हिमाल, पहाड र तराईको समिश्रण भएको मुलुक नेपालका निम्ति सडक यातायातको इतिहास धेरै लामो छैन। कैयन दिन पैदल हिँडेर गन्तव्यमा पुगेका नेपाली अझै छन्। तिनको जीवनकालमा सडक यातायातले आमूल परिवर्तन ल्याएको छ। सडक यातायात नभएका बेला नेपालीले पैदल हिँडेर, जनावरको भर परेर र नदीमार्ग प्रयोग गरेर आफ्नो जीविका गरेका हुन्।
हाम्रो मुलुकमा २० औं शताब्दीको मध्यतिर सन् १९५६ मा त्रिभुवन राजपथ बनेपछि सडक यातायातको एउटा खाका कोरिएको हो। त्रिभुवन राजपथले राजधानी काठमाडौंलाई भारतको सीमासम्म जोड्ने काम गरेको हो। विगतमा मानिसले बोकेर राणा शासनमा गाडी ल्याउने गरेकोमा त्रिभुवन राजपथ कोसेढुंगा सावित भयो।
त्रिभुवन राजपथ निर्माणका करिब ७० वर्षमा सडक सञ्जालबाट कर्णालीको सिमकोट जोडिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलिब्रिजको उद्घाटन गरेपछि सडक सञ्जाललाई त्यहाँसम्म पुर्याउन सम्भव भएको हो। देशमा केही भएन भन्दाभन्दै पनि सडक सञ्जालमा दुर्गमभन्दा दुर्गम ठाउँ जोडिन थालेका छन्।
कर्णाली प्रदेश भारतसँग जोडिएको छैन। उत्तरको छिमेकी चीनलाई जोड्ने गरी सडक सञ्जाल पनि थिएन। नेपाली सेनाले कर्णाली करिडोरका अप्ठ्यारा चट्टान फोरेर सडक बनाए पनि चुवाखोलामा पुल बनेको थिएन। चुवाखोलामा पुल बनेपछि यो मार्गले पूर्णता पाएको हो। बेलिब्रिज बनाउने जिम्मा पनि सरकारले गत पुसमा नेपाली सेनालाई दिएको थियो। चुवाखोला–कर्णाली नदीमाथिको बेलिब्रिजले हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा बाह्रै महिना यातायात चल्न सक्ने अवस्थामा पुर्याएको छ। यसले सडक मार्गबाट भारत र चीनसँग व्यापार गर्न सक्ने सम्भावनाको ढोका खुलेको छ। यसैलाई लिएर अहिले कर्णालीको समृद्धिद्वार खुला भएको चर्चा छ।
सरकारले सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग एक दशकभन्दा अघिदेखि जोड्ने भन्दै आएको हो। बल्ल सडक सञ्जालले जोडेपछि सरकारको त्यो आश्वासन पूरा भएको छ। राष्ट्रिय सडक सञ्जालले नजोडिएको एक मात्र जिल्ला हुम्लाको सिमकोट जोडिनु मुलुकका निम्ति एउटा सकारात्मक पाटो हो। हुन त यस्तो काम निकै अघि हुनुपर्ने हो। तैपनि विकास निर्माणका निम्ति घचघच्याउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कोही न कोही हुनैपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वमा यो हुटहुटी र छटपटी पहिल्यै हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन। यो घटनाले भने मुलुकमा एउटा इतिहास भने अवश्य रचेको छ।
नि:सन्देह सडक बन्नु प्रगतिको द्योतक हो तर हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा सडकसँगै परनिर्भरता पनि गाउँसहर पस्ने गरेको छ। यसैलाई केही वर्षअघि ‘परनिर्भरता सिद्धान्त’का रूपमा नेपालमा चित्रण पनि गरिएको छ। सडकले शिक्षा, स्वास्थ्य र उपभोग्य वस्तुमा पहुँच पुर्याउँछ तर कैयन रैथाने उपभोग्य वस्तु छाडेर बजारका सामग्री उभोग गर्ने अवस्थामा यस्ता क्षेत्र पुग्छन्। सहरबाट सामग्री बोकेर गएका सवारीले त्यहाँबाट फर्कंदा स्थानीय उत्पादन लिएर फर्कन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। अचेल जिल्ला सदरमुकामबाट खाली ट्रक आउने तर सामान अन्यत्रबाट भरिएर जाने गरेका छन्।
हुम्लामा सडक सञ्जाल तयार भएर पनि सवारी नियमित हुन सक्ने गरी पुल नबन्दाको यो ढिलाइ हो। नेपाली सेनाले यसमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको छ। त्यसका निम्ति प्रधानमन्त्री ओलीले धन्यवाद पनि दिइसकेका छन्। वास्तवमा नेपालभरि नै विकासलाई अड्काउने यस्ता कैयन ठाउँ छन्, जहाँ थोरै मात्र विचार गर्ने हो भने पनि स्थिति सहज हुन्छ। हो, यस्ता काममा सरकार प्रमुखको ध्यान जानुपर्छ। सरकार प्रमुख मात्र होइन राज्यका समग्र संरचना विकासमुखी भए भने नागरिक जीवन सहज हुन सक्छ।
यसपटक बेलीब्रिज कोसेढुंगोका रूपमा स्थापित भएको छ। सन् १९५० को दशकमा भारतसँग काठमाडौं जोडिनु त्यस्तै एउटा परिघटना थियो। त्यसैगरी सन् १९६० को दशकमा चीनसँग जोड्ने कोदारी राजमार्ग निर्माण भएको हो। अहिले नेपालको सबै खाले सडक मिलाएर १८ हजार ८२८ किलोमिटरको सञ्जाल पुगेको छ।
भूकम्प र त्यसपछि नाकाबन्दीलाई ध्यानमा राखेर उत्तरको छिमेकी चीनसँग जोडिने गरी नाकाहरू खुलेका छन्। यतातिरबाट अनेकन वस्तुको आयात पनि सुरु भइसकेको छ। नेपाल अब सडक यातायातका दृष्टिले सुगमतातर्फ उन्मुख छ तर यसको अर्थ सबै सडक काम लाग्ने भइसकेका छन् भन्ने होइन। नेपालले ढिलो गरी यो बाटोमा आफूलाई हिँडाइरहेको छ। गति तीव्र र सुरक्षित सडक निर्माणतर्फको नेपालको यात्रा अझै टाढै छ।
जुम्ला तातोपानी गाउँपालिका ५ का गम्ब डाँगी गत साता गाडी चढेर दिलौरी लेकमा पुगे। उनी यसअघि हिँड्दै पुग्ने गरेका थिए। समय निकै धेरै लाग्थ्यो। उकालो भएकोले सहजै रुपमा पुग्न पनि सकिँदैनथ्यो। तर यो पटक उनी बोलेरो जीप चढेर लेकमै पुगे। उनले थारमारे हुँदै दिलौरी लेक सम्मको सडक बन्ने कल्पना समेत गरेका थिएनन्।
उनले भने, ‘दिलौरी लेक भनेको सिँजा गाउँपालिकासँगको सीमाना हो। यहाँसम्म गाडी चढेर पुग्ने कुनै कल्पना थिएन। तर गाउँमा पुगेको सिहंदरबारको सक्रियताले सडक लेकसम्म पुग्यो। सडकसँगै सवारी पुगे। अब घाँस दाउरा, स्याउ, अन्नबाली बोकेर लिनु पर्दैन। मालबहाक गाडी ल्याएर सहजै रुपमा लेकको उत्पादन घरसम्म लैजाने सकिने भयो। यो चानचुने उपलब्धि होइन।’
तातोपानी गाउँपालिका हुदै सिँजा जोड्ने थारमारे दिलौरी सडक १५ किलोमिटर खनि सकिएको छ। त्यहाँसम्म सवारीसाधन सहजै पुग्ने गरेका छन्। तातोपानी गाउँपालिका र प्रदेश सांसद विकास कोषको रकमले १५ किलोमिटर सडक बनेको हो। अहिले खनिएको स्थान दिलौरीसम्म एम्बुलेन्स र गाडी पुग्छन्। गाडी लेकसम्म पुग्न थालेपछि स्थानीय उत्साहित छन्।
स्थानीय सुय डाँगीले यो सडकले समृद्धि ल्याउनेमा दुईमत नभएको बताए। उनले भने, ‘सडक पुगेपछि लेकाली क्षेत्रमा स्याउका बगैँचा बनाउन थालिएको छ। आलु, सिमी, फापर खेति गर्न थालिएको छ। जंगलमा काठदाउरा बेचेर भएपनि स्थानीयले गुजारा चलाउन सक्छन्।’
यो सडक तातोपानी ५ का स्थानीयका लागिमात्र लाभदायक छैन। सिँजा क्षेत्रका बासिन्दाको लागि पनि राम्रो संभावना बोकेको छ। सिँजा क्षेत्रमा उत्पादित बस्तु सहजै रुपमा बजारमा ल्याउन लैजान सकिने अवस्था भएको छ। सिँजा क्षेत्रका बिरामी ओसारपसार गर्न सहज बनेको छ।
सबै घरधुरीमा खानेपानी, खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ र अन्तरपालिका जोड्ने सडक पुगेपछि संघीयता आएको अनुभुति भएको स्थानीय बताउँछन्। जुम्ला सदरमुकामबाट जाने छोटो मार्गको रुपमा रहेको यो सडक एक करोड ४५ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको वडाध्यक्ष हरिबहादुर डाँगी बताउँछन्।
वडाध्यक्ष डाँगीले अब चार सय मिटर सडक खनिएमा सिञ्जा गाउँपालिका र दिलौरी काँध सहजै रुपमा जोडिने छ। उनले भने, ‘कम लागतमा धेरै सडक खनिएको छ। यो सडकले समृद्धि ओसार्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ।’
थारमारे दिलौरी सडक अनुगमनका लागि गाडी लिएर कर्णाली प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारी, तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज न्यौपाने, चन्दननाथ नगरपालिकाका उपप्रमुख अप्सरादेवी न्यौपाने र तातोपानी ५ का वडाध्यक्ष हरीबहादुर डाँगी दिलौरी लेकसम्म पुगे। पहिलोपटक लेकसम्म गाडीका लस्करै लागेर जान देखेपछि स्थानीय उत्साहित बने।
पूर्वमन्त्री तथा सांसद नरेश भण्डारीले थारमारे दिलौरी सडक संघीयताको उपहार भएको बताए। वडाको पहलमा यति ठूलो सडक निर्माण हुनु निक्कै ठूलो बिषय भएको बताउँदै उनले सडकलाई गन्तव्यमा पुर्याउन आफूले थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।