ताप्लेजुङका उद्योगी व्यवसायीहरुको नेतृत्व पंक्तिले कर्मचारीको न्यूनतम् बढुवा अवधिलाई समेत ख्याल नगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी झरेन्द्रप्रसाद चापागाँइको सरुवा गरेर सरकारले अन्याय गरेको बताएको छ।
ताप्लेजुङ उद्योग बाणिज्य संघद्वारा चापागाँइको बिदाइका लागि आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल उद्योग बाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका ताप्लेजुङ उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष तारानाथ घिमिरेले प्रजिअ चापागाँइलाई अन्याय हुने गरी सरुवा सूची निकाल्नु गलत भएको बताए। उनले कर्मचारीको सरुवा बढुवा सामान्य प्रकृया भएपनि सहज ढंगले काम गरिरहेको व्यक्तिको जिम्मेवारी परिवर्तन अस्वभाविक भएको बताए। नेपाल उद्योग बाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य सन्तोष खतिवडाले यति चाँडै सरुवा हुनुपर्ने गरी प्रजिअ चापागाँइबाट नराम्रो काम नभएको स्मरण गर्दै हठात्को सरुवाले चापागाँइप्रति अन्याय भएको बताए।
ताप्लेजुङ उद्योग बाणिज्य संघका द्धितीय उपाध्यक्ष दावा शेर्पाले चापागाँइको सरुवाले कर्मचारीको न्यूनतम् वृत्ति विकासमा असर गर्ने भन्दै त्यो बिबेक गुमाउनु सरकारको कमजोरी भएको बताए। प्रजिअ चापागाँइ आफैंले भने आफूले जिम्मेवारी रहँदा नराम्रो काम नगरेको र बिबेकले भ्याएसम्म राम्रो काम गर्ने प्रयत्न गरेको भन्दै यतिञ्जेलसम्मको सहकार्यका लागि जिल्लावासी सबैप्रति आभार प्रकट गरेका छन्।
सामान्यतया कर्मचारीको बढुवाका लागि कम्तिमा २ सय ३३ दिन दुर्गममा काम गरेको हुनुपर्छ। चापागाँइका लागि यो मिति पुग्न सरुवा भएको मितिले ३८ दिन बाँकी थियो। सरुवा गर्ने निकायले कर्मचारीको बृत्ति विकासका लागि कम्तिमा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरेको २ सय ३३ दिनलाइ कुर्नु अनिवार्य रहन्छ। तर चापागाँइलाई भने गृह मन्त्रायले बढुवाका लागि चाहिने आवश्यक सेवा अवधिको ३८ दिन अगावै सरुवा गरेको छ।
नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न मोरङका उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन्। मोरङ व्यापार संघले आइतबार विराटनगरमा आयोजना गरेको ‘मुलुकको वर्तमान अवस्था र अबको निकास’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न माग गरेका हुन्।
उद्योगी शंकरलाल अग्रवालले नीतिगत भ्रष्टाचार रहेसम्म आर्थिक विकास संभव नरहेको बताए। उनले नेपालका उद्योगीहरूले यतिवेला अपेक्षा गर्ने आधारसमेत नदेखिएको धारणा राखे। उत्पादन गर्नेभन्दा उपभोक्तालाई महँगीको मारमा पार्ने सरकारी नीतिले अर्थतन्त्रमा चौतर्फी समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। ‘उत्पादन बढाउने, माग सिर्जना गर्ने भन्दा उपोभोक्तलाई महँगीमा पार्ने सरकारी नीतिले चौतर्फी समस्या निम्त्याइरहेको छ।’
अग्रवालले राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा नीति निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको अर्थतन्त्र थिलथिलो बनाइसकेकाले अब यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक रहेको बताए।
उद्योगी खेमचन्द्र जैनले नीतिगत भ्रष्टाचार नहटेसम्म आर्थिक क्षेत्रको विकास संभव नहुने बताए। ऋण लिएर देश चलाउने प्रवृत्तिले विदशेबाट लिने ऋणभन्दा तिर्नुपर्ने ब्याज बढी हुने अवस्थामा पुगेको जैनको भनाइ छ। उनले प्राप्त हुने वैदेशिक ऋणभन्दा लिएको कुल ऋणको तिर्नुपर्ने ब्याज बढी हुने अवस्था आइसकेका कारण समयमै सचेत नभए संकट निम्तिने बताए।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले उद्योगी व्यवसायीलाई कस्ने र थुन्ने सरकारको नीतिले अर्थतन्त्रमा सुधार नआउने बताए। उनले कुरा सुन्नेभन्दा थुन्ने र उद्योगी व्यवसायीलाई विभिन्न कानून देखाएर तर्साउने प्रवृत्तिले समस्याको समाधान नहुने धारणा राखे।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चर्को ब्याजदरको समस्या बिस्तारै हल हुने क्रममा देखिएको धारणा राखे। ब्याजदर घट्दै गएर अर्थतन्त्र चलायमान बन्दै जाने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको बताए। राजनीतिक तजबिजीको आधारमा आर्थिक नीतिहरू बनाउँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिने गरेको बताए।
खतिवडाले विगतमा राजनीतिक तजबिजीकै आधारमा सामान आयातको कोटा तोकिँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नै शिथिलता देखिएको बताए। वस्तु आयातमा १० प्रतिशतको मार्जिनलाई एकैपटक सय प्रतिशत पु¥याउनु गलत भएको बताए।
खतिवडाले भने ‘सामान आयातमा १० प्रतिशत मार्जिनको नीतिलाई राजनीतिक तजबिजीको आधारमा एकै पटक सय प्रतिशत पुर्याउनु गलत भयो।’ खतिवडाले उत्पादनमा प्रोत्साहनको नीति ठीक रहे पनि निर्यातमा प्रोत्साहनको नीति विभेदरहित बनाउनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा कांग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले नेपालको अर्थतन्त्रको चरित्र फेरिएको बताए। उनले उपभोग गर्न सक्ने तर उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्थाले अर्थतन्त्रमा समस्या निम्त्याएको धारणा राखे।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।