संघीय सरकारले जारी गरेको दुई सातापछि प्रदेश सरकारहरूले पनि बजेट जारी गरेका छन्। 
सातै प्रदेशको बजेट करिब दुई खर्ब ८७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको छ। यस्तो बजेटमध्ये सबैभन्दा ठूलो आकार वाग्मती प्रदेशको छ भने गण्डकी सबैभन्दा सानो आकारको बजेट पेस गर्ने प्रदेशमा परेको छ। कानुनमै व्यवस्था भएअनुसार सातै प्रदेशले एकै दिन बजेट जारी गरेर आआफ्नो प्रदेशको वार्षिक आम्दानी/खर्च सुनिश्चित गरेका छन्। यसरी बजेट पेस गर्ने क्रममा सबै प्रदेशले केही न केही मौलिकता समेट्ने प्रयास गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार संघको जस्तै सबै प्रदेशको समान प्राथमिकता भए पनि अन्य विषयमा भने पृथकता देखिएको छ। 

जस्तो– कोसी प्रदेश सरकारले जारी गरेको बजेटमा विशेषगरी युवाहरूलाई रोजगार र स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रमहरू समेटिएका छन्। शिक्षामा मुसहर समुदायका छोरीहरूको पहुँच वृद्धिका लागि ल्याइएको ‘सक्षम छोरी कार्यक्रम’ नयाँखाले लाग्छ। त्यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘पहिला घरदेश अनि परदेश’ अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ भने स्थानीय मदिराको गुणस्तरीय उत्पादन र बिक्री वितरणका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। मानव स्वाभाव र स्वादले स्वस्थकर नभए पनि उपभोग गर्दै आएका मदिराजन्य पदार्थको उत्पादन र वितरणलाई व्यवस्थित गर्दा राजस्व आर्जनमा मद्दत पुग्छ। 

मधेस प्रदेशले वन्यजन्तुका लागि पनि पिउने पानीको व्यवस्था गर्ने, वैकल्पिक तथा सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा नदी बगरको उपयोग गर्ने जस्ता नयाँखाले कार्यक्रम जारी गरेको छ। विशाल कृषियोग्य भूमि रहेकाले प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा पनि दुईवटा सतह सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरिने मधेस सरकारको कार्यक्रम पनि आवश्यकतामा आधारित लाग्छ। यति मात्र हैन, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट वक्तव्यमा पनि केही नयाँखाले कार्यक्रम छन्। 

बुद्ध भूमिमा अवस्थित यो प्रदेशले पर्यटनलाई त प्राथमिकता दिने नै भयो, साथै कृषि र उद्यमशीलतालाई पनि जोड दिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चाहिँ ‘एक स्थानीय तह : दुई उत्पादन’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ। सामाजिक न्याय र जडीबुटीलाई पनि प्राथमिकता दिएको यो प्रदेशले खप्तड, बढिमालिका, मालिकार्जुन शिखर, रामारोशन र सिगासधाम जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रमा केबुलकार सञ्चालन गर्ने सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ।

संघीयताअघि केन्द्रीय सरकारले जारी गर्ने बजेटमा सबैले चित्त बुझाउनुपथ्र्यो। केन्द्रको चश्माले दूरदराजका कतिपय समस्या चिन्दैनथ्यो। देहातका पीडा महसुस गर्न सक्दैनथ्यो। गरिबीको दुखाइ जान्दैनथ्यो। कहाँ के समस्या छ र त्यसलाई कुन प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने बुझ्दैनथ्यो। त्यसैले ‘माथिबाट लादिएको’ स्रोत भोक लागे पनि नलागे पनि, मीठो भए पनि नभए पनि, आवश्यक भए पनि वा नचाहिए पनि खानु वा स्वीकार्नुको विकल्प थिएन। ‘टाउकाको दुखाइ कम गर्न नाइटाको औषधि’ सावित हुन्थ्यो कतिपय सन्दर्भमा बजेट अर्थात विनियोजित स्रोत।संघीयतापछि मुलुकको अवस्था फेरिएको छ। 

गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागु भएपछि एकाध व्यक्तिको हैकममा चल्ने शासनशैली समाप्त भएको छ। त्यही कारण बजेटको तयारी अवस्थादेखि नै आवश्यकता पहिचान र त्यसका लागि अनुमानित स्रोतको आकलन हुने परिपाटी थालिएको छ। अहिले बजेटले आफ्नो परिवेशअनुसार आफ्नै आवश्यकतामा आधारित बजेट पेस गर्न सक्नुको मुख्य कारण यही हो। बजेट तयारीका क्रममा कमजोरीहरू रहेका, यस्तो प्रक्रिया समावेशी नभएको, एकाध ठालुको दबाब/प्रभाव रहने गरेका जस्ता गुनासा अझै नभएका हैनन्, यद्यपि तुलनात्मकरूपमा आफ्ना समस्या योजनामा पार्ने र त्यसका लागि बजेट दाबी गर्ने वा पार्नेसमेतका काममा निकै प्रगति भएकै छन्। जसको प्रष्ट प्रमाण अहिले जारी भएका प्रदेश बजेटहरूलाई लिन सकिन्छ।

मधेस प्रदेश शतप्रतिशत समथर भूभाग भएको थलो हो। त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश थोरै तराई र भित्री मधेसलाई छाडेर बाँकी सबै पहाडी भूभागले युक्त ठाउँ हो। वाग्मती प्रदेश समथर, पहाडी र हिमाली सबैखाले भूभागको धनी हो। त्यसैले केन्द्रले जारी गर्ने योजना, कार्यक्रम वा बजेटले यी सबै प्रदेशको भावना बुझ्न सक्दैनन्। 

आआफ्नो आवश्यकता, प्राथमिकता र समस्यासमेत भोगिजान्नेका हिसाबले प्रदेशवालालाई नै सबैभन्दा बढी जानकारी हुन्छ। त्यसैले कहाँका लागि के योजना अग्रपंक्तिमा राख्नुपर्छ र त्यसका लागि कति बजेट वा जनशक्ति अनि प्राविधिक सहयोग चाहिन्छ भन्ने पनि उसैलाई थाहा हुन्छ। यही कारण अहिले प्रदेशहरूले जारी गरेका बजेट र तिनमा समेटिएका विषयवस्तुले धेरै आलोचना बेहोर्नुपर्दैन।

खासमा यो अवस्था भनेको मुलुक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाअन्तर्गत संघीय शासनशैलीको मार्गमा पदार्पण गर्नुको नतिजा हो। हैन भने परिवेश, प्राथमिकता र आवश्यकतामा आधारित बजेट तथा कार्यक्रम जारी हुनेमा शंका कायमै रहन्थ्यो। त्यसैले पनि यतिबेला यो व्यवस्थामाथि प्रहार गर्न दाउ हेरिरहेकाहरूबाट यसलाई बचाउन सबैजना तम्तयार हुनु आवश्यक छ। 

आफ्नो शासक आफैँ हुने र कुकृत्य गर्नेलाई मताधिकारमार्फत सजायसमेत दिन सकिने यस्तो सुन्दर व्यवस्थाकै कारण आज हामी भूगोल, परिवेश, संस्कृति र सम्भावनाहरूमा आधारित बजेट प्राप्त गर्न सफल भएका हौँ। यसमा कथंकदाचित चित्त बुझेन भने त्यसलाई सुधार्ने प्रक्रिया पनि यही व्यवस्थाभित्र निहीत छ। आखिर यही प्रक्रियाको उपयोगका लागि पनि सबैभन्दा पहिले संघीयताको सुरक्षा जरुरी भएकामा दुई मत नै छैन।