प्रतिनिधिसभालाई झुक्याएर निजामती कर्मचारीको अवकाशपछिको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ निस्क्रिय पार्न सफल भएको एउटा घटना राष्ट्रियसभामा पुगेको छ। संघीय निजामती सेवा विधेयकमा यो प्रावधान नराख्न सत्तारुढ नेकपा (एमाले) दल लागेको देखिएको छ। उसले राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधिसभामा भन्दा भिन्न धारणा राखेको यसबाट देखिएको छ। 

यसबाट कर्मचारीका तहबाट अवकाशपछिको दुई वर्ष लामो कुलिङ अफ पिरियड अनायासै हराउनुको कारण खोज्न सहज भएको छ। कर्मचारीले बिचमा आफूलाई उपयुक्त हुने गरी ‘बाहेक’ भन्ने शब्द थप गरी त्यो प्रावधान निस्क्रिय गराउन खोजेको अर्थ लगाइएको भए पनि यस पछाडि केही न केही शक्ति केन्द्रहरूकै भूमिका थियो कि? 

प्रतिनिधिसभामा यो प्रावधान राख्न एमाले तयार भएको हो। सबै दलको सर्वसम्मतिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित पनि भएकै हो तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमति भएका विषय समावेश गरी मिलान गर्न पठाइएको थियो। 

पछि प्रतिनिधिसभामा त्यो विधेयक प्रस्तुत हुँदा बेवास्ता गरी त्यसलाई काम नलाग्ने बनाएर पठाइएको तथ्य विदितै छ। अहिले आएर एमालेले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउनुपर्ने भनी संशोधन प्रस्ताव राखेको छ। यसबाट लामो छलफलपछि सुशासनलाई बल पुर्‍याउने गरी ल्याइएको यो प्रावधान फेरि पनि कानुनमा नरहने अवस्था आएको हो। 

निजामती कर्मचारीतन्त्र आफूले चाहेका विषय कानुनमा घुसाउन सिपालु रहेको तथ्य पनि यसले सार्वजनिक गरेको छ। विगतमा कर्मचारीको स्वार्थअनुकूलका कानुन बन्दा रहेछन् भन्ने पुष्टि यसले पनि गरेको छ। राष्ट्रियसभामा रहेक अन्य घटकहरूमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भने ‘कुलिङ अफ पिरियड’को पक्षमा रहेका छन्। यी सबै दल एक ठाउँमा रहे भने निश्चित रूपमा यो पारित हुन्छ। एमालेले कर्मचारीहरूको दबाबका कारण पनि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ नराख्ने पक्षमा पक्षमा लाग्नु परेको हुनसक्छ। 

संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि ‘कुलिङ अफ पिरियड’को विषयमा विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र उपदफा ५ बाँझिएपछि विधेयक विवादित बनेको थियो। वास्तवमा विधेयक पारित भइसकेपछि पनि धेरैको ध्यान यो विवादास्पद प्रावधानबारे पुगेको थिएन। यसले विधि निर्माणमा देखिएको यो हदको लापरबाही सामुन्ने आएको हो। 

यो प्रावधान विवादास्पद भएपछि समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवाज उठेको हो तर उनले आफू सधैं यसको पक्षमा रहेको बताएका हुन्। विधेयकमा संसद्लाई नै गुमराहमा राखेर विवादास्पद प्रावधान समावेश गरिएकोबारे छानबिन गर्न कांग्रेस सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन समेत भएको छ। यसमा संलग्नता रहेको पक्षबारे छानबिनपछि खुल्ने नै छ। 

हाम्रा दलहरूमा विधि निर्माण प्रक्रियामा एकरूपता देखिएको छैन। वास्तवमा यस्ता विषयलाई दलीय मान्यताभन्दा पनि मुलुकको आवश्यकताका दृष्टिले हेर्नु उचित हुन्छ। त्यसो भयो भने मात्र मुलुकको आवश्यकताअनुसारको कानुन निर्माण हुन्छ। संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड राख्नुको मक्सद सकेसम्म सुशासनका निम्ति हो। 

उच्च पदमा रहेका कर्मचारीले अहिलेको आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा पनि भविष्यमा आफूले पाउने संवैधानिक र कूटनीतिक नियुक्तितिर बढ्ता ध्यान दिन थालेपछि यसको आवश्यकता बोध भएको हो। वास्तवमा कैयन यस्ता नियुक्ति विगतमा भएका छन्, जहाँ अवकाश पाएको केही दिनमै अर्को अवसर दिइएको छ। त्यति मात्र होइन अर्को नियुक्तिका लागि अहिलेको पदबाट नियुक्तिकर्ताको स्वार्थअनुकूल राजीनामा भएका घटना पनि छन्। 

नयाँ नियुक्तिका निम्ति अहिले भइरहेको पदबाट भूमिका निर्वाह गर्नु भनेको ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ पनि हो। त्यस किसिमको अवस्था आउन नदिन कानुनी व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ। राष्ट्रियसभाका अगाडि अहिले प्रतिनिधिसभाबाट विवादास्पद प्रवाधान राखेर गएको विधेयकमा सुधार हुनु आवश्यक छ। यसै पनि राष्ट्रियसभालाई राष्ट्रिय जीवनबाट गएका प्रवुद्ध नागरिकको सभाका रूपमा लिइन्छ। यो सभाले बिग्रिन लागेको विधेयकलाई सच्याएर पठाई मुलुकमा सुशासनको मार्ग कोर्नु आवश्यक छ। 

भर्खर अवाकाश भएका कर्मचारीले नयाँ नियुक्ति नपाई मुलुकमा काम रोकिने होइन। विगतका कैयन अनुभवी व्यक्तिको हामी कहाँ कमी छैन। तिनको सेवा लिन तयार हुनुपर्छ। राष्ट्रियसभाबाट सच्चिएर आएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले फेरि सच्याएर पारित गर्नुपर्छ। यसो भयो भने मात्र असार १५ मा प्रतिनिधिसभालाई विधेयक पारित गर्ने क्रममा लागेको दाग मेटिन्छ।