पहिलेका व्यवस्थामा मुलुकको साधनस्रोत पहुँचवालाको आदेशमा मात्र खटनपटन भएको र देहातहरू यसबाट वञ्चित भएका व्यापक आवाज उठेपछि मुलुक संघीयतामा जान बाध्य भएको हो। 

अर्थात् विकास र स्रोतहरूको बाँडफाँट न्यायोचिततवर होस् भन्ने सिद्धान्तका लागि यो व्यवस्था आवश्यक परेको तर्क यसका मागकर्ता र कार्यान्वयनकर्ताले गर्दै आएका छन्। सोझो अर्थमा भन्दा केन्द्रीकरणविरुद्धको सामना थियो संघीयताको मार्ग।

हो पनि, मुलुक संघीयतामा गएपछि स्रोत मात्र हैन, अवसरहरूसमेत स्थानीय तहसम्म पुगेकै हुन्। एउटा सरकारमा हुनुपर्ने व्यवस्थापकीय, कानुनी र कार्यपालिकीय अधिकारसमेत गाउँ–गाउँसम्म सरेकै हो। यस्तो अवस्थालाई धेरैले सिंहदरबार गाउँ पुगेको रूपमा समेत अथ्र्याउँदै आएका छन्। 

केही लाख बजेट जाने एउटा गाउँमा अहिले यो करोडमा रूपान्तरण हुनु, निश्चित नै भए पनि न्यायिक अधिकार उपलब्ध गराइनु तथा आफ्ना लागि आफैँ आवश्यक कानुन बनाउन पाउने अवस्थाले वास्तवमै स्रोत र अधिकारलाई गाउँ/टोलसम्म पुर्‍याएकै हो। 

तर संघीय शासनशैलीअन्तर्गत विभिन्न अधिकार प्राप्त गरिरहेका जनप्रतिनिधिहरू यतिबेला बाटो बिराउन थालेका पाइएको छ। बजेटको जथाभावी परिचालन, आफन्त जागिरे बनाउने मोह, नियमले नै नमिल्ने र कानुनले नै नदिएका कामहरूमा बढी रुचि, ठेक्कापट्टामा अनावश्यक चासो र आफूलाई सर्वेसर्वा देखाउने होडबाजीमा विशेषगरी पालिकाका प्रमुख/अध्यक्ष लागेका छन्। यस्ता कार्यमा कतिपय अवस्थामा कर्मचारीको तर्फबाट पालिकाको नेतृत्व गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेतको मिलेमतो हुनुले पालिका नेतृत्व क्रमश: बदनाम हुने क्रम जारी छ।

भर्खरै सार्वजनिक महालेखाको प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मनपरि ढंगले सुविधा लिनेदेखि स्वकीय सचिव नियुक्ति र विेदश भ्रमण गरेका, सार्वजनिक खरिद ऐनको बर्खिलाप हुने गरी विभिन्न सामग्री खरिददेखि ठेक्का लगाउने गरेका, नियमविपरित पोशाक सुविधा लिएका, इन्धन खर्चमा अनियमितता गरेका जस्ता विषय उल्लेख गरेको छ। यसैगरी प्रतिवेदनले स्वीकृतिबिनै राष्ट्रिय ढुकुटी खर्च गरेर विदेश जाने, मोबाइल किन्ने, ल्यापटप बाँड्ने जस्ता कार्यसमेत गरेका जनाएको छ।

त्यति मात्र हैन, औषधिलगायतका सामग्री बिनाप्रतिस्पर्धा किन्ने, आफन्तलाई जागिर खुवाउनकै लागि मनमौजीतवरले करारमा नियुक्त गर्ने, परामर्श, वस्तु एवं सेवा सोझै खरिद गर्ने जस्ता कार्यमा पनि उनीहरू अग्रणी देखिएका छन्। आमनागरिकलाई घरदैलोमा सेवा प्रवाह गर्न सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएका जनप्रतिनिधिको यस्तो पाराले यतिबेला स्थानीयहरूसमेत वाक्कदिक्क भएका छन् भने एकपटक चुनाव जितेपछि उसले कुनै पनि कानुन मान्नु नपर्ने नजिर बसाल्न खोजिँदैछ। 

त्यसैले पनि स्थानीय सरकारप्रति आमजनधारणा क्रमश: शंकित हुँदै गइरहेको छ। यतिबेला मुलुकमा संघीयता विरोधी तत्वहरूको सलबलाहट निकै बाक्लिँदै गएको छ। आफूलाई राजावादी दाबी गर्नेहरू यो व्यवस्था फ्याँकेर पुन: राजतन्त्र ल्याउने दिवास्वप्न तिखारिरहेका छन्। 

सत्तामा बस्नेहरूका क्रियाकलापले समेत संघीयता नरुचाउनेहरूलाई नै फाइदा पुगिरहेको छ। विशेषगरी लामो समयदेखि पार्टी सत्ता र राज्य सत्तामा हालिमुहाली गरिरहेका एकाध व्यक्तिका कारण राजनीति दिन/प्रतिदिन दूषित बनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पालिका नेतृत्वले भ्रष्टाचारलाई जसरी मलजल गरिरहेको छ, त्यसले पनि संघीयतालाई जरैबाट उखेल्नुपर्छ भनेर मरिमेट्नेहरूलाई नै फाइदा पुगिरहेको छ।

खासमा अहिले संघीयताको विरोध हुनुका केही मुख्य कारण छन्। जसमध्ये एउटा राजनीतिक व्यक्तिहरूको अहं, कानुन नमान्ने ढिपी तथा आफैँ सर्वेसर्वा ठान्ने रोग पनि हो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष उनीहरूका कमजोरी औल्याउने गर्छ र यस्तो नगर्न सुझावसमेत दिने गर्छ।

तर पनि यी कमजोरी र सुझाव आफ्ना लागि हो र यिनलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने चेत पालिका नेतृत्वमा कहिल्यै पलाएन। यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि जसरी उनीहरूका दलका शीर्ष नेता सच्चिन तयार छैनन्, त्यसैगरी पालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने स्थानीय नेताहरू पनि यही रोगबाट ग्रस्त छन्।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार पनि मुलुकको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सम्पूर्ण उजुरीमध्ये ५२ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित हुने गरेको छ। यसबाट पनि अहिले महालेखाले औल्याएको स्थानीय बेरीति पुष्टि हुन्छ। जसले समग्रमा संघीयतामाथि धमिरा लगाउने काम गरिरहेको छ। त्यसैले पहिलो कुरा त यस्तो अनियमितता गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ। 

दोस्रो कुरा, अघिल्लो प्रतिवेदनले औल्याएका कमजोरी नसुधारेमा त्यसको जवाफदेही पालिकाको राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै नेतृत्वलाई बनाउनुपर्छ र अनियमित भएको कामको रकम उनीहरूबाट असुल गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसो भएमा मात्र अर्को वर्षदेखि बल्ल महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको आकार घट्न सक्छ र संघीयता सिध्याउन लागिपरेका धमिराको पनि बसाइँ सराइ सम्भव छ।