स्थानीय तहको चुनाव आगामी वैशाख ३० गते हुन गइरहेको छ। सबै दल चुनावको रणनीतिमा लागेका छन्। स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र निकै व्यापक छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान बनेपछि यसको महत्व झन बढेको छ। संघीय सरकारको मेरुदण्डका रूपमा रहेको स्थानीय तह लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो। स्थानीय तहमा गएका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक, खानेपानी सहकारी, सिँचाइलगायतका अधिकारले केन्द्रको भरपर्ने कुरा अन्त्य गरिदिएको छ। गाउँपालिका र नगरपालिका क्षेत्रमा विगत भन्दा विकास र निर्माणका धरे काम भएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन्। सानातिना उद्योग/व्यवसाय पालिका–पालिकामा स्थापना भएका छन्।

प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि स्थानीय निकायले पहिला भन्दा धेरै अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन्। संविधानको धारा २१४ अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहका अधिधार विस्तार र व्यवस्थित गरेको छ। स्थानीय तहको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अधिकार गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा निहित छ।

यसरी गाउँ–गाउँ सिंहदरबार पुर्‍याएको अनुभूति गराएको छ। आर्थिक स्रोत परिचालनमा पनि सामाजिक सुरक्षा, महिलाको अधिकार र सुविधा वृद्ध–वृद्धा, अशक्त अपाङ्ग जस्ता सामुदायको हकहितका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्थाले गर्दा स्थानीय तह निकै आकर्षितरूपमा विकास भएको छ।

यसै सेरोफेरोमा वर्तमान सरकारले स्थानीय चुनावदेखि संघीय चुनावसम्म गठबन्धन कायम राखी चुनावमा जाने मनसाय व्यक्त गरेका छन्। गठबन्धनमा आवद्ध दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीहरूले सँगै चुनाव लड्ने वाचा गरेका छन्। तर नेपाली कांग्रेसको कोइराला समूह भने एक्लै स्थानीय चुनावदेखि संघीय चुनावसम्म लड्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। कांग्रेसको जनाधार राम्रो छ। कांग्रेस प्रति जनतामा विश्वास छ। त्यसैले अरू पार्टीसित गठबन्धन गर्नुहुँदैन। यसले कांग्रेसको अस्तित्वलाई समाप्त गर्नेछ भन्छ।

उता पार्टी सभापति तथा प्र.म. देउवाको समूहले भने गठबन्धन नगरी एक्लै चुनाव जित्न सकिँदैन, हाम्रो अस्तित्व खतरामा पर्छ र चुनाव हारिन्छ जस्ता तर्क दिइरहेको छ। यसरी कांग्रेसभित्रै भिन्न मत छ। यसलाई कसरी मिलाएर एउटै मत निर्माण गर्ने भन्ने प्रयास हुनु आवश्यक छ।

कांग्रेसमा दुवै समूहबीच सहमति र समझदारी नभएमा चुनावमा निकै असर पर्ने देखिन्छ। दुवै समूहले सहमतिमा प्रत्येक पालिकामा उम्मेदवार खडा गरिएमा जिल्लाका आमकार्यकर्ताले पनि त्यही उम्मेदवारलाई सघाउँछन् नत्र अन्तरघात हुने सम्भावना रहन्छ। कांग्रेसले आफ्नो पार्टीभित्र एकमत गरी उम्मेदवार दिएमा अन्य पार्टीसित पनि तालमेल बनाउन सकिन्छ। नत्र अन्य पार्टी आफ्नै उम्मेदवारलाई जिताउन कम्मर कसेर लाग्नेछन्।

खासगरी तराईका जिल्लामा मधेसकेन्द्रित दलहरूसित प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना छ। २०७४ सालको चुनावमा राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल स्थानीय तहमा बढी स्थानमा विजयी भएका थिए। त्यसपछि एमालेले स्थानीय तहमा जितेको थियो। तर यसपालि एमाले र मधेसकेन्द्रित दलहरू पनि फुटेकाले कमजोर भएका छन्। तर मधेसकेन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी तालमेल गरी संयुक्त उम्मेदवारी दिएमा कांग्रेसले ठूलो प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। उता एमाले कमजोर अवस्थामा छ। उसले तालमेल नगरी एक्लै चुनाव लडेमा विगत भन्दा धेरे सिट गुमाउनुपर्नेछ। तराईमा एमालेप्रति नकारात्मक भावना छ।

मधेस आन्दोलनताका एमाले अध्यक्ष के.पी शर्मा ओलीको मधेस विरोधी भनाइले तराई मधेसका जनता निकै चिढिएका छन्। तर एमालेले स्थानीय चुनावमा मधेसकेन्द्रित दलहरूबाट विजयी केही महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरूलाई आफ्नो पार्टीमा भित्र्याएको छ। अहिले स्थानीय चुनाव मुखमा आएकाले एमाले अध्यक्ष के.पी. शर्माले मधेसप्रति केही नम्रता देखाएको छ।

ठाउँ–ठाउँमा लालसलामको सट्टा जय मधेसको अभिवादनलाई जोड दिएको छ। तर मधेसका नेता र जनताले ओलीका विगतका तीता र घोचपेच भाषण र उखानटुक्का बिर्सेका छैनन्। मधेस प्रदेशको माग राखी आन्दोलन गरेका मधेसका जनतालाई होच्याएर मानिसको साँग्लो जुलुसलाई माखे साँग्लो भनेर हाँसो उडाएका थिए उनले।

साथै मधेस प्रदेशको मागलाई टुक्राएर बिहार र यु.पी. को समतल भूमि पनि मधेसमा मिलाउ भन्ने आशयका वक्तत्व दिएका थिए। मधेस आन्दोलनको काउन्टरका रूपमा तराईको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका जिल्लाको दलबलसाथ भ्रमण गरी आन्दोलनविरुद्ध विष वमन गरेका थिए। त्यही सिलसिलामा सप्तरीको मलेठ घटनामा गोली चली तराईका होनहार युवकहरू सहादत भएका थिए। ती जघन्य अपराधलाई तराईका जनताले बिर्सेका छैनन्।

उता कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धीय सरकार छ। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीबीच गठबन्धन भई गत नौ महिनादेखि संयुक्त सरकार सञ्चालनमा छ। त्यसैले गठबन्धनका शीर्षदलका नेताहरू स्थानीय चुनावदेखि प्रदेश संघीय चुनावसम्म केन्द्रको जस्तै गठबन्धन कायम राखी चुनाव लड्ने सहमति गर्न लागेको चर्चा छ। तर यसबारे कांग्रेसका शीर्ष नेताबीच सहमति बन्न सकिरहेको छैन। हुन त तराईमा अन्य दल भन्दा कांग्रेसको यसपालि राम्रो स्थिति छ।

किनभने अन्य दलहरू फुटको संघारमा पुगिसकेका छन्। कांग्रेसले पार्टीको आन्तरिक कलहलाई सुल्झाई एकमत गरी उम्मेदवार खडा गरेमा निश्चय नै विजयी हुनेछ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा तथा इतर समूहका नेता शेखर कोइरालाबीच आपसी सम्झदारी भएमात्र कांग्रेसको पक्षमा चुनावी वातावरण बन्न सक्दछ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेतादेखि केन्द्रीय पदाधिकारीहरूसम्म आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार स्थानीय तहमा अन्य पार्टीसित तालमेल गरी जाने धारणा व्यक्त गरेका छन्। जुन कि एक किसिमले जायज देखिन्छ। किनभने तराई मधेसलगायत पहाडमा पनि कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस भन्दा अन्य दल बलियो हुन सक्छन्। त्यहाँ गठबन्धन गरी तालमेल गरी जाँदा कांग्रेसलाई त्यति बिगार गर्न सकिँदैन। तर जहाँ कांग्रेस बलियो अवस्थामा छ, त्यहाँ अन्य पार्टीलाई आफ्नो क्षेत्र छाड्नुहुँदैन। विगतका स्थानीय चुनावमा भरतपुरलगायतका नगरपालिकामा कांग्रेसका बफादार कार्यकर्तालाई अन्य पार्टीमा भोट हाल्न उर्दी जारी गरिएको थियो।

तर यसपालि त्यस्तो नहोस्। कांग्रेसको अस्तित्व र मर्यादा कायम राख्दै तल्लो तह वडादेखि महानगरपालिकासम्म आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार तालमेल गरी चुनाव लडेमा कांग्रेसलाई फाइदाजनक नै हुन्छ। तर स्थानीयतह जस्तै संघीय चुनावमा यही सिद्धान्त लागु गरिएमा कांग्रेसलाई घाटा हुन्छ। संघीय संसद् चुनाव स्थानीय चुनाव भन्दा बेग्लै चरित्रको हुन्छ। यसले राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ। किनभने संघीय संसद्को चुनाव परिणामले सरकार बनाउँछ। जुन पार्टीले संसद्मा बहुमत ल्याउँछ उसैको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ।

त्यसैले कांग्रेसले दूरदृष्टि राखी चुनावी गठबन्धन बनाउनुपर्छ। आफ्नो शक्ति र अस्तित्वलाई कायम राख्दै अन्य पार्टीसित तालमेल बनाउनुपर्छ। स्थानीय निकाय जहाँ कांग्रेसले गत चुनावमा जितेको छ, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिका, जहाँ विगतमा मधेसकेन्द्रित दलहरूले वर्चस्व कायम गरेका छन्, त्यहाँ आवश्यकता तथा कार्यकर्ताको चाहनाअनुसार कांग्रेसले तालमेल गरी पद बाँडफाँट गरी चुनावमा जानुपर्दछ।

महानगरपालिकामा मात्र होइन, अन्य तहमा पनि कांग्रेसले आफ्ना सक्षम उम्मेदवार उठाउनुपर्छ। स्थानीय तहमा पकड भएका तथा जनताको नजरमा स्वच्छ, इमान्दार र भ्रष्टाचारमा नमुछिएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाइनुपर्दछ। यी सबै कुरामाथि व्यापक ध्यान पु¥याएमात्र स्थानीय चुनावमा कांग्रेसले बहुमत ल्याउन सक्छ।