कोरोनाले जनता आक्रान्त भइरहँदा लुम्बिनी प्रदेशमा भने राजनीतिक घटनाक्रमले नाटकीय मोड लिएको छ। बिहान १० बजे एकाएक प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा बुझाएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दिउँसो ३ नबज्दै फेरि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति पाए। अल्पमतमा परेका पोखरेलले कानुनविद्हरूको चर्को आलोचना, प्रदेश सांसदको धर्ना र झडपका बाबजुद राति ८ः३० बजेपछि आफ्नै कार्यालयमा सपथ पनि खाए।  

पोखरेललाई पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाउन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव आफ्नै कार्यालय परिसरमा धर्ना बसेका विपक्षी सांसदको घेरा तोडेर मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए। एमालेबाहेक सबै दलका सांसद दिउँसोदेखि नै संविधानविपरीत भएको निर्णय बदरको माग गर्दै मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति रोक्न र सपथ कार्यक्रम हुन नदिन प्रदेश प्रमुखको कार्यालय परिसरमा धर्नामा थिए।

प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट निस्कँदा विपक्षी सांसदले रोक्ने प्रयास गरेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गर्‍यो। सांसदका अनुसार लुम्बिनी प्रहरी प्रमुख डिआइजी रवीन्द्र धानुकले महिला सांसदलाई लछारपछार गरे। माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले निर्मला क्षेत्री, लौटी थारु, शुष्मा यादव, गीता थापा, पुष्पा चौधरी, तारा जिसीलगायतका महिला सांसदलाई डिआइजीसहित प्रहरी अधिकारीले लछारपछार गरेर घाइते बनाएको बताए।  

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलकी सचेतक निर्मला क्षेत्रीले शान्तिपूर्ण रुपमा धर्नामा बसेका बेला डिआइजी धानुकले महिला सांसदलाई लछारपछार गरेको बताइन्। महिला प्रहरी पठाउन आग्रह गर्दागर्दै डिआइजी धानुकले आफूमाथि एक्कासि हातपात गरेको सांंसद क्षेत्रीको भनाइ छ।

माओवादी केन्द्रका २ र जसपाका ४ सांसद कारबाहीमा परेपछि सांसद संख्या ८१ रहेको लुम्बिनीमा बहुमतका लागि ४१ सदस्य आवश्यक पर्छन्। सोही अनुरुप एमालेले ४१ सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाए पनि पोखरेलले मुख्यमन्त्रीको सपथ खाँदासम्म हस्ताक्षर गरेका ४ जनाले उनको साथ छोडिसकेका छन्। तीनजना विपक्षी गठबन्धनमा गएका छन् भने एकजनाले पदबाटै राजीनामा दिएका छन्।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानको धारा १६८ (१) अन्तर्गत एमालेको एकल बहुमत सरकार गठन गर्ने भन्दै धारा १६८ को (२) अन्तर्गत गठन भएको सरकारबाट आइतबार बिहान १० बजेपछि राजीनामा दिएका थिए। लगत्तै एमाले संसदीय दलको बैठक बसेर पोखरेललाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरियो। राजीनामासँगै उनले प्रदेश प्रमुखलाई दिउँसो १ बजे बोलाइएको संसद्को विशेष अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस पनि गरे। प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले दिउँसो १२ बजेतिर नै संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरे। अधिवेशन अन्त्यको सूचना जारी भएपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले दलको आग्रहमा डाकिएको विशेष अधिवेशन मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा अन्त्य गर्नु संविधानसम्मत नभएको बताए पनि प्रदेश प्रमुखले सभामुखको कुरा सुनेनन्।  

नेपाली कांग्रेस, माओवादी, जसपा र जनमोर्चा सम्मिलित विपक्षी गठबन्धन सोमबारसम्म मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्ने र सरकार बनाउने तयारीमा थिए। विपक्षी गठबन्धनले वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाकै ३ सहित चारजनालाई वैशाख ६ गते नै मन्त्री बनाएपछि तीन दलले विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए। सोही अनुरुप १९ गते आइतबार दिउँसो १ बजेलाई अधिवेशन डाकिएको थियो। 

जसपाका ४ सांसदले धोका दिए पनि जनमोर्चाका एक सांसदसहित एमालेकै सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेका कपिलवस्तु क्षेत्र नं. २ (ख) बाट निर्वाचित धर्मबहादुर श्रीवास्तव र पश्चिम नवलरासीका अजयबहादुर शाहीले अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा मत दिने पक्कापक्की भएको थियो। त्यस्तै उपनिर्वाचनमा नेकपाबाट निर्वाचित दाङकी सांसद विमला खत्री वलीले मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने निश्चित थियो। कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट निर्वाचित दीर्घनारायण पाण्डेयले पनि पोखरेललाइ साथ नदिने पक्कापक्की थियो।  

माधव नेपाल पक्षमा खुलेर लागेका एमालेकै सांसदले समेत फ्लोर क्रस गर्ने अवस्था थियो। आफ्नै पार्टीका सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने पक्कापक्की भएपछि मुख्यमन्त्रीले आइतबार एकाएक राजीनामा दिए। संसद्को विशेष अधिवेशन बैठकै बस्न नदिई अन्त्य गरिदिए। एमाले संसदीय दलको बैठक डाकेर उपस्थितिमा हस्ताक्षर गराइएका सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरी प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको दाबी पोखरेलको साथ छोडेर विपक्षी गठबन्धनमा आएका सांसदले गरेका छन्। सांसद विमला खत्री वलीले आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको बताइन्।  

मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गरेर आइतबार एमालेका तर्फबाट ४१ सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएपछि एमालेकै केही सांसदले त्यसको प्रतिवाद गरे। दाङबाट उपनिर्वाचन जितेकी विमला खत्री वलीले आफू नेकपा माओवादी केन्द्रमा लागेको र आफ्नो हस्ताक्षर एमालेले दुरुपयोग गरेको पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराइन्। लगत्तै नवलपरासीको क्षेत्र नं. ४ (ख) का एमाले सांसद दीर्घनारायण पाण्डेयले कोरोना महामारीका बेला सत्ता र शक्तिका लागि पोखरेलले झेली खेल खेलेको भन्दै सांसद पद र पार्टीबाटै राजीनामा दिए। नवलपरासीबाट सूर्य चिह्न लिएर स्वतन्त्र हैसियतमा प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित धर्मलाल श्रीवास्तव र अजय शाहीले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिँदै हस्ताक्षर गरे।  

त्यसपछि कांग्रेसका १९, माओवादीका सभामुखबाहेक १८, जसपाका २, जनमोर्चाका १ र एमालेबाट विपक्षी गठबन्धनमा लागेका २ सांसदसहित ४२ जनाको हस्ताक्षर जुटाएर चार दलले गठबन्धन सरकारको मुख्यमन्त्रीमा कुलप्रसाद केसीलाई सिफारिस गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई दिउँसो १ बजे हस्ताक्षर बुझाए।  

विपक्षी गठबन्धनले हस्ताक्षर बुझाउँदा प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री सिफारिस गरिएका पोखरेलसँग बहुमत नरहेको जानकारी पनि गराएका थिए। त्यसबाहेक एमालेका अमरबहादुर डाँगी आइतबारको एमाले संसदीय दलको बैठकमा सहभागी थिएनन्। उपसभामुखले मतदानमा भाग लिन पाए पनि सरकार गठन वा गिराउन उपसभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ। तर एमालेले बुझाएको हस्ताक्षरमा उपसभामुखको पनि हस्ताक्षर थियो। बहुमत नै नभएको व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त नगर्न विपक्षी दलका नेता तथा सांसदले गरेको आग्रहलाई लत्याउँदै अन्ततः प्रदेश प्रमुख यादवले दिउँसो ३ बजे पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिए।  

त्यसलगत्तै चारवटै दलका नेताले फेरि प्रदेश प्रमुखसँग संविधानविपरीतको निर्णय तत्काल सच्याउन र नियुक्ति बदर गर्न माग पनि गरे तर प्रदेश प्रमुख टसको मस भएनन्। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले प्रदेश प्रमुख एमालेको कार्यकर्ताका रुपमा प्रयोग भएको र प्रदेश प्रमुखजस्तो गरिमामय पदको शाख गिराएको बताए। संविधानविपरीतको कदमविरुद्ध अदालत जाने विपक्षी दलका नेताहरूले बताएका छन्।  

अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले राजनीतक दल र तिनका नेताले सत्ता र शक्तिका लागि जे पनि गर्छन् भन्ने लुम्बिनी प्रदेशको आइतबारको घटनाले साबित गरिदिएको बताए। ‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा त्यसको सामना गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति हो तर लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमाले र त्यसका नेता शंकर पोखरेलले त्यसलाई छलेर अत्यन्तै निकृष्ट र कपटपूर्ण शकुनी खेल खेले’, उनले भने।

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल बारका अध्यक्ष जोगबहादुर खत्री मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव कायमै रहेको अवस्थामा संसद् छलेर राजीनामा गर्नु मुख्यमन्त्रीको राजनीतिक र संवैधानिक बेइमानी भएको बताउँछन्। प्रदेश प्रमुखजस्तो पदलाई समेत राजनीतिक दलको स्वार्थमा प्रयोग गरेर अत्यन्तै गलत नजिर बसालेको टिप्पणी उनले गरे। अधिवक्ता खत्रीले संविधानको धारा १६८ (१) को पनि गलत व्याख्या गरिएको भन्दै बहुमत हस्ताक्षरलाई लत्याएर अल्पमतको व्यक्तिलाइ सत्ता सुम्पनु अनैतिक राजनीतिक खेल भएको बताए। नागरिक सामान्य अक्सिजन नपाएर मरिरहँदा प्रदेश प्रमुख नै कुनै एउटा पार्टीको कार्यकर्ताजस्तो बनेर सत्ता र शक्ति जोगाउने खेलमा लाग्नु संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्यमान्यताविरुद्ध भएको उनको टिप्पणी छ। यस्ता कदमविरुद्ध कानुनी उपचार खोजिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

चार मन्त्री नियुक्त

यसैबीच मुख्यमन्त्री पोखरेलले सपथ लिए लगत्तै एमाले र जसपाका दुईदुईजना गरी चारजनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। उनले एमालेका वैजनाथ चौधरीलाई आर्थिक मामिला तथा योजना र हरि रिजाललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा जसपाका सन्तोष पाण्डेलाई भौतिक पूर्वाधार र विजयबहादुर यादवलाई कृषि मन्त्रालय जिम्मा दिएका छन्।