बजेट अभावको कारण देखाउदै सदरमुकाम चरिकोटमा एउटा एनजिओले सञ्चालन गरेको प्रस्तावित चरिकोट अस्पतालले कोरोनाको माहामारीका बिच १९ जना स्वास्थ्यकर्मी सहित ३७ कर्मचारीलाई जागिरबाट निकालेको  छ ।  

सदरमुकाम चरिकोटमा रहेको प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रस्तावित अस्पतालका रुपमा २०७२ माघ देखी व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन गर्दै आएको न्याय हेल्थ नामक गैरसरकारी संस्थाले बजेट अभावको कारण देखाउदै १९ जना स्वास्थ्यकर्मी सहित ३७ कर्मचारी निकाल्ने निर्णय गरेको हो । माहामारीका बिच निकालिनेमा प्राय दोलखाका स्थानिय नै छन् ।  

बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुबाट वैदेशिक सहयोग लिएर निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने शर्तमा स्वास्थ्थ्य मन्त्रालय संग सम्झौता गरी साढे ४ बर्ष अघि न्याय हेल्थले लिएको यो अस्पतालले माहामारीका बिच ठुलो संख्यामा एकाएक स्थानिय कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मी हटाएको भन्दै जिल्लामा अस्पताल व्यवस्थापन प्रति असन्तोष बढेको छ । अस्पतालमा एनजिओ र प्रथासिामक स्वास्थ्य केन्द्र तर्फका सरकारी दरबन्दीका गरेर दुईथरी कर्मचारी काम गर्छन् ।    

हटाईएका कर्मचारीमा प्राय नर्स, हेल्थ असिस्टेन देखी तल्लो तह सम्मका छन् । यस्तै एनजिओ तर्फको व्यवस्थापन समुहमा कार्यरतहरु समेत हट्ने सुचीमा परेका छन् । अस्पताल स्रोतका अनुसार व्यवस्थापनबाट हटाईएकामा सरसफाईका ७ जना, सुरक्षाका १ जना, प्रयोगशालाका २ जना, फार्मेसीका १, नर्सिङ सेवाका ४ जना, आकस्मिक सेवाका ३ जना, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमका ९ जना, स्टोर र मानव संशाधन विभागका ५ जना, बिरामी सहयोगी ३ जना र प्रविधि शाखाका २ जना छन् ।  

अस्पताल सञ्चालन गर्न बजेट अभाव भए अस्पतालका अन्य अतिरिक्त खर्च घटाउनुपर्ने वा तलब समायोजन गरिनुपर्नेमा आफुहरुलाई भेदभावपूर्ण तरिकाले विना कारण निकालिएको भन्दै कर्मचारीले संघर्ष समिति गठन गरेर सोमबारबाट आन्दोलन शुरु गरेका छन् ।  

‘अस्पतालका एनजिओ तर्फ काम गर्ने एउटै चिकित्सकले ३ लाख ८० हजार रुपैंया सम्म तलब खान्छन, आवास, खाना र यातायातबाट बार्षिक करोडौं खर्च निस्किन्छ’ समितिका संयोजक सन्तोष पोखरेलले भने, ‘बजेट अभाव भए हो त्यस्ता खर्च घटाउनुपर्नेमा १८ हजार रुपैंया तलब खाएर परिवार पाल्ने कर्मचारीलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले छानी छानी निकालिएको छ’ । उनले व्यवस्थापनको अन्यायपूर्ण निर्णय तत्काल नसच्याए आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पार्ने सम्मको आन्दोलनमा आफुहरु उत्रिन बाध्य हुनुपर्ने चेतावनी दिए ।  

कर्मचारीले विदेशी दातबाट निशुल्क उपचारका लागी आएको सहयोग पारदर्शी समेत नभएकाले छानविन माग गरेका छन् । उनिहरुले बिना मापदण्ड स्वार्थ राखेर कर्मचारी हटाएको र तल्लो तहका कर्मचारीलाई विभेद र दुब्र्यबहार गरेको भन्दै न्याय हेल्थका स्वास्थ्य सेवा प्रमुख समेत रहेका अस्पतालका मेडिकल निर्देशक बिनोद दंगालको राजीनामा समेत मागेका छन् ।  

प्रस्तावित मै सिमित भो अस्पताल

न्याय हेल्थले सदरमुकाम चरिकोटको यो प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई २५ बेडको अस्पताल प्रस्ताव गरेर निशुल्क सेवा दिने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालय संग सम्झौता गरेपनि अस्पताल बन्ने प्रक्रिया मन्त्रालयमा त्यसै थन्किएको छ । स्रोतका अनुसार अस्पताल बनाउदा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै दरबन्दी सिर्जना भएर कार्यालय प्रमुखका रुपमा माथिल्लो तहका डाक्टरको दरबन्दी आउन सक्ने कारण अस्पताल सञ्चालनको नेतृत्व आफ्नो हातबाट फुत्कीएर सरकारी डाक्टरको हातमा जाने डरले न्याय हेल्थका पहुँचवाला कर्मचारी नै अस्पताल बनाउने प्रक्रिया अगाडी बढाउन खोज्दैनन् । ‘नत्र एउटा अस्पताल ५ बर्ष देखी प्रस्तावित मात्र भएर किन बस्छ?’ एक कर्मचारीले प्रश्न गरे ।  

यता न्याय हेल्थ चरिकोटका प्रमुख समेत रहेका अस्पतालका मेडिकल निर्देशक विनोद दंगाललाई प्रतिक्रिया माग्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । नागरिकन्युजल पटक पटक फोन र म्यासेज गर्दा समेत उनी सम्पर्कमा आउन नचाहेका हुन् । एक स्थानिय रेडियो संगको प्रतिक्रियामा भने दंगालले लकडाउनका कारण अस्पताललाई सहयोग गर्दै आएको अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोग रोकिएका कारण बजेट अभाव भएकाले संस्थाको केन्द्रिय स्तरको निर्णय अनुसार संस्थाले काम गर्दै आएका देशैभरीका संस्थामा मापदण्ड बनाएर कर्मचारी कटौती गरिएको बताएका छन् ।