गत असोजमा लुम्बिनी प्रदेशको दुईतिहाइ बहुमतले स्थायी राजधानी घोषणा गरेपछि तत्कालीन शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय स्थानान्तरणको तयारी थाल्यो। प्रदेश राजधानीको डिपिआरका लागि स्थायी राजधानी भालुवाङ क्षेत्रमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण  

स्थापना गर्‍यो, सँगै राजधानीको पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई पनि स्थायी राजधानीमा सारियो।  

तत्कालीन सरकारले यो मन्त्रालयलाई स्थायी राजधानीमा स्थानान्तरण गर्नुको अर्को लक्ष्य भनेको अन्य मन्त्रालयको स्थानान्तरण पनि थियो। तर सहरी विकास बाहेकका अन्य मन्त्रालय भने स्थायी राजधानीमा सरेनन्। कारण थियो ‘भेगीय स्वार्थ।’ स्थायी राजधानी घका क्रममा दाङ देउखुरीको विपक्षमा मतदान गरेका मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयलाई कुनै पनि हालतमा बुटवलबाट सार्न नसकिने अडान लिएका थिए।  

तत्कालीन लुम्बिनी सरकार प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले भनेका थिए, ‘स्थायी राजधानीमा मन्त्रालय सार्ने सम्भावना नै छैन, जबसम्म स्थायी संरचना बन्दैनन्, तबसम्म मन्त्रालय सर्दैनन्।’ चौधरीले स्थायी संरचना नहुनुलाई मन्त्रालय सार्न नसकिनुको प्रमुख कारण बताए पनि यसको अन्तर्य भनेको भेगीय स्वार्थको लडाइँ नै थियो। त्यो बेला भने तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेलको योजना भने भाडामै भए पनि स्थायी राजधानीमै मन्त्रालय चलाउने भन्ने योजनामा थिए।  

पोखरेल नेतृत्वको सरकारको बर्खास्तीपछि गठन भएको वर्तमान कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले पनि स्थायी राजधानी कार्यान्वयनको विषय प्रमुखमा राख्यो। तर वर्तमान सरकारको यो कदम पनि अहिलेसम्म उपलब्धिमूलक देखिएको छैन। तत्कालीन पोखरेल नेतृत्वको सरकारले स्थायी राजधानीमा सारेको पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय पनि अहिले स्थायी राजधानीमा ‘बोर्ड’ मै सीमित छ। एक घरमा मन्त्रालयको बोर्ड टाँगिएको भए पनि यो मन्त्रालयको कामकाज भने सबै बुटवलदेखि हुँदै आइरहेको छ। पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री अहिले कांग्रेसका डिल्ली बहादुर चौधरी छन्।  

यसैगरी, यो प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि अहिले स्थायी राजधानीमा स्थानान्तरण भइसकेको छ। यो मन्त्रालयको कामकाज अहिले स्थायी राजधानी र अस्थायी  

राजधानी बुटवल दुवै ठाउँबाट हुँदै आएको स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रजित चौधरी बताउँछन्। साउनदेखि भने यो मन्त्रालयको पुरै काम देउखुरीबाटै गर्ने तयारी मन्त्री चौधरीले गरेका छन्। उनले भने ‘साउन पहिलो सातादेखि मन्त्रालयको अब सबै काम स्थायी राजधानीबाटै गर्नेगरी तयारी गरिएको छ, मैले मन्त्रालयका सबै कर्मचारीलाई स्थायी राजधानीमै केन्द्रित हुनका लागि तयार हुन भनिसकेको छु।’  

दाङ देउखुरीकै मन्त्री चौधरीले आफ्नो मन्त्रालयलाई स्थायी राजधानीमै पूर्ण रूपमा केन्द्रीत बनाउने खोजिरहेको भए पनि अन्य मनत्रालयहरूको स्थानान्तरणको प्रकृया भने तत्कालै हुने देखिन्न। तत्कालीन भेगीय स्वार्थको रंग अहिले पनि कायमै छ। पूर्वी भेगका मन्त्रीहरू अहिले पनि सहजै मन्त्रालय स्थानान्तरण गर्ने पक्षमा देखिन्नन्। तर मुख्यमन्त्री र सभामुख स्थायी राजधानी कार्यान्वयनको पक्षधर रहेकाले पहिलाको जस्तो समस्या भने नहुने स्रोत बताउँछ। तर मुख्यमन्त्रीले स्थायी राजधानीमा मन्त्री सार्न निर्देशन दिए पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले मन्त्रालय स्थानान्तरणको निर्णय सहजै र चाँडै गर्नसक्ने सम्भावना कति भन्ने प्रश्न उब्जने देखिन्छ। ‘मुख्यमन्त्रीले सबै मन्त्रालय सार्न निर्णय गरे पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालय सार्नका लागि कति सहज र छिटो निर्णय गर्ने भन्ने कुरा हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले पनि भेगीय स्वार्थका हिसाबले तत्काल मन्त्रालय सार्न हुन्न भन्ने एकाध आवाज नउठ्ने भन्ने त हुन्न।’

भेगीय स्वार्थ मन्त्रालय स्थानान्तरण नहुनुको कारण रहे पनि स्थायी राजधानीमा पूर्वाधारको बहस गतिलो बहाना बनिदिएको छ। यहाँ मन्त्रालय राख्नका लागि भौतिक पूर्वाधारको अभाव हुनु नै मन्त्रालय स्थानान्तरण हुन नसक्नु मानिएको छ। राजधानीमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक संरचना उपभोगको अधिकार प्रदेश सरकारले पाईसकेको छ। उक्त शिक्षालयलाई गढवा गाउँपालिका स्थित सरस्वती माविको भवनमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया पनि प्रारम्भ भइसकेको छ। प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक संरचनाहरू उपभोग हुनासाथ मन्त्रालय स्थानान्तरणका लागि पूर्वाधारको समस्या नरहने स्वास्थ्यमन्त्री चौधरीले बताए।  

यो शिक्षालय आगामी भदौभित्रै सार्ने निर्देशन जारी भैसकेको छ। ‘राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्थापनको सबै टुंगो लागिसकेर पनि व्यवस्थापनका लागि गढवामा रहेको सरस्वती माविको क्षेत्रमा भवन निर्माणको काम समेत भैरहेको छ,’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘अब प्राविधिक शिक्षालय आगामी भदौभित्र सारी सक्ने भन्ने छ, त्यसपछि राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको  

भवन प्रदेश सरकारले उपभोग गर्ने वातावरण बन्छ, यो संरचना उपभोग हुनासाथ मन्त्रालयका लागि भौतिक संरचनाको अभाव रहने छैन।’  

यसैगरी, स्थायी राजधानीमा संसद् नचल्नु पनि मन्त्रालय स्थानान्तरण नहुनुको अर्को कारण मानिएको छ। संसद् बुटवलमा र मन्त्रालय दाङ देउखुरीमा हुँदा असहजता उत्पन्न हुने वातावरण बनेको बताइन्छ। तर अब, प्रदेशसभा स्थायी राजधानीमै चलन सुरु भएपछि मन्त्रालय स्थानान्तरणमा समस्या नहुने मन्त्री चौधरी बताउँछन्।  

भालुवाङमा प्रदेशसभा भवन निर्माणाधीन छ। यो भवन पनि भदौ सम्म निर्माण गरिसक्ने सम्झौता छ। ‘प्रदेशसभाको भवन बन्न पनि केही ढिला भयो, प्रदेशसभा भवन बनिसकेको भए मन्त्रालय स्थानान्तरणको काम चाँडै हुने थियो,’ स्वास्थ्यमन्त्री चौधरीले भने, ‘अब भने भदौमा संसद् भवन बपनिसक्छ र संसद् यहीँ चल्न सुरु भयो भने मन्त्रालय स्थानान्तरण पनि थप सहज हुन्छ।’

तथापि भेगीय स्वार्थको पुरानो प्रतिस्पर्धाले सबै मन्त्रालयहरू चाँडै स्थानान्तरण हुने हुन् वा हैनन् भन्नेमा पनि आशंका कायमै छ। हाल मन्त्रिपरिषद्मा रहेका ५ मन्त्रीहरू बुटवल मुकामका पक्षधर मानिन्छन्। यता स्थायी राजधानीको मोडालिटी तयार पार्न स्थापना भएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले भने मन्त्रालयहरूलाई भाडामै भए पनि सञ्चालन गर्नका लागि स्थानान्तरणको पहल भइरहेको बताउँछ। ‘दुई वटा मन्त्रालय अहिले स्थायी राजधानीमै छन्, बाँकी मन्त्रालयहरूको स्थानान्तरणका लागि पनि भवन व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छौं, अहिले भाडामै भएपनि मन्त्रालय सञ्चालनका लागि त्यस्ता भौतिक संरचनाको व्यवस्थापनमा लागेका छौं।’