नेकपा एमालेले केन्द्रीय कमिटीकों नवौ बैठकबाट पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा निषेध गरेसँगै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थप कठोर बन्ने तहमा पुगेका छन्। पार्टी राजनीतिलाई ध्रुवीकरण गर्ने, खण्डित गर्ने र अन्तिममा पार्टी नै विभाजन गर्नेगरी भण्डारीको सक्रियता बढेको भन्ने बुझाइ ओलीमा छ। यसैकारण उनी भण्डारी पक्षीय केन्द्रीय सदस्यप्रति कठोर बन्ने तहमा पुगेका हुन्।

केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीका पक्षमा कुनकुन बेला केके धारणा राखे भन्नेसम्म टिपोट गरेर बसेको संस्थापन पक्षले उनीहरूलाई अलि कडा भएर प्रस्तुत भए स्पष्टीकरण सोध्नेसम्मको तयारी गरेको सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ।

भण्डारी पक्ष भने केही दिन ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छ। विभन्न तहमा बुधबार छलफल गरेकी भण्डारीले केही दिनमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्ने भएकी छिन्। पार्टी अध्यक्ष ओलीले भण्डारी निवास भंगालमा भैरहेका गविविधिमाथि पनि निगरानी बढाएका छन्। ‘पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने हो। यसमा कोही कसैले तलमाथि गर्न खोजे पाटीले कुनै न कुनै च्यालनबाट नोटिसमा लिन्छ,’ संस्थापन पक्षमा रहेका स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने।

दिनभर छलफलमा रहेका भण्डारी पक्षका नेता विनोद ढकालले केन्द्रीय समितिको निर्णय सम्बन्धमा अहिले नै कुनै निष्कर्षमा नपुगेको बताए। ‘हामी अहिले पनि छलफलमा छौं, छलफलबाटै विवाद निरुपण हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो,’ ढकालले भने।

भण्डारी निवास भंगाल र आसपास क्षेत्रमा बुधबार एमालेका नेताहरूको बाक्लो उपस्थिति मात्र रहेन, उनीहरू विभिन्न तहमा छलफलमा समेत जुटे। भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा रोक लगाउने केन्द्रीय समितिको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्नेदेखि जनस्तरबाट समर्थन जुटाउनेसम्मका विषय छलफलमा आए पनि के गर्ने भन्ने टुंगो भइनसकेको भण्डारी निकट एक नेताले जानकारी दिए।

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले मंगलबार राति संविधानका विभिन्न धारा उद्धृत गर्दै पार्टी राजनीतिमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय हुन नमिल्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकले राष्ट्रपतिजस्तो उच्च पदमा पुगेकी भण्डारीले संविधानको रक्षा र पालना गर्नुपर्ने भन्दै यस्तो निर्णय लिएको हो। त्यही विषयलाई बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उसले दोहोर्‍याएको छ। बैठकमा भण्डारीको सदस्यता नवीकरणसम्बन्धी अजेन्डा थिएन। तर अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावमा सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय भएको हो।

‘पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण र पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने विषयले पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपालको संविधानको भाग ६, धारा ६१ मा राष्ट्रपतिको व्यवस्था छ। सोही धाराको (२) मा राष्ट्रपति देशको राष्ट्राध्यक्ष हुने, सोही धाराको (३) मा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन, सोही धाराको (४) मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने र धारा २६७ को (२) को व्यवस्था बमोजिम नेपाली सेनाको परमाधिपति हुने व्यवस्था छ,’ एमाले बैठकले भनेको छ।

‘मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको पालनकर्ता र संरक्षणकर्ता, सेनाको परमाधिपति, राष्ट्रिय गौरव, गणतन्त्रको प्रतीक, साझा व्यक्तित्व र देशको अभिभावक भएकाले कुनै पनि दल विशेषको पार्टी सदस्य र कार्यकर्ता वा नेता हुने कुरा यो गौरवमय जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिबाट सम्भव हुँदैन र मिल्दैन। यसले जनतामा, प्रणालीमा, व्यवस्थामा र संविधानको मर्म र भावनामा गलत अभ्यास हुने ठहर बैठकले गरेको छ,’ बैठकको निर्णयमा लेखिएको छ।

बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भण्डारी राजनीतिमा आउने विषयले पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको उल्लेख छ। बैठकले भण्डारीको राजनीतिमा पुनरागमनलाई अस्वीकार गरेको छ।

बैठकले पूर्वराष्ट्रपतिलाई उच्च सम्मान गर्दै पूर्वराष्ट्रपति कै भूमिकामा बस्न आग्रह गरेको छ। बैठक समापनमा ओलीले भण्डारीको महŒवाकांक्षा र राजनीतिमा फर्किने सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। आफूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आउन लागेकोमा भन्दै पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको कडा आलोचना र निन्दासमेत गरेका ओलीले सदस्यता नवीकरण नगर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

असार १४ गते पार्टी सक्रिय राजनीतिमा फर्किने घोषणा गरेकी भण्डारीले यसमा पार्टी बाधक बन्ने ठानेर मंगलबार ओलीलाई लक्षित गरेर पार्टीले गुट चलाउन नमिल्ने बताएकी थिइन्। उनले आफू अगाडि बढेकोले पछाडि नफर्किने घोषणा पनि गरेकी थिइन्। भण्डारीको अडान र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयले एमालेमा आन्तरिक कलह चुलिने देखिएको छ।

भण्डारीले भने दुई वर्षअघि नै आफ्नो सदस्यता नवीकरण भएको दाबी गर्दै आएकी छिन्। उनी निकटका नेताले पनि महासचिव शंकर पोखरेलले नै भण्डारीको सदस्यता नवीकरण भएको सार्वजनिक रूपमा बताएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर मंगलबार यो दाबीविपरीत निर्णय केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट भयो।

विद्या राजनीतिमा आउँदा लोकतन्त्रलाई घाटा : पोखरेल

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउँदा पार्टीलाई फाइदा पुग्ने भए पनि लोकतन्त्रलाई घाटा हुने भएकाले उनी पूर्वराष्ट्रपतिकै हैसियतमा बस्दा उचित हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। पोखरेलले यसै कारण भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट भएको बताए।

‘विद्या भण्डारी एमालेको राजनीतिमा आउँदा पार्टीलाई फाइदा नै हुन्छ। उहाँको व्यक्तित्वले एमाले बलियो नै हुन्थ्यो तर यस्तो प्रवृतिले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई खण्डित गर्छ,’ एमाले प्रचार विभागले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव पोखरेलले भने।

सदस्यता नवीकरण नहुँदैमा भण्डारी घरमा बस्ने भन्ने अपेक्षा पार्टीको नभएको पनि पोखरेलले बताए। पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी देशकै अभिभावक भएकाले उनले समसामयिक राजनीतिक विषयमा चासो र चिन्ता राख्नुलाई अस्वाभाविक मान्न नहुने उनले बताए।

पत्रकारको प्रश्नको जवाफमा पोखरेलले योग्यता पुगेका कुनै पनि प्रतिनिधि पार्टी अध्यक्षका लागि उम्मेदवार हुन पाउने बताए। ‘योग्यता पुगेका महाधिवेशन प्रतिनिधि अध्यक्षको उम्मेदवार हुन पाउँछन्। हामीले कसैलाई छेकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘तर केन्द्रीय कमिटीले एक मतले मिसन २०८४ को नेतृत्व केपी ओलीले नै गर्नु पर्छ भनेको छ।’