यो वर्षको मंसिर र पुस महिना प्रमुख ३ पार्टी–नेपाली काँग्रेस, नेकपा–एमाले, नेकपा– माओवादी केन्द्रका साथै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र सिपी मैनाली नेतृत्वको नेकपा (माले) को महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने योग पर्यो।
सबै पार्टीले आ–आफ्ना महाधिवेशनमा नजिकै आइरहेको स्थानीय निर्वाचनलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएको देखिन्छ। नेपाली काँग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा (प्रधानमन्त्री) र एमालेमा अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले निर्वाचनद्वारा निरन्तरता पाए तर माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष प्रचण्डले साविक पदमा निर्विरोध निरन्तरता पाए।
एमाले अध्यक्ष ओलीको निर्विरोध अध्यक्ष बन्ने सपना डा. भीम रावलले तोडिदिए, आफू अध्यक्षको उम्मेद्वार भएर। रावलले पाएको करिब साडे दुई सय ‘हिम्मतिलो मत’ ले एमालेमा ओली निर्विवाद नेता होइनन् भन्ने सन्देश दियो।
माओ त्से–तुङको १२९ औं जन्मजयन्तीको साइत पारेर नेकपा माओवादी केन्द्रले आठौंँ महाधिवेशन पुस ११ गतेदेखि पूर्वनिर्धारित तिथि १५ गतेको अतिरिक्त अरू दुई दिन लम्बिएर पूरा भयो। संयोगवश, इतिहासमा पुस ११ गते, आजको एमालेको जन्म रूप ‘नेकपा–माले’ स्थापनाको निर्णय दिवस परेछ। संसदीय अभ्यासमा झण्डै एक दशक बिताइसकेको माओवादी पार्टीलाई तेस्रो दल भन्दा माथि उकाल्न नसके पनि प्रचण्ड माओवादीमा निरन्तर निर्विकल्प नेताका रूपमा छाइरहेका छन्। यसअघिका महाधिवेशनकालमा यी तीनै जना सभापति वा अध्यक्षले यो महाधिवेशनमा आफू उम्मेद्वार नबन्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले 'चौधौं महाधिवेशनमा सभापतिमा मेरो समर्थन विमलेन्द्र निधीलाई दिने सहमति भइसक्यो...” सार्वजनिकरूपमै भनेका हुन्। एमालेको नवौँं महाधिवेशनताका पार्टी अध्यक्ष ओली भन्ने गर्थे भन्ने समाचार उसैबेला सार्वजनिक भएको थियो– “मेरो निश्चित छैन। अर्को महाधिवेशनमा म (अध्यक्षमा) उठ्दिन। त्यसैले तपाईंँहरूले मलाई न्याय दिने यसैपालि हो.....।”माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि हेटौँंडामा सम्पन्न पार्टीको साताँैं महाधिवेशनताका भनेकै हुन्– “अर्को महाधिवेशनमा स्वयं लागेर अध्यक्षको पद हस्तान्तरण गरी म ब्याक हुनेछु। पार्टीका वैचारिक र सैद्धान्तिक काममा लाग्छु....।” आश्चर्य लाग्छ, कहाँ गए नेताहरूबाट स्वेच्छाले बोलिएका यी वाचा!
नेपाली कांग्रेसले वडा तहदेखि नै सभापति र पदाधिकारीहरूको प्रतिस्पर्धा र निर्वाचन गराएर यो पार्टी साँच्चै लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने पार्टी हो भन्ने देखायो, जुनखालको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र निर्वाचित नेतृत्वको गुणात्मकता अन्य पार्टीहरूले अपनाउन सकेनन्। तर निर्वाचन विधिलाई बङ्ग्याएर आफ्नो पक्षमा पार्ने षड्यन्त्र गरेर सभापति देउवाले ठूलो खेलवाड गरे।
प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने संकटापन्न वर्ग र समुदायका लागि राखिएका केन्द्रीय सदस्यका सिट नवधनाढ्य, उद्योगपति, व्यापारी, राजधानीका हवेलीमा बस्ने सम्भ्रान्त व्यक्तिलाई बेचियो। अर्कातिर वडा तहकै निर्वाचनदेखि कालो धन पानीसरह बगाइयो।
पुनःप्रवेशी विजय गच्छदार, नवप्रवेशी सुनिल थापालगायतका नाममा सभापति देउवाले आफ्नै लागि बीसौँं हजार क्रियाशील सदस्यता जारी गरेर निर्वाचनलाई प्रभावित बनाए। यस्तो मनपरिविरुद्ध एकजुट एक आवाज हुनुपर्नेमा देउवा विरोधीहरू पनि कोठे मिटिङ र गफमा मात्र सीमित भए। अन्ततोगत्वा उनीहरू पनि देउवाको विजयका सहजकर्ता नै हुन पुगे।
यति गर्दा पनि महामन्त्रीमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको शानदार विराजमान नेतृत्वलाई झस्काउने उपलब्धि हो। राप्रपामा त अध्यक्ष पदकै लागि राजेन्द्र लिङ्देनले ‘मै हुँ’ भन्ने दम्भ बोकेका कमल थापालाई धुलो चटाएर विजयी बनेपछि ठूलै तरङ्ग उत्पन्न भयो। राप्रपामा भएको यो परिवर्तन राष्ट्रिय राजनीतिमा उल्लेखनीय घटनाका रूपमा देखापर्यो।
कांग्रेसका उपसभापतिद्वय र ८ जना सहमहामन्त्रीमा निर्वाचित नयाँ अनुहारले माओवादीलगायत अन्य दललाई पनि प्रभावित तुल्याएको छ। यसबाट पनि माओवादी केन्द्रलाई पदाधिकारीमा नयाँ र युवा अनुहारलाई अवसर दिन नैतिक दबाब परेकाले पहिलोपटक १५ वटा बहुपदीय संरचनामा गएको छ।
पार्टीहरूका महाधिवेशनले राजनीतिमा गुणात्मक परिवर्तन वा रूपान्तरण देला भनेर आशा जगाएन। यसकारण कि प्रमुख पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा यी महाधिवेशनले स्वभाव र आदत नसुध्रेका पात्रलाई हटाएर उत्साही नेतृत्व दिन असफल भए। एउटा पार्टीको फुटबाट अर्को पार्टीले शिक्षा लिएर सतर्कताको चेत नपलाउनु नै राजनीतिमा नैतिक संकटको द्योतक हो।
पार्टीहरूमा ब्याप्त भ्रष्टाचार, दण्डहिनता, आर्थिक अनुशासनहिनता, अपारदर्शी गतिविधि र छाडापनको एकमुष्ट प्रभाव मुलुकको शासन–प्रशासन र पार्टीका तल्ला निकायसम्म पुगेको छ। सबै पार्टी यस्तै चरित्रले गर्दा पालैपालो फुटिरहेका छन्। २०६२–६३ को जनआन्दोलनयता राजनीति झन् अराजक बन्दै गएको र असफल राज्य हुन लागेको खतरा शासकीय परिसूचकहरूले पुष्टि गरिरहेका छन्।
कांग्रेसको चौधौंँ महाधिवेशनमा फेरि सभापति निर्वाचित शेरबहादुर देउवाले विधानतः मनोनीत गरेका सबै केन्दीय सदस्य सन्तुलनको संस्कार मासेर ल्याइएका, उनलाई निर्वाचनमा सहयोग गरेकाहरू मात्र भाग्यमानी बनाएर गुटबन्दीको राजनीतिलाई प्रश्रय दिएका छन्।
बिपी, गणेशमान, सुवर्णशमशेरहरूले स्थापना गरेको काँग्रेस स्वयं परिवर्तन, लोकतन्त्र, विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता, मुलुकको विकास र जनताको समृद्धिको स्रोत–शक्ति हो भन्ने भरोसा लाग्थ्यो। यस्तो पार्टी आज शेरबहादुर देउवाको जिम्मामा आइपुग्दा बाटो बिराएका मानिसको भीडजस्तो लाग्दैछ।
संस्थापक नेताहरूले सिकाएको सिद्धान्त, मान्यता, विचार, आदर्श, सभ्यता र परम्परा वर्तमान कांग्रेस नेतृत्वमा हस्तान्तरण हुन नसकेको अवस्था नै सो पार्टीको दुर्दशा हो। पार्टी फुटाएको दोषी मानसिकताबाट ह्याकुल्लाले मिचेर पार्टी हाँक्ने कुसंस्कार कांग्रेस पार्टीमा यति नराम्रोसँग हावी भएको छ कि, योग्य, जनप्रिय, परिश्रमी र पराक्रमी कार्यकर्तालाई लत्याएर आसेपासेलाई अवसर दिने प्रवृत्ति अनियन्त्रित हुँदैछ।
सभापति देउवा वरिष्ठ नेताका रूपमा रहँदा पनि पार्टी संगठन र संरचना सुदृढ तथा सशक्त बनाउने कुरामा कहिल्यै वास्ता भएको देखिएन। त्यो बेला जगजाहेर नै थियो– देउवाको सक्रियता ३ वटा विषयमा मात्र केन्द्रित हुने गथ्र्यो– १) सत्तामा जाने अवसर देखिएको बेला, २) पार्टीको शक्ति हत्याउन सकिने अवसर आएको बेला र ३) आफ्नो सत्ता स्वार्थ र तत्कालीन संस्थापन पक्षलाई विरोधी दलहरूबाट अप्ठ्यारोमा पार्न सकिने सम्भावना देखिँदा पार्टी हितको मूल्यमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न विरोधी दलहरूसँग अपारदर्शी र अमंगल साँठगाँठ गर्न।
पार्टीभित्र मौलाएका विकृति र असंगतिप्रति कडाइका साथ उपचारात्मक कदम चलाइएन भने भोलिका दिनमा आउने संकट पार्टीहरूले आज भोगिरहेको संकट झन् भयाबह र नेताहरूका काबु भन्दा बाहिर पुग्ने अवश्यम्भावी छ।
पछिल्लो जनआन्दोलनले ‘परिवर्तन’ का नाममा यति ठूलो अराजकता मच्चायो कि आज सोह्र वर्ष बितिसक्दा पनि सो अराजकता नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। २०६२–६३ को जनआन्दोलनमा सांकेतिकरूपमा पनि नसुनिएका नाराहरू त्यसपछिका कालक्रममा मूल अजेन्डा बनेर प्रकट भएको कटु यथार्थलाई सबैले स्वीकार्नु बेस हुन्छ।
कांग्रेसले होस् वा अन्य पार्टीले, अगाडिको बाटोमा सार्थक र सफल यात्रा गर्ने नै हो भने सबै पार्टीले लम्पसारवादी र लाचारवादी राजनीति त्याग्न सक्नुपर्छ। बिपीले कांग्रेसलाई र पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टीलाई क्रान्तिकारीको आवरणमा राष्ट्रिय शक्तिका साथ दुश्मनी मोलेर भित्रभित्रै पराया तŒवको गोटी बन्ने दोहोरो चरित्र वरण गर्न किमार्थ सिकाउनुभएको थिएन। बिपीले कांग्रेसलाई मध्यमार्गी राजनीतिक बाटोबाट गन्तव्यमा बढ्ने शिक्षा दिनुभएको थियो। आजको नेतृत्वमा बिपीप्रतिको ओठेभक्ति आफ्ना नालायकी लुकाउने हत्कण्डा हुँदैछ।
चौधौँं महाधिवेशनमा सत्ता र पैसाको नाङ्गो बलले पार्टी नेतृत्व हत्याउने तलैदेखिको कसरत देख्नुपर्दा कांग्रेसको भविष्यप्रति चिन्ता नेतृत्वले नै निम्त्याएको छ। यसको दोषको भागी हुनुपर्यो भने सभापति देउवामात्र होइन, उहाँलाई निर्वाचित गरेर सभापतिको आसन जिम्मा लगाउने मतदाताउपर पनि दोषको चोरी औँंला ठडिनेछ।
आगामी निर्वाचनमा काँग्रेसले देउवाको अलोकप्रिय अनुहार लिएर जनतामा जाँदा जनताले मत नदिएर काँग्रेसलाई फेरि पराजित गरे भने देउवालाई सभापतिमा जिताउने कार्यकताहरू त्यसको जिम्मेवारी र जवाफदेही लिन तयार छन्?
मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू यतिबेला महाधिवेशनमा व्यस्त छन्। महाधिवेशन भन्नेबित्तिकै नेतृत्व चयन पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ। यो बेलामा गाउँदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्मको दलको नेतृत्वमा पुग्न दलका कार्यकर्ताले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। सरकारमा रहेका र बाहिर रहेका दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यतिबेला महाधिवेशनमा व्यस्त छन्। एमालेको महाधिवेशन बिहीबारदेखि चितवनमा भइरहेको छ। यी दलको विभिन्न तहको नेतृत्वमा शिक्षकसमेत छानिएका छन्। शिक्षकहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि भएकोप्रति यतिबेला धेरथोर प्रश्न उठ्न थालेको छ। सामान्यतः यसलाई ठूलो मुद्दाका रूपमा लिने गरिएको छैन। हाम्रो समाज धेरै राजनीतीकरण भइसकेको छ। यसले गर्दा शिक्षक वा सरकारी कर्मचारी महाधिवेशन प्रतिनिधि भए पनि खासै आश्चर्य मान्ने गरेको देखिँदैन।
वास्तवमा शिक्षकले अब दलमा आबद्ध हुनु गैरकानुनी हो। शिक्षा ऐनमा नेपाल सरकारका शिक्षक तथा प्राध्यापकले दलको सदस्यता लिन नपाइने व्यवस्था छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले प्रष्टसँग बहालवाला शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापक दलको सदस्य हुन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। कानुनमा लेखिएका प्रावधान कार्यान्वयन नभएपछि त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन। शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिने वा राजनीतिमा भाग लिने अधिकार नभए पनि दलीय आबद्धता कहालीलाग्दो छ। दलहरूले उनीहरूलाई निरुत्साहित गरेका छैनन्। सत्तारुढ दल वा भोलि सरकारमा पुग्न सक्ने दलको छाता ओढेपछि भोलि आफूले खोजेको राजनीतिक लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने प्रष्ट छ। अहिलेसम्मको अभ्यासले यही देखाएको छ।
आफूले रोजेको दलमा आबद्ध हुन सक्दा भोलि वृत्ति विकासदेखि अन्य लाभमा पुग्न यसले मद्दत गर्छ। यही लोभले शिक्षक र कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य बनेर सक्रिय भइरहेका छन्। त्यतिमात्र होइन, उनले दलको छाता ओढेपछि कार्यालयको काममा खासै ध्यान नदिए पनि पुग्छ। खासमा शिक्षकले पढाउने वा कर्मचारीले तोकेको काम गर्ने गरे पुग्छ। अनाहकमा आफूलाई राजनीतिक गतिविधिमा लगाइरहनु आवश्यक छैन। जसको जे काम हो, त्यसैमा सक्रिय भए हुन्छ। एकातिर हामीकहाँ राजनीति गर्नेले पनि निश्चित जिम्मेवारी पूरा गरेपछि आफूलाई व्यावसायिक काममा लगाए हुन्छ।
जिन्दगीभरि कसैले पनि राजनीति गर्नुपर्दैन। हामीकहाँ भने राजनीति गर्ने र कुनै दलमा आबद्ध भएर त्यसैमा लागिरहने गरेको देखिन्छ। राजनीतिलाई यहाँ पेसाका रूपमा लिने गरिएको छ। खासमा कुनै पनि व्यक्तिले पेसामा आफूलाई सक्रिय गराउने हो। राजनीतिक जिम्मेवारी लिने विचार भएमा पेसा छाडेर त्यता लाग्ने हो। राजनीतिको काम सम्पन्न भएपछि फेरि पेसामा फर्किँदा उचित हुन्छ। कुनै चिकित्सक राजनीतिबाट कुनै जिम्मेवारीमा पुगेपछि फेरि राजनीतिमै सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने छैन। उनले आफूलाई फेरि चिकित्सा कर्ममै फर्काए हुन्छ। हामीकहाँ भने जो पनि राजनीतिमा लागेको देखिएको छ। यस्तो अवस्था आउनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो।
सरकारी कोषबाट तलब खाने शिक्षक वा कर्मचारीमात्र होइन, अन्य पेसा/व्यवसायमा रहेका व्यक्तिको राजनीतिप्रतिको आकर्षण अत्यासलाग्दो छ। जोसुकैलाई राजनीतिमा सक्रिय हुनुपरेको छ। आजको दिनमा पत्रकार, कानुन व्यवसायी, चिकित्सक र अन्य पेसाकर्मी समेत दलमा आबद्ध भएका छन्। सबै किसिमका पेसा वा व्यवसायको आचारसंहिता छ। तिनको आफ्नै जिम्मेवारी र दायित्व पनि छ। त्यसको पालना गरे पुग्छ। आचारसंहिता उल्लंघन गरेर राजनीतिमा लागिरहनु कसैका निम्ति पनि उचित छैन। अहिले विभिन्न पेसाकर्मी पनि दलको पछि लाग्नुको कारण तिनले सरकारमा पुगेपछि राजनीतिक नियुक्ति दिलाउन सक्छन् भन्ने विश्वास हो। वास्तवमा राजनीतिक नियुक्तिको हकमा पनि दलहरूले आफूलाई अत्यावश्यक पर्ने व्यक्ति आफ्नो दलमा नभए पनि नियुक्ति दिने गरे भने अहिलेको अति राजनीतीकरणबाट जोगाउन सकिन्छ।
पार्टी गतिविधिमा लाग्नेलाई शिक्षा मन्त्रालयले कारबाही गर्ने बताउँदै आएको छ। आजसम्म त्यस्तो कारबाही भने कहिल्यै भएको देखिएको छैन। पत्रकारहरू खुलेआम दलको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि भएको समाचार आउँदा पनि यसबारे सचेत हुनुपर्ने नियामक निकाय वा पत्रकारको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले प्रश्न उठाउन सक्दैन। यसरी प्रश्न उठाउन किन सकिँदैन भने यस्ता संस्थाको निर्वाचनमा समेत दलहरूको सक्रिय हस्तक्षेप रहने गरेको छ। दलहरूले मुलुकका सबै संस्थामा आफ्नो प्रभाव जमाएका छन्। यस किसिमको अभ्यास अब रोक्नु जरुरी भइसकेको छ। हिजो मुलुकमा प्रजातन्त्रका निम्ति वातावरण थिएन। त्यसैले त्यसका निम्ति सबैजसो पेसामा आबद्ध व्यक्तिले आफूलाई प्रजातन्त्रका निम्ति सक्रिय तुल्याउनु परेको हो। अब मुलुकमा लोकतन्त्र आइसकेका कारण आफ्नै पेसामार्फत त्यसलाई सुदृढ बनाउन क्रियाशील हुनुपर्छ।
उच्च नैतिक चरित्रयुक्त शिक्षक, कर्मचारी वा अन्य पेसाकर्मी भएमात्र अपेक्षा गरेअनुसार राजनीतिक व्यवस्थामा सुधार आउँछ। तिनले नियम र नैतिकतामा विश्वास गर्ने जनशक्ति तयार गर्न सक्छन्। तिनले ठीक र बेठीक छुट्याउने आँट पनि गर्न सक्छन्। तर कुनै दलविशेषमा लागेपछि त्यसैको सोझो गर्नुपर्ने बाध्यता प्रत्येक व्यक्तिलाई आइपर्छ। यो स्थितिमा स्वतन्त्र व्यक्ति र अभिव्यक्ति पाउन मुस्किल हुन्छ। लोकतन्त्र पनि त्यसरी चल्दैन। यो अति राजनीतीकरणको अवस्थालाई सुधार गर्न प्रमुख दलहरू आफैँ सक्रिय हुनु उचित हुन्छ। निर्वाचन आयोगले समेत एक विज्ञप्ति जारी गरी राजनीतिक दलका महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा बहाल शिक्षक, प्राध्यापक प्रतिनिधि बनेको देखिएकाले त्यसो नगर्न आग्रह गरेको छ। वास्तवमा दलहरूलाई ठीक ढंगले अगाडि बढ्न आयोगले धेरै पहिले सचेत गराउनुपर्ने हो। त्यो सक्रियताको अभावका कारण अहिलेको स्थिति आएको हो।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।