालिकामा ४६ लाख ५६ हजार बजेटले २४ योजना सञ्चालनमा रहेको रोजगार संयोजक हरिश जोशीले बताए । पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा पनि सो कार्यक्रमअन्तर्गत सात योजना सम्पन्न भएका छन् । पञ्चेश्वरमा १० लाख रुपैयाँ बजेट रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले गाउँमै काम गर्न पाउँदा स्थानीय खुसी भएका छन् । लकडाउनको कारण विदेशबाट गाउँ फर्केकाहरु पनि काममा जुटेको पुर्चौडी नगरपालिका–३ का लोकेन्द्र धामीले बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले गाउँमै काम पाउँदा बेरोजगार युवालाई सहज भएको छ । तर उनीहरुसँग भएको सीपको भने सदुपयोग हुन नसकेको जगन्नाथ क्याम्पसका प्राध्यापक मानबहादुर भाट बताउँछन् ।
बेरोजगार युवालाई उनीहरुसँग जुन खालको सीप, दक्षता छ त्यही अनुसार काम दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । रोजगार कार्यक्रमले रोजगारीको रुपमा मात्र नहेरी दीगो योजना छनोट गरेर सदुपयोग गर्न नसकेको नागरिक समाजका अगुवा डम्बरदत्त पाण्डेले बताए ।
बढ्दो युवा पलायन, जनशक्तिको अभाव,बाँदर आतङ्कलगायत कारणले जमिन बाँझो रहने क्रम बढेपछि त्यसलाई रोक्न कुश्मा नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई त्यसतर्फ केन्द्रित गरेको छ।
नगरपालिकाले बढी बाँझो जमिन रहेका वडाहरूमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत भएका युवायुवतीलाई अन्नबाली लगाउन सघाएको छ। वडा नं १४ आर्थर डाँडाखर्कमा रहेको दुई सय रोपनी बाँझो जग्गामा न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन चाहेका वडाका १५ जना सूचीकृत बेरोजगारलाई कोदो र मकैखेतीका माध्यमबाट रोजगारी प्रदान गरेको हो।
नगरपालिकाका रोजगार संयोजक अमृत सुवेदीका अनुसार राज्यले प्रदान गरेको सशर्त अनुदानलाई स्थानीय तहले कार्यक्रमको उद्देश्य अनुरुप बेरोजगारलाई रोजगार प्रदान गर्दै बाँझो जग्गाको सदुपयोग थालेको छ भने उत्पादित कृषि उपजको बिक्री गरेर पालिकाको आयमा टेवा पुगेको छ। पालिकाका अन्य वडामा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सुचीकृत भएका बेरोजगारलाई बाँझो जमिन सदुपयोगमा लगाइने नगरपालिकाले जनाएको छ।
कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख रामचन्द्र जोशीले पालिकाकको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार यो कार्यको थालनी भएको बताए। उनले गाउँमा खेतीपाती गर्ने जनशक्तिको अभाव रहेको अवस्थामा यो कार्यक्रम फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजनाले सात सय ५३ वटै पालिकामा रोजगार सिर्जना शीर्षकमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सशर्त अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ। -रासस
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।