परम्परागत कानुनमा परिमार्जन नहुँदा औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको गुनासो गर्दै आएको निजी क्षेत्रले संस्थागत रूपमा केही ऐन, कानुन खारेज र संशोधन गर्न माग गरेको छ।

कानुनी जटिलता, नीतिगत तथा प्रक्रियागत झन्झटका कारण काम गर्न कठिनाइ भएको भन्दै उद्योगीहरूको छाता संस्थाले लगानीमैत्री हुन नसकेका कानुन खारेज गर्दै ऐन, नियमावली संशोधन गर्न माग गरेको छ। मुलुकको आर्थिक विकासका लागि ऐन, कानुन बाधक भएको निजी क्षेत्रको ठहर छ।

मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि ऐन, कानुन बाधक रहेकाले संशोधन र खारेजी आवश्यकता रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बताए।

‘मुलुकको आर्थिक विकासका लागि असान्दर्भिक कानुनको खारेजी एवं केही नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि कानुनमा सुधार अपरिहार्य देखियो।’

कानुन सुधारको आवश्यकता महसुस गरी सुधारका लागि पहलकदमी लिन ढिलाइ भएको उनले बताए। २८ वटा ऐन, नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने, ५ वटा ऐन खारेज गर्नुपर्ने र ३ वटा नयाँ ऐन,कानुन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको अग्रवालले बताए।

परिसंघले सुधार गर्नुपर्ने, खारेज गर्नुपर्ने र नयाँ बनाउनुपर्ने ऐन, कानुन, नियमावलीको बारेमा लिखित रूपमा सुझाव दिएको छ।

परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सो सुझाव दिएको हो। परिसंघले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई पनि सुझाव प्रदान गरेको छ।

परिसंघले सरोकारावालासँग अध्ययन, छलफल गरेर मुलुकमा आर्थिक विकासका लागि सुझाव दिएको जनाएको छ। परिसंघले विज्ञको राय सुझाव, छिमेकी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि अनुसन्धानात्मक अध्ययन गरेको थियो।

परिसंघले ५ वटा खारेज गर्नुपर्ने, ३ वटा नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने र १८ वटा ऐन तथा १० वटा नियमावली तथा एकएक वटा कार्यविधि तथा आदेशका दफाहरूसमेत उल्लेख गरी सुधारका लागि सुझाव दिएको छ।

उत्पादनमूलक एवं सेवामूलक उद्योगको प्रतिनिधि संस्थाको रूपमा परिसंघले औद्योगिक विकासका माध्यमबाट समग्र आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाल सरकारसँग निरन्तर सहकार्य तथा समन्वय गर्दै आइरहेको छ।

मुलुकको औद्योगिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि परिसंघले नीति, नियम तथा कानुनी क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा समेत अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिँदै आएको छ।

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न, लगानीको वातावरण निर्माण तथा औद्योगिकीकरण गर्न अनुकूल कानुन आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रको माग छ।

लगानी आकर्षित गर्दै औद्योगिक विकासका लागि अनुकूल कानुनी व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले नीतिगत स्थायित्वको आवश्यकता रहेको अग्रवालले बताए।

‘आर्थिक संमृद्धिको तीव्र आकांक्षा हासिल गर्न सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने।