दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा २०७९ ले विधि निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी केही गम्भीर प्रश्न अगाडि सारेको छ। एक, कानुन निर्माण मुलुकी आवश्यकता भन्दा स्वार्थ समूहका लागि हुन्छ। दुई, यस्ता कानुन बनाउनुअघि व्यापक छलफलको परम्परा छैन। कुनै खास प्रावधान राख्न खोजिएको छ भने त्यसको यथोचित पुष्ट्याइँ दिन सक्नुपर्छ। अँध्यारा कुनामा बसेर स्वार्थ समूहले दिएको संकेतकै भरमा कानुन संशोधन गर्दा मुलुकलाई दीर्घकालीन घाटा हुन्छ।

मुलुकमा २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा छन्। यी दुई संस्था संसद् हुन्। आमनागरिकले निर्वाचित गरी पठाएका ३ सय ३४ जना मुलुकले अपेक्षा गरेको कानुनी शासनको आधार हुन्। संसद्को काम विधि निर्माण हो। देशलाई विधिको शासनप्रधान बनाउन कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ।

देशका निम्ति अहिले पनि अत्यावश्यक कानुन बन्न सकेका छैनन्। देश संघीयतामा गइसकेपछि सबै भन्दा महTवपूर्ण विधि भनेको संघीय निजामती सेवा ऐन हो। यसको निर्माण अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। आफूलाई चाहिएका कानुनको निर्माण भने अँध्यारो कुनामा बसेर गर्न सम्भव छ। त्यसैको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो– दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा २०७९।

यो कानुन खास उद्देश्यका निम्ति आउन लागेको प्रष्ट छ। देशमा सार्वजनिकबाहेक निजी क्षेत्रबाट पनि टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी खुलेका छन्। जतिबेला यी कम्पनी खुलेका थिए, त्यो बेलाको कानुनले २५ वर्षपछि तिनको स्वामित्व सरकारमा आउने प्रावधान राखेको हो। त्यो बेला सरकारले गरेको व्यवस्थाअनुसार देशमा केही टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनी खुलेका पनि छन्। तिनलाई अहिले आएर त्यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपरेको छ।

यसका निम्ति ती कम्पनीको तर्फबाट यहाँका राज्य सञ्चालकहरूलाई प्रभावित गरिएको छ। त्यसैका आधारमा अहिले कानुन परिवर्तन हुन लागेको हो। सरकारले दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई स्वीकृतिसमेत दिइसकेको छ।

यो विधेयकसम्बन्धी समाचार नागरिकले सार्वजनिक गरेपछि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले आइतबार विभिन्न सञ्चार माध्यममा विज्ञापन गरी ‘सार्वजनिक छलफलमै नआएको दूरसञ्चार मस्यौदा’ भन्दै आपत्ति गरेको छ। देशको कानुनमा हुन लागेको कुनै महŒवपूर्ण परिवर्तनसम्बन्धी विषय अखबारमा प्रकाशित हुनु आफैँमा सार्वजनिक छलफल हो। वास्तवमा नेपालमा कतिवटा कानुन यसरी छलफल भएर निर्माण भएका छन् ? सरोकारवालाले थाहै नपाई कैयन् कानुन निर्माण भएका छन्। जसको स्वार्थ छ उसले थाहा पाउने र प्रमुख दलको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले यस प्रक्रियालाई सहज बनाउने गरेका छन्।

लोकतन्त्रमा क्रियाशील दल र सरकारको पहिलो प्राथमिकता देश हुनुपर्छ न कि खास कम्पनी। कुनै कम्पनी वा व्यक्तिविशेषलाई लाभ पुर्‍ याउने गरी कानुन निर्माण गर्ने र त्यसैका आधारमा स्वतन्त्र प्रेसले लेखेका कुरालाई विज्ञापन दिएकै आधारमा खण्डन गराउन खोज्ने हो भने यस्ता विषय सार्वजनिक छलफलमा आउन सक्दैनन्। यसले सार्वजनिक छलफललाई मात्र रोक्दैन, कालान्तरमा यो देशको लोकतन्त्र धराशायी हुन्छ। ठूला कम्पनीको इसारामा तिनलाई फाइदा हुने गरी मुलुकका कानुन परिवर्तन हुँदै जान थालेपछि त्यसले अन्तिममा निम्त्याउने भनेको अराजकता मात्र हो। त्यसले सीमान्त नागरिकको सेवा गर्दैन।

एकातिर, दूरसञ्चार सेवा भनेको नेपाली नागरिकले तिर्ने पैसा हो। अर्कोतिर, यस्तो क्षेत्रमा विदेशीलाई मौका दिनु आवश्यक छैन, जहाँबाट नेपालको रकम निरन्तर विदेशिन्छ। नेपाल टेलिकम जस्तो राष्ट्रको संस्थाले अहिलेसम्म सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। यसले कमाएको सम्पत्ति विदेश जाँदैन, बरु देशकै ढुकुटी भरिन्छ। विदेशी लगानीका नाममा आएको कुनै कम्पनीले तोकिएको समयमा कानुनले तोकेअनुसार सेयर बाँडफाँट गर्न किन गाह्रो ? एनसेलकै हकममा उसले आफ्नो सेयर खरिद–बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर तिर्नसमेत गाह्रो भएको हो। बल्ल सरकारले त्यसलाई तिराए पनि अहिले नेपालविरुद्ध मुद्दामामिला गर्नतिर लागेको छ।

एनसेलले २०६१ भदौमा २५ वर्षे अनुमति पाएको हो। यो अवधि आगामी २०८५ भदौमा सकिँदैछ। देशमा विद्यमान दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार अनुमति अवधि सकिनेबित्तिकै यो कम्पनी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्छ। ५० प्रतिशत भन्दा बढी सेयर नेपाली नागरिकलाई बिक्री गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। नेपाली नागरिकले सेयर नपाउने हो भने त्यो अवस्थामा कम्पनीको चलअचल सम्पत्तिसहित सरकारमा स्वामित्व जान्छ। यही व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै नयाँ कानुन बनाइन लागेको हो।

देशलाई घाटा हुने गरी कानुन निर्माणमा संलग्न व्यक्तिहरू अहिलेको अवस्थामा सजिलै मुक्त हुन सक्लान्। तर देशमा यस्तो बेला पनि आउला, जसले अहिलेका यी अनियमितताका बारेमा विचार पुर्‍ याउँछन्। आजको दिनमा संसद्मा रहेका केही देशभक्त सांसदले मात्र विचार पुर्‍ याए भने पनि यस्तो प्रावधान रोकिन सक्छ। सरकारबाट आउने यस्ता विधेयकमा कुनबेला कस्ता प्रावधान घुसाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरिन्छ भन्ने पक्षमा जहिल्यै विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। विधि निर्माणको यो विद्रुप पक्षमा ध्यान दिनु अहिले आवश्यक भइसकेको छ।