प्रवक्ता चौधरीले बाहिर हल्ला फिजाइएको जस्तो प्रदेश सरकार परिवर्तन नहुने दाबी गरे। 'अहिले सरकार परिवर्तन हुँदैन, मैले बुझेअनुसार सबै मन्त्रीहरु मुख्यमन्त्रीकै लाइनमा हुनुहुन्छ', उनले भने। उनले बैठकमा सरकारका सबै मन्त्रीहरु सहभागी भएको र सरकार फेरबदलबारे कुनै आवाज नउठेको हुँदा पार्टी विभाजनको प्रभाव लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा नपर्ने बताए।

अन्ततः जनता समाजवादी पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको छ। पार्टी निर्णयविपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्रीको रुपमा सपथ लिने चारजना प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई कारबाही गर्ने विषयलाई लिएर पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको हो।

लक्षणसहितका संक्रमितको संख्या बढेसँगै प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवलमै संक्रमितले अस्पतालमा बेड र अक्सिजन नपाएर सडक पेटीमै मृत्युवरण गरिरहेका छन्। तर प्रदेश सरकार भने सत्ता र शक्तिको नांगो नाच देखाइरहेको छ। जनताले उपचार नपाएर ज्यान गुमाइरहँदा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल आफ्नो कुर्सी जोगाउन आफ्नै पार्टीका असन्तुष्ट सांसदहरूलाई मन्त्री पद उपहार दिएर फकाउनमै व्यस्त छन्। सत्ता र शक्तिको दाउपेचमा मुख्यमन्त्री पाखेरेलले दुईदिनमा २ जना स्वास्थ्य मन्त्री फेरेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नेगरी सञ्चार विधेयक तयार गरेको छ । उक्त विधेयकमा दण्डजरिवानालाई विशेष जोड दिइएको छ । विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई सदनमा पठाइसकिएको छ । आइतबारको सदनमा सो विधेयक दर्ता हुने कार्यसूची छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले कार्यक्रमका पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गर्‍यो। एमालेका सबै सांसद उक्त कार्यक्रमकै पक्षमा उभिए। तर तत्कालीन नेकपाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य विमला ओली विपक्षमा उभिइन्।