राज्यको नीतिगत अस्थिरताले लगानीमाथि नकारात्मक प्रभाव पार्छ। हाम्रो मुलुकमा स्वार्थ समूहको आडमा बेलाबेलामा नीतिगत अस्थिरता देखाइन्छ। नीतिगत स्थिरता नहुँदा भइरहेको लगानी संकटमा पर्छ। यसले भविष्यमा आउनसक्ने लगानीलाई समेत विकर्षित गर्छ। 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ‘टेक अर पे’ को ठाउँमा ‘टेक एन्ड पे’ भन्ने शब्द राखेपछि जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा विवाद उत्पन्न भएको छ। विशेष गरी निजी क्षेत्रले आफूलाई समाप्त पार्ने सरकारको नीतिका रूपमा यसलाई चित्रित गरेको छ। यस्तो अवस्थाले मुलुकमा लोडसेडिङ निम्त्याउने र लगानीकर्तालाई डुबाउने भएकाले ‘टेक एन्ड पे पिपिए’ खारेज गर्न माग गरिएको छ। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई ऊर्जा उद्यमीहरूले शनिबार सन्देशसमेत पठाएर यसको विरोध गरेका छन्। यसमा ऊर्जामन्त्री खड्काले भने ‘प्रुफ मिस्टेक’ भएको भन्दै आफ्नो बचाऊ गरेका छन्। अहिलेसम्म भइरहेको विद्युत् सम्झौताको नीति ‘टेक अर पे’ रहेको थियो। तर, अर्थ बजेटमार्फत भएको अहिलेको नीतिगत व्यवस्थाले ऊर्जा उत्पादकले गरेको उत्पादन खरिद नगर्दा पनि फरक पर्ने छैन। यस्तो स्थितिमा लगानीकर्तालाई भइरहेको अहिलेको लगानीको घाटा पर्ने मात्र होइन, भविष्यमा यस क्षेत्रमा उत्पादकहरू आउन नसक्ने अवस्था रहन्छ। 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावबिनै अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा रन अफ रिभर (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनालाई ‘टेक एन्ड पे’ मोडलमा विद्युत् खरिद/बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने व्यवस्था गरेका छन्। बजेटमा विद्युत् उत्पादन र खपतबिच सन्तुलन गर्ने गरी विद्युत् खरिद/बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने नीति अवलम्बन गरिने भनिएको छ। यसले निजी क्षेत्रलगायत सबैलाई झस्काएको छ । यसै प्रावधानले ऊर्जा उद्यमीलाई सशंकित तुल्याएका कारण विरोधमा उत्रिएका हुन्। 

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले लिएको ऊर्जा नीतिकै कारण यसको उत्पादनमा वृद्धि भएको हो। निजी क्षेत्रले आफ्ना उत्पादन सहजै बिक्री हुने भएका कारण पनि लगानी सुनिश्चितता महसुस गर्दै आएका हुन्। निजी क्षेत्रको सक्रियताकै कारण यस क्षेत्रमा विकास भएको पनि हो। अहिलेसम्मको नीतिगत व्यवस्था परिवर्तनको आवश्यकताबारे सरकारले केही बताएको छैन। 

कुनै परिवर्तन गर्नुपर्ने भए त्यसको भरपर्दो आधार वा अध्ययन हुनुपर्छ। हामीकहाँ कतिपय अवस्थामा नीतिगत परिवर्तन हुँदा हचुवाका भरमा पनि काम हुने गरेको छ। सरोकारवालाहरूलाई समेत सहभागी गराएर लिइने निर्णयको सकारात्मक परिणाम हुन्छ। हामीकहाँ राज्य संयन्त्रमा रहेका व्यक्तिहरूले यदाकदा देखाउने भूमिकाका कारण पनि अनाहकको अस्थिरता महसुस गर्नु परेको हो। 

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नेले निकै ठुलो जोखिम उठाएर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। उत्पादित बिजुली सहजै सरकारले नकिनिदिने हो भने ठुला उत्पादक आउँदैनन्। अहिलेसम्म आएका उत्पादकलाई पनि भगाउने गरी यस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य बुझिएको छैन। ‘टेक एन्ड पे’ र ‘टेक अर पे’ बिच ‘प्रुफ मिस्टेक’को मात्र फरक छैन। पिपिए भएर विद्युत् उत्पादन गरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली खरिद गरेर अनिवार्य भुक्तानी दिने व्यवस्था ‘टेक अर पे’ हो। ‘टेक एन्ड पे’ नीतिमा बिजुली लिएपछि मात्रै भुुक्तानी दिने व्यवस्था हो। यो व्यवस्थामा प्राधिकरणले बिजुली आवश्यक भएका बेला मात्र खरिद गर्छ। 

यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले खरिद गरिदिएन भने उत्पादक घाटामा जान्छन्। तिनको लगानी त्यत्तिकै खेर जान्छ। एकातिर भारत र बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्ने भनेर लगानीकर्तालाई आकर्षित गरिएको छ भने अर्कातिर यस्तो प्रावधान बजेटमार्फत ल्याएर त्यो लक्ष्यमै प्रहार हुने स्थिति छ। लगानी गरेर विद्युत् उत्पादन गर्ने तर किन्न नसक्ने भन्ने अवस्था सरकारको रहने हो भने अहिलेको उत्पादनको गतिमा रोक लाग्ने निश्चित छ।

अत: कुनै पनि नीति सार्वजनिक गर्दा सरकारबाट अस्थिरताको सन्देश प्रवाह हुनु उचित होइन। यस क्षेत्रमा भइरहेको लगानीलाई थप प्रोत्साहित गर्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ। अहिलेको नीतिगत परिवर्तन हुने हो भने त्यसको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। यो विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण भएको देखिन्छ। यसमा कांग्रेसको सहमति भएन भने स्वाभाविक रूपमा परिवर्तन गर्ने अवस्था आउँछ। लगानीकर्ताहरूलाई नतर्साउन र समस्याको समाधान गर्नतिर लाग्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई सम्बोधन गरी बजेट सच्याउनतिर ध्यान दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।