विभिन्न ६ सुत्रिय माग राख्दै विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीहरूले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। बुधबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी उद्योगी व्यवसायीहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन्।
मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ ले चर्को व्याजदर नियन्त्रणलगायतका माग पुरा नगरे पुनः सडकमा उत्रने चेतावनी दिए। मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले राज्यले आफूहरूका माग सम्बोधनमा वेवास्था गरे पुनः सडकमा उत्रन बाध्य हुने र फेरि पनि सडकमा उत्रनु परेको खण्डमा माग पुरा नहुन्जेल सडक नछाड्ने चेतावनी दिए। ‘आफूहरूले उठाएका जायज माग सम्बोधन नगरे पुनः सडकमा उत्रन बाध्य हुने छौ’ रिजालले भने ‘पुनः आन्दोलनमा उत्रनुपरे माग पुरा नहुन्जेल सडक छाड्दैनौं।’ राष्ट्र बैंकले हालै मौद्रिक नीतिको समिक्षा गरी बैंकको स्प्रेड रेटलाई ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा झारे पनि त्यो प्रायप्त नभएको उद्योगीहरूले बताएका छन्। उनिहरूले बैंकहरूको स्प्रेड दरलाई सांढे ३ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग राखेका छन्। यस्तै चालुपूँजी कर्जा २५ प्रतिशत लिन पाउने व्यवस्था व्यवहारिक नभएकाले दायरा बढाउन माग गरेका छन्।
उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष अशोक मुरारकाले भने ‘उद्योगहरूलाई कच्चापदार्थ ल्याउन नै ३ महिना लाग्ने देशमा चालु पूँजी कर्जा २५ प्रतिशत बनाउनु व्यवहारिक छैन।’ उनले चालुपूँजी कर्जाको दायरा आगामी ३ वर्षका लागि बढाउनु पर्ने बताए। यस्तै आगामी ३ वर्षका लागि बैकको सिडी रेसियोको सट्टा सीसीडी रेशियोलाई आगामी ३ वर्षसम्म ९० प्रतिशत कायम गर्न, बैंकको वेसरेट घटाउन र एलसी डिस्काउन्टीङको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन उद्योगीहरूले माग गरेका छन्। उद्योगी व्यवसायीले नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था कोभिड कालकोजस्तै धरासायी भएको बताएका छन्। उनिहरूले चर्को व्याजका कारण धेरै उद्योगहरू बन्दहुने अवस्थामा पुगिसकेको दाबी गरेका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघअन्तर्गत महिला नेतृत्व फोरम (सिएनआइडब्लुएलएफ) को आयोजनामा महिला नेतृत्व कृषि सम्मेलन–२०२४ सम्पन्न भएको छ। चितवन प्रदर्शनी केन्द्रमा भएको महिला नेतृत्व कृषि सम्मेलन १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै आइतबार सम्पन्न भएको हो।
दुई दिने सम्मेलनमा भएका छलफलका विषयलाई समेटेर चितवन घोषणापत्र जारी गरिएको फोरम सभापति छायाँ शर्माले बताइन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय लगायतका सरोकारवाला निकाय समक्ष यो घोषणा पेश गरी नीतिगत सुधारको लागि पैरवी गर्ने उनले बताइन्।
घोषणा पत्रमा कृषि विकासमा महिला किसानको भूमिका अझै बढी रहेकाले महिलामैत्री प्रविधि, कार्यक्रम र आवश्यक कृषि सामग्रीको सुलभ उपलब्धताको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, महिलामैत्री कृषि यान्त्रिकरण, कृषिमा काम गर्ने सरकारी निकायहरूको विकेन्द्रीकरणसँगै कृषि सेवा बढाउन तीनै तहका सरकारको आवश्यक समन्वय वृद्धि गर्न संरचना बनाउनु पर्ने उल्लेख छ।
साथै घोषणापत्रमा कृषिमा बिमा र सहुलियत ऋणको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने, कृषिमा पर्याप्त लगानीको खाँचो देखिएकाले सरकारको कृषिमा लगानी गर्ने नीति एकद्वार प्रणालीमा हुनुपर्नेलगायतका विषय पनि उल्लेख गरिएको छ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।