पुराना दलहरूमध्येको एक नेपाली कांग्रेसमा नेताहरूको वरीयतालाई लिएर सधैं किचलो हुने गरेको छ। २००६ सालमा दुई पार्टी एकीकरण भएर नेपाली कांग्रेस बनेसँगै सुरु भएको वरीयता विवाद अहिलेसम्म कायमै छ। 

पार्टीभित्र गुटहरू हाबी हुँदै जाँदा वरीयताको विषय थप पेचिलो बन्न पुगेको छ। पार्टीका एक नेताले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्दा कांगछिल्ला दिनमा आयोजना गरेका प्रदेश र जिल्ला सम्मेलनहरूमा वरीयताको विषय फेरि छताछुल्ल हुन पुगेको छ। त्यसको पछिल्लो रूप मधेस प्रदेशमा बिहीबार सुरु भएको पहिलो सम्मेलनमा देखिएको छ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवापछिको वरीयता नपाउने भएपछि नेता शेखर कोइराला मधेस प्रदेशको सम्मेलनमा सहभागी नै भएनन्। उनलाई दोस्रो वरीयता दिनुपर्ने भन्दै निकट नेताहरूले प्रदेश समिति बैठकमै असहमति दर्ज गरेका छन्। पार्टी सभापति देउवापछिको स्थान नपाएपछि पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि सम्मेलनमा सहभागी त भए तर मञ्चमा बसेनन्। उनी दर्शक दीर्घामै बसेर कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए।

पार्टी उपसभापतिसमेत रहेका कनुनमन्त्री धनराज गुरुङ नेता कोइरालालाई पदाधिकारीभन्दा अघिल्लो वरीयतामा राख्न तयार छन्। तर उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीसमेत रहेका अर्का उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पदाधिकारीभन्दा अघि कोइरालालाई राख्न तयार छैनन्। सोही कारण नुवाकोट जिल्ला समितिको सम्मेलनमा खड्का सहभागी भएनन्। नुवाकोट जिल्ला समितिले देउवालाई प्रमुख अतिथि बनाउनुका साथै कोइरालालाई दोस्रो वरीयतासहित निमन्त्रण गरेको थियो। सोही जानकारी पाएपछि खड्का कार्यक्रममा सहभागी नभएको नुवाकोट कांग्रेसका एक नेताले दाबी गरे।

यसअघि देउवापछिको वरीयतामा कोइरालालाई राखिएको भन्दै उपसभापति खड्का लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सम्मेलनमा पनि सहभागी भएनन्। खड्का १४औं महाधिवेशनमा दुईमध्ये पहिलो मत ल्याएर उपसभापति निर्वाचित भएका हुन् भने कोइराला देउवासँग सभापतिमा पराजित नेता हुन्। उनीहरू दुवै एकअर्कालाई नेता मान्न तयार छैनन्। कोइराला आगामी महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने रणनीतिसहित सक्रिय छन् भने खड्का पनि देउवाको उत्तराधिकारी बन्न लागिपरेका छन्। पार्टी केन्द्रीय समितिको वेबसाइटमा कोइरालाको नाम पूर्वसहमहामन्त्री सुनिल थापापछि २५औं नम्बरमा छ।

पूर्वउपसभापति निधिसहितका नेताहरू वर्तमान उपसभापति तथा पदाधिकारीहरूभन्दा आफू नै वरिष्ठ भएको दाबी गर्छन्। तर पदाधिकारी त्यसलाई मान्न तयार छैनन्। पदाधिकारीपछि पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठको नाम छ भने त्यसपछि क्रमशः प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, कृष्णप्रसाद सिटौला र शशांक कोइरालाको नाम छ।

पूर्वउपसभापति श्रेष्ठले आफू तत्कालीन नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेको र आफू नै सबैभन्दा वरिष्ठ भएको भन्दै देउवापछि आफ्नो वरीयता हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। पार्टीले आफूलाई अपमान गरेको भन्दै श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमै गुनासो गर्ने गरेका छन्।नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि पनि श्रेष्ठले उक्त वरीयता आफूले पाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।

पार्टीको १३औं महाधिवेशनबाट देउवा सभापतिमा निर्वाचित भएपछि वरीयताको विषयलाई लिएर कांग्रेसमा विवाद सिर्जना भएको थियो। पौडेलको नाम दोस्रोमा नराखेसम्म बैठकमा नै सहभागी नहुने देउवा इतर पक्षले अडान लिएको थियो।त्यसपछि पौडेललाई दोस्रो वरीयता दिइएको थियो भने १२औं महाधिवेशनमा पनि त्यस्तै विवाद भएको थियो। १२औं महाधिवेशनबाट सुशील कोइराला सभापतिमा निर्वाचित भए। उनीसँग देउवा पराजित भए।

महाधिवेशनअघि २०६४ असोजमा दुई पार्टी एकीकरण हुँदा देउवा तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालापछिको वरीयतामा थिए। कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सुशीललाई दिइएको थियो। उनी तेस्रो वरीयतामा थिए। उनै सुशीलले सभापतिमा निर्वाचित भएपछि आफूपछिको स्थान पौडेललाई दिन चाहेका थिए तर देउवा पक्षले विरोध गर्‍यो। त्यसपछि सुशीलले दोस्रो वरीयतामा देउवालाई राखेका थिए।

देउवाको वरीयता विवाद त समाधान भयो तर नेता मीनेन्द्र रिजाल र प्रकाशशरण महतको वरिष्ठ भन्ने विवाद लामो समय चल्यो। दुवैले एकअर्कालाई स्वीकार गर्ने अवस्था नहुँदा केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागी भएर पनि रिजालले लामो समय निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेनन्। उनीहरू दुईबीच मात्र होइन, नेताद्वय ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र बालकृष्ण खाणसहितका नेताहरूका बीचमा पनि वरीयता विवाद हुँदै आएको छ। केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म वरीयताका विषयलाई लिएर विवाद भएपछि कांग्रेसले त्यसलाई टुंगो लगाउन समिति नै गठन गरेको थियो।

१३औं महाधिवेशनपछि श्रेष्ठले पनि सभापतिपछि आफ्नो वरीयता हुनुपर्ने अडान राख्दै निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए। त्यसपछि कांग्रेसले २०७३ सालमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आनन्दप्रसाद ढुंगाना र फरमुल्ला मन्सुर सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले २०७४ चैत ११ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा श्रेष्ठको नाम पदाधिकारीपछिको पहिलो नम्बरमा राख्न प्रस्ताव गरेको थियो। श्रेष्ठको मात्र वरीयता टुंगो लगाउँदै समितिले उक्त प्रस्ताव राखेपछि पूर्वमहामन्त्री सिंह तथा नेता बलबहादुर केसीले आपत्ति जनाएका थिए।

नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकबीच एकता हुँदा उपसभापतिको हैसियतमा पौडेलपछिको वरीयतामा श्रेष्ठ थिए। तत्कालीन नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकमा सिंह र निधिबीच पनि वरीयता विवाद भएको थियो। दुई नेताबीच वरीयता विषयलाई लिएर असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि देउवाले एउटालाई उपसभापति र अर्कोलाई महामन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर विवाद समाधान गरेका थिए। दुईमध्ये एउटालाई उपसभापतिमा लैजाने प्रस्ताव देउवाले राखेपछि सिंहले उपसभापति रोजेका थिए। तर कांग्रेसमा वरीयता विवाद समाधानतर्फ उन्मुख हुनुको सट्टा थप पेचिलो बन्दै जाँदा एउटा नेता सहभागी कार्यक्रममा अर्का नेता नजाने परिस्थिति परम्पराजस्तै बन्दै गएको छ।