प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) सम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ संसद्मा पेस नगरेको भन्दै सभामुख अग्तिप्रसाद सापकोटाको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री सभामुखविरुद्ध जंगिए पनि उनकै दल एमालेभित्र एमसिसीको विरोध गर्ने नेताहरूको कमी छैन। एमसिसी मुलुकको हितविपरीत रहेको भन्दै नेकपा माओवादी तथा नेकपा एमालेभित्रकै कतिपय नेताले यसलाई संशोधन नगरी अनुमोदन गर्न नहुने मत राख्दै आएका छन्। यसै कारण उक्त प्रस्ताव लामो समयदेखि संसद्मा रोकिएको छ।
एमसिसीलाई संसद्बाट पारित गर्ने विषयमा तत्कालीन नेकपाभित्र चर्काे विवाद भएको थियो। सोही कारण एमसिसीबारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदलसमेत गठन भएको थियो । कार्यदलले यथास्थितिमा एमसिसी संसद्बाट पारित गर्न नहुने सुझाव दिएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको थियो । एमसिसी कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौताअनुसार उक्त परियोजना नेपालमा लागु गर्न संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्छ।
तत्कालीन नेकपाभित्र दाहाल–नेपाल समूहले यथास्थितिमा एमसिसी संसद्बार पारित गर्न नसकिने अडान राखेको थियो । नेकपाको एउटा खेमा एमसिसीलाई कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने पक्षमा अडियो । त्यो धारको नेतृत्व नेकपा अध्यक्ष रहेका पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए।
नेकपाभित्र ध्रुवीकरण हुनुका पछि एमसिसी नै कारण रहेको तर्क पनि कतिपयको छ। एमसीसीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अघि बढाउन चाहने तर अर्काे पक्षले रोक्न खोज्दा पार्टीभित्र विवाद बढेको थियो। एमसिसी सहज ढंगले पारित हुने अवस्था नभएपछि नेकपा विभाजनको बाटोमा अघि बढेको र त्यसमा अमेरिकी स्वार्थले पनि काम गरेको कतिपयको तर्क छ । पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ मा संसद् विघटन गरेका थिए। उनको कदम अलोकतान्त्रिक भए पनि लोकतन्त्रको वकालत गर्ने अमेरिकाले यसलाई आन्तरिक विषय भन्दै थप टिप्पणी गरेको थिएन।
एमसिसीलाई यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने मत राख्दै आएका पुष्पकमल दाहाल पनि गत माघ २२ मा प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् विघटनसम्बन्धी कदमको विरोध गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा एमसिसीविरुद्ध नारा लाग्दा शिर झुकाएर सभाबाट बाहिरिएका थिए । दाहाल–नेपाल समूहका नेता कार्यकर्ताले ललितपुरको पुल्चोकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका बेला दाहालले पनि स्वरमा स्वर मिलाएर नारा लगाइरहेका थिए।
कार्यकर्ताले एमसिसीविरुद्ध समेत नारा लगाउन थालेपछि उनले सुरुमा त्यसो नगर्न सम्झाएका थिए । तर कार्यकर्ताले नमानेपछि उनी असहज महसुस गर्दै सभास्थलबाट बाहिरिएका थिए। दुई पार्टी एकीकरण भएर बनेको नेकपालाई अदालतले रद्द गरी तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि राजनीतिक स्थिति केही परिवर्तन भएको छ । सभामुख सापकोटा माओवादी केन्द्रसँग नजिक छन् । त्यही कारण पनि उनले एमसिसीलाई संसद्मा प्रस्तुत नगरेको प्रधानमन्त्री ओलीको विश्लेषण छ।
‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसिसी) का कारण सत्ता गठबन्धन दलबीच नै फाटो पैदा गरिदिएको छ। एमसिसी पक्षधर र इत्तर पक्षबीच धुव्रीकरण तीव्र हुँदै सत्ता समिकरण समेत फेरिन सक्नेसम्मको आंकलन गरिँदै छ।
संघीय सरकारको सत्ता समिकरण फेरिए त्यसको असर प्रदेशसम्मै पर्ने देखिन्छ। सत्तारुढ गठबन्धनभित्र एमसिसीमा विवाद बढेसँगै नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग छलफल तीव्र बनाएको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी भने एमसिसीको विपक्षमा उभिएका छन्। जसका कारण कांग्रेसले एमसिसी पास गराउन एमालेलाई बलियो विकल्पको रूपमा हेरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै संसद्मा एमसिसी दर्ता गरेको थियो। त्यसैले पनि एमाले एमसिसीको विपक्षमा उभिन सक्ने सम्भावना कम छ।
एमाले यसै सत्ता गठबन्धनलाई एमसिसी पास गराउन समर्थन नगर्ने बताउँदै आएको छ। एमसिसी पास गराउन कांग्रेसले वर्तमान सत्ता गठबन्धन तोडेर एमालेसँग हात मिलाउनुपर्ने अवस्था छ। विभिन्न सर्त रहँदा रहँदै पनि सत्तारुढ गठबन्धन भत्किएको अवस्थामा एमालेले एमसिसीको सन्दर्भमा कांग्रेसलाई साथ दिने देखिन्छ। यो सम्भव भए प्रदेशमा समेत सत्ता समिकरण फेरिने देखिन्छ।
प्रदेश १ को प्रदेशसभामा हाल ९२ सदस्य कायम छन्। सरकार गठनका लागि प्रदेशसभामा कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको सभामुखसहित ४१ जना सांसद छन्। नेपाली कांग्रेस २१, माओवादी केन्द्र १५, नेकपा एकीकृत समाजवादी १०, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १/१ जना सांसद छन्।
यस प्रदेशमा नेकपा एमाले र कांग्रेसबीच सहकार्य भएको अवस्थामा सजिलै सरकार परिवर्तण हुन सक्छ। दुवै दल मिले प्रदेशसभामा ६२ सिट पुग्छ। प्रदेश १ मा हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने सत्तारुढ गठबन्धनमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा नेपाल सामेल छन्।
संघीय सत्ता समिकरण फेरिए पराकम्प मधेस प्रदेशमा पनि पर्ने देखिन्छ। कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य भएको अवस्थामा मधेस प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तनको कसरत हुन सक्छ। मधेस प्रदेशसभामा १०४ सदस्य छन्। नेपाली कांग्रेसका १९ र नेकपा एमालेका ८ सांसद छन्।
प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। कांग्रेस र एमाले मिल्दा २७ सांसद मात्र पुग्छन्। प्रदेशसभामा लोसपाका १६ सांसद छन्। लोसपाले समर्थन गर्दा पनि सरकार परिवर्तन सम्भव छैन।
प्रदेशसभामा जसपा नेपालका ३९ सांसद छन्। प्रदेशसभामा लोसपा नेपालका १६ सांसद छन्। कांग्रेस, एमाले र लोसपा मिल्दा ४३ सांसद पुग्छन्। एमसिसीको सवालमा जसपाभित्र तीव्र धुव्रीकरण छ। एमसिसीका कारण जसपामा विभाजन आए विभिजित पक्षको समर्थन जुटाएर मधेस प्रदेशको सरकार फेर्ने कसरत सफल हुन सक्ने देखिन्छ। जसपा विभाजन भएको अवस्थामा एमसिसी पक्षधरहरू मिलेर सरकार फेर्न सक्ने सम्भावना छ। जसपा विभाजन भएको अवस्थामा मात्र मधेस प्रदेशमा सरकार फेरिन सक्छ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।