प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको कामप्रति असहमति जनाएका छन्। संसद् बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई ‘चमत्कारी सरकार’ भन्ने व्यङ्ग्य गरे। उनले चमत्कारी सरकारले जनताको पक्षमा केही नसोचेको र काम नगरेको आरोप लगाए। ‘कोभिडको प्रभावले देशभित्रका उद्योग, खुद्रा व्यापार र सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रमा लाखौ नेपालीले रोजगारी गुमाएका छन्। सरकारी तथ्यांकले भन्छ, वैदेशिक रोजगारीमा पनि लाखौँले रोजगारी गुमाएर जो नेपाल फर्किएका छन्, फर्किएर आएका पनि जान पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यिनीहरूको पुनःस्थापनाको बारेमा यो चमत्कारी सरकार न केही सोच्छ, न केही गर्छ।’ दक्षिण कोरियाको भाषा तथा सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेका करिब १० हजार ५०० र प्रतिबद्ध करिब २ हजार कामदार महिनौंदेखि अलपत्र परेर काठमाडौंमा यत्रतत्र छरिएर बसेको तर सरकारले उनीहरूलाई पठाउन कुनै पहल नगरेको बताए लगाए। ‘यिनीहरूको बारेमा सरकारले लगातार बेवास्ता गरेको छ। फिलिपिन्सको, माल्दिभ्सको, श्रीलंकाको सरकारले गरेको जस्तो पहलकदमी लिएको भए सायद यिनीहरूले कोरिया जान पाइसकेका हुन्थे होला। भाषा तथा सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेका, घर बिदामा आएर फर्किएका र जान नपाएका यी कामदारहरूलाई कोरियामा रोजगारी पाउने सुनिश्चितताको सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयले ठोस काम गरेर यसको जानकारी सदनलाई गराउनका निम्ति म सम्माननीय सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु।’ उनले भने।
सांसद शक्ति बस्नेतले संसदलाई जोगाउनका लागि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएको बताए। सांसद अन्जना विसुंखेले निर्वाचन आयोग होस् चाहे त्यो सर्वोच्च अदालत, संसदीय समिति सेटिङमा चलेको आरोप लगाइन्। कांग्रेस सांसद उमा रेग्मीले प्रधानमन्त्रीले जेष्ठ नागरिकलाई ५ हजारभत्ता दिने काम भाषणमा मात्र हैन कार्यन्वयनमा लैजानुपर्ने बताइन्। जसपा सांसद अनिलकुमार झाले अपाङ्ग, जेष्ठ नागरिक, दलितलगायतले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नवीकरण सहज बनाउन र सर्वसुलभ तरिकाले उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गर्न माग गरे। त्यस्तै बैठकमा सांसद छकबहादुर लामाले हुम्ला सडक सञ्जालले नजोडिएको जिल्ला भएको र चीनको नाका पनि कोरोनाका कारण बन्द भएको बताउँदै हवाइबाट हुने खाद्य ढुवानीको कोटा बढाउन माग गरे। सांसद चाँदतारा कुमारीले काम गर्ने वातावरण नभएको बताएकी छन्। उनले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ कि भन्ने भयले आफूहरू हतोत्साहित भएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘सांसदलाई काम गर्ने वातावरण छैन। संसद कहिले विघटन हुन्छ कि भन्ने कौतुहल भएकाले सबै हतोत्साहित भएका छन्।’ नेकपा सांसद घनश्याम खतिवडाले संसदमा असंसदीय खेल भएको बताए। सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले मेलम्ची देखाएर पेट्रोल र डिजेलको भाउ बढेको व्यंग्य गर्दै धरहरालाई देखाएर डण्डी र सिमेन्टको भाउ बढेको बताए। उनले भने, ‘विकासको र समृद्धि देखाएर नुन, तेल, चामल, जनताको ढाड सेकिएको छ। पार्टीभित्र झगडा देखाएर संसद्को ढाडै भाँडिएको छ। सांसद महतले राष्ट्रवादको नारा लगाएर चुच्चे नक्सा समेत गायब पारिसकिएको आरोप लगाए।
एमसिसी संसद्को कार्यसुचीमा राख्न आग्रह
नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई संसदको बिजनेस बनाउन सभामुखसमक्ष आग्रह गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले तीन चार वर्षदेखि थन्किएको यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न ढिलाई भएको बताए।
‘एमसीसी कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार हुँदा सम्झौता गरियो। आज त्यो थान्को लागेर सभामुख महोदय तपाइ समक्ष छ, यो संसदमा तीन–चार वर्ष कति वर्षसम्म लड्काउने हो, एमसिसी तुरुन्त बहसको विषय बनाइयोस् र संसद्को बिजनेस बनाइयोस्, संसदको विषय बनाइयोस् भन्ने जोडदार माग राख्न चाहन्छु,’ उनले भने। कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषालले अधिकारीको यो भनाई पूर्वाग्रही भएको बताइन्। एकातिर एमसिसी पास गर्न दिएन भन्दै संसद्माथि आरोप लगाउने, अर्कोतिर सरकारले नै एमसिसी सम्झौतालाई संसद्मा टेबल नगराएको भन्दै उनले सरकारलाई उक्त सम्झौता टेबल गर्न चुनौती दिइन्।
‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसिसी) का कारण सत्ता गठबन्धन दलबीच नै फाटो पैदा गरिदिएको छ। एमसिसी पक्षधर र इत्तर पक्षबीच धुव्रीकरण तीव्र हुँदै सत्ता समिकरण समेत फेरिन सक्नेसम्मको आंकलन गरिँदै छ।
संघीय सरकारको सत्ता समिकरण फेरिए त्यसको असर प्रदेशसम्मै पर्ने देखिन्छ। सत्तारुढ गठबन्धनभित्र एमसिसीमा विवाद बढेसँगै नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग छलफल तीव्र बनाएको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी भने एमसिसीको विपक्षमा उभिएका छन्। जसका कारण कांग्रेसले एमसिसी पास गराउन एमालेलाई बलियो विकल्पको रूपमा हेरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै संसद्मा एमसिसी दर्ता गरेको थियो। त्यसैले पनि एमाले एमसिसीको विपक्षमा उभिन सक्ने सम्भावना कम छ।
एमाले यसै सत्ता गठबन्धनलाई एमसिसी पास गराउन समर्थन नगर्ने बताउँदै आएको छ। एमसिसी पास गराउन कांग्रेसले वर्तमान सत्ता गठबन्धन तोडेर एमालेसँग हात मिलाउनुपर्ने अवस्था छ। विभिन्न सर्त रहँदा रहँदै पनि सत्तारुढ गठबन्धन भत्किएको अवस्थामा एमालेले एमसिसीको सन्दर्भमा कांग्रेसलाई साथ दिने देखिन्छ। यो सम्भव भए प्रदेशमा समेत सत्ता समिकरण फेरिने देखिन्छ।
प्रदेश १ को प्रदेशसभामा हाल ९२ सदस्य कायम छन्। सरकार गठनका लागि प्रदेशसभामा कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको सभामुखसहित ४१ जना सांसद छन्। नेपाली कांग्रेस २१, माओवादी केन्द्र १५, नेकपा एकीकृत समाजवादी १०, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १/१ जना सांसद छन्।
यस प्रदेशमा नेकपा एमाले र कांग्रेसबीच सहकार्य भएको अवस्थामा सजिलै सरकार परिवर्तण हुन सक्छ। दुवै दल मिले प्रदेशसभामा ६२ सिट पुग्छ। प्रदेश १ मा हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने सत्तारुढ गठबन्धनमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा नेपाल सामेल छन्।
संघीय सत्ता समिकरण फेरिए पराकम्प मधेस प्रदेशमा पनि पर्ने देखिन्छ। कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य भएको अवस्थामा मधेस प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तनको कसरत हुन सक्छ। मधेस प्रदेशसभामा १०४ सदस्य छन्। नेपाली कांग्रेसका १९ र नेकपा एमालेका ८ सांसद छन्।
प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। कांग्रेस र एमाले मिल्दा २७ सांसद मात्र पुग्छन्। प्रदेशसभामा लोसपाका १६ सांसद छन्। लोसपाले समर्थन गर्दा पनि सरकार परिवर्तन सम्भव छैन।
प्रदेशसभामा जसपा नेपालका ३९ सांसद छन्। प्रदेशसभामा लोसपा नेपालका १६ सांसद छन्। कांग्रेस, एमाले र लोसपा मिल्दा ४३ सांसद पुग्छन्। एमसिसीको सवालमा जसपाभित्र तीव्र धुव्रीकरण छ। एमसिसीका कारण जसपामा विभाजन आए विभिजित पक्षको समर्थन जुटाएर मधेस प्रदेशको सरकार फेर्ने कसरत सफल हुन सक्ने देखिन्छ। जसपा विभाजन भएको अवस्थामा एमसिसी पक्षधरहरू मिलेर सरकार फेर्न सक्ने सम्भावना छ। जसपा विभाजन भएको अवस्थामा मात्र मधेस प्रदेशमा सरकार फेरिन सक्छ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।