संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् राजीनामाको घोषणा गरेका छन्। एउटा घुस प्रकरणमा जोडिएपछि राजीनामा गर्न र छानबिन अगाडि बढाउन दबाब परेको हो। 

संघीय संसददेखि सामाजिक सञ्जालसम्म उनीमाथि प्रश्न उठेपछि राजीनामा गर्न उनी बाध्य भएको बुझ्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई राजीनामा गर्न सोमबार निर्देशन दिइसकेको भए पनि साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनले भाग लिएपछि त्यसका निम्ति तयार नभएको ठानिएको हो। तैपनि उनले त्यसपछिको दबाब थेग्न नसकेको बुझिन्छ। 

दबाबकै आधारमा भए पनि राजीनामा गरेपछि छानबिनको बाटो खुलेको छ। उनले राजीनामा गर्ने क्रममा आफूलाई ‘नखाएको विष’ लागेको र त्यसको ‘शिकार’ भएको दाबी गरेका छन्। प्रविधिको प्रयोग गरेर उनलाई फसाइएको वा यथार्थ हो भन्ने पक्ष छानबिनबाट खुल्ने नै छ तर प्रविधिलाई धन्यवाद दिनुपर्छ किनभने यस्ता तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् र तिनले शक्तिमा रहनेहरूका गतिविधिमा पारदर्शिता अपनाउन मदत गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू ‘भ्रष्टाचारीको अनुहार नहेर्ने’ बताउँदै आएका छन्। गुप्ता प्रकरणले फेरि प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्न र अनुसन्धानका निम्ति पनि प्रेरित गरेको छ। यस प्रकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्य सरकारी निकायमा सरुवा गर्दा पनि घुस ख्वाउनुपर्ने हुन्छ भन्ने नै हो। यस्ता सरुवामा घुस लेनदेन खुला सत्यजस्तै भए पनि प्रमाणको आधारमा भन्न गाह्रो हुन्छ। यस्तै यदाकदा सार्वजनिक हुने घटनाहरूले आशंका गरिएका कतिपय पक्षमा रहेका यथार्थ खोल्न मदत पुग्छ। भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गतका मालपोत अधिकृतको सरुवा गराउने विषयमा मन्त्री गुप्ता घुस प्रकरणमा जोडिएका हुन्। यस विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परिसकेको छ। 

मन्त्री गुप्ताले एक महिलासहित बिचौलियासँग भूमि आयोगको जिल्ला अध्यक्ष नियुक्ति गर्न आर्थिक लेनदेनको चर्चा–प्रसंग श्रव्य सामग्रीमार्फत् सार्वजनिक भएको हो। त्यसैगरी कास्कीका तत्कालीन मालपोत कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीलाई थमौती गरिदिने र भूमि आयोगका जिल्ला अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने विषयमा घुस खाने तथा खुवाउने विषयमा चर्चा भएको छ। यसले सरुवा र नियुक्तिमा घुस तथा लेनदेनको खुला अभ्यास भइरहेको बुझ्न र बुझाउन सहज भएको छ। राज्यका कैयन नियुक्तिमा यो अभ्यास निरन्तर रहेको बुझ्न सकिन्छ। अचेल योग्यता र क्षमताभन्दा पनि लेनदेनका आधारमा यस्ता काम हुने गरेको छ। 

हाम्रो मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनमा विकृतिका चाङ रहेका छन्। गर्नैपर्ने कामका निम्ति पनि घुस–रिस्वतको अभ्यास चलाइएको छ। यसले सर्वत्र असन्तुष्टि बढेको छ। कहिलेकाहीँ मात्र यस्ता विषय सार्वजनिक हुन्छन्। विगतमा ७० करोड रूपैयाँको घुस प्रकरण सार्वजनिक भएकै हो। अझ कतिपय अवस्थामा लेनदेनका आधारमा व्यक्तिलाई कारबाही भए पनि त्यस्तो काम यथावत् हुन्छ। नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा तत्कालीन निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्कामाथि कारवाही भए पनि त्यो प्रक्रिया रोकिएन। बरु त्यसलाई निरन्तरता दिइएको छ। वास्तवमा कुनै पनि निर्णय भइसकेपछि गलत छ भने त्यसलाई पनि रद्द गर्ने दिशामा जानुपर्ने हो। अन्तत: विचौलियाहरूले काम भने गराएरै छाडेका छन्। 

त्यसैले कतिपय प्रसंगमा सार्वजनिक भएका यस्ता घटनाक्रमलाई सामान्यरूपमा मात्र लिन सकिँदैन। त्यहाँ अधिकारको दुरूपयोग भए/नभएको छानबिन गर्नतिर लाग्नुपर्छ। अख्तियारजस्तो भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे अनुसन्धान गरी कारबाही अगाडि बढाउन गठित आयोगको भूमिका यस्ता प्रकणमा सशक्त हुनुपर्छ। त्यति मात्र होइन प्रधानमन्त्री नै यस्ता विषयमा निर्मम नभई रोकिन सक्दैन। सरकार प्रमुखले यस्ता घटना हुनासाथ तिनलाई निष्कासन गर्ने र अख्तियारले गम्भीर छानबिन गरी मुद्दा लगाउनेतिर जानुपर्छ। कैयन घटना क्रमलाई सामान्य ठानेर अगाडि बढ्दा मुलुकमा कहिल्यै सुशासन प्राप्त हुन सक्दैन। 

भ्रष्टाचार हाम्रो मुलुकका निम्ति महारोग भइसकेको छ। सुशासन नभई भ्रष्टाचार मुक्त हुन र गुणका आधारमा निर्णय हुन सक्दैन। कुनै पनि कर्मचारी ‘मालपानी’ हुने अड्डामा घुस ख्वाएर पनि किन जान चाहन्छ भने त्यहाँ उसले अतिरिक्त आम्दानी गर्छ। यस्तो आम्दानी भनेको सर्वसाधारणमाथि नै लुट मच्चाउने हो। सर्वसाधारणका हुनैपर्ने काम पनि यसले हुन दिँदैन। 

निर्णयमा पारदर्शिता र नागरिकको काम सहज बनाउन सुशासन अत्यावश्यक भइसकेको छ। अहिले मुलुकमा देखिएको असन्तुष्टि पनि यसै कारण भएको हो। त्यसकारण पनि यदाकदा सार्वजनिक हुने यस्ता घटनाक्रमको गहिराइमा पुगेर कारबाही अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसो भयो भने राजकुमार गुप्ताजस्ता मन्त्रीले यस्तो काम भोलि दोहोर्‍याउँदैनन्। उनको गल्ती रहेनछ भने पनि छानबिनपछि यथार्थ सार्वजनिक भई उनलाई न्याय पनि हुन सक्छ।