मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने देखिएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारले हतारमा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारको निर्णय अनुसार मंगलबार राति १२ बजेदेखि बैठक अन्त्य हुने छ । भोली दिउँसो भने सदन चल्ने छ । सोमबार पनि प्रदेशसभाको बैठक बसेको थियो । सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बिजनेशन नभएका कारणले प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नु गरेको बताए । ‘बजेट अधिवशेनको तयारीमा जुटनु पर्ने छ । यो अधिवेशनकालागि सरकारसंग बिजनेश पनि भएन’मन्त्री चौधरीले भने । सरकारका प्रवक्ता चौधरीले त्यसो भनेपनि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा तीन दल जुटेपछि सरकारले हतारमा अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री पोख्रेलविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले हस्ताक्षर सुरु गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले हस्ताक्षर गरेपनि जसपामा भने आन्तरिक विवाद देखिएको श्रोतको दावी छ । प्रदेश सभामा जसपाका ६ जना सांसद छन् । ती मध्ये तीन जनाले हस्ताक्षर गरेपनि तीन जना सोमबारसम्म राजी नभएको बताइएको छ । तर तीनलाइ पनि मनाउने प्रयास भइरहेको जसपाकै एक जना नेताले बताए । जसपाको केन्द्रको विवादको असर प्रदेशमा देखिएको हो ।
८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका ४१, माओवादी केन्द्रका २०, नेपाली कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सदस्य छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सरकार जोगाउन ४४ मत चाहिन्छ । एमालेकै दुई प्रदेश सभा सदस्य माधव नेपाल समूहमा छन् । माओवादीका दुई जना सांसदले माओवादी दल परित्याग गरी ओली नेतृत्वको एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । दल परिर्वतन गरेका रूपन्देहीका दधिराम न्यौपाने र गुल्मीका दिनेश पन्थीलाई नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दल र पार्टीले कारवाही गर्दै प्रदेश सभामा जानकारी दर्ता गरिसकेको छ । मंगलबार हुने प्रदेश सभा बैठकको कार्यसूचिमा त्यसलाई समावेश गरीएको बताइएको छ ।
एमाले प्रवेश गरेका सांसदलाई कारवाहीको सिफारिस गरेसंगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको हो । सोमबारको बैठकले कर सम्वन्धी निर्णय पनि पारित गरेको छ । चैत १८ गते देखि सुरु भएको चालु अधिवेशनमा सोमबारसम्म जम्मा ४ वटा बैठक बस्यो ।
धरापमा परेका मुख्यमन्त्री भन्छन् : प्रतिपक्षले मिलेर गरौं भन्छ भने तयार छु
सरकार धरापमा परेपछि मुख्यमन्त्री पोख्रेलले सदनबाटै सरकारको बचाउ गरे । सिमित सत्ता स्वार्थबाट हुने हलचलबाट प्रदेश सरकार प्रभावित नहुने दावी गरे । संसद बैठकमा उनले माओवादी केन्द्र तर्फ संकेत गर्दै प्रदेश सरकारको ट्रयाक खलबल्याउने प्रयासमाथि बाटै भएको बताए ।
केन्द्रीय राजनीतिलाई गलत बाटोमा लैजाने प्रयासलाई रोक्न आफुले भूमिका खेलेकाले प्रदेश सरकारलाइ तारो बनाइएको बताए । प्रदेश सरकारकालाई अस्थिर बनाउने कोशिस किमार्थ सफल हुन नदिने पनि दावी गरे । मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रतिपक्षलाइ मिलेर काम गर्न आब्हान पनि गरे । ‘संघियता कार्यान्वयनका लागि प्रतिपक्षले मिलेर काम गरौं भने पनि तयार छु । अहिलेको मुख्यमन्त्री भन्दा बृहत्तर विकल्प दिन सक्छौं भनेर खुलस्त हुने हो भने पनि तयारै छौं’ मुख्यमन्त्री पोख्रेलले भने । माओवादी तर्फ संकेत गर्दै उनले भने ‘सत्तामा बसेर सत्तालाई नै कमजोर बनाउनु नसुहाउने खेल हो’ । लुकेर विकल्प खोज्नु भन्दा सत्तामा नबस्नेहरुका लागि छलफल गर्न सकिने उनले बताए ।
अल्पमतमा परेका लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बुधबार राजीनामा दिएका छन्। योसँगै लुम्बिनी प्रदेशको सत्ताको नेतृत्व विपक्षी गठबन्धनतर्फ सोझिएको छ। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन्। यो आह्वानसँगै बहुमत पुर्याई सत्ताको नेतृत्व गर्ने तयारीमा गठबन्धन जुटेको छ। नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख शेरचनले बिहीबार दिउँसो तीन बजेसम्मको समय तोकेका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधार २ बमोजिम सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेका हुन्।
चार दल सम्मिलित विपक्षी गठबन्धनका प्रमुख दुई दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारको बाँकी अवधि ‘आधाआधा’ नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका छन्। साना दुई दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि सरकारमा सहभगिता जनाउने सहमति भएको छ। वर्तमान सत्ता फेरबदलका लागि भएको यो सहमति गठबन्धनको सरकार निर्माणको पहिलो आधार पनि हो ।
फागुन २३ गते नेकपा खारेजीसँगै प्रदेश सरकारहरूको सत्तामा डगमगाउने परिस्थिति बन्यो। त्यसलगत्तै गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता समीकरणका लागि विपक्षी दलहरूको मोर्चाबन्दी सुरु भएको हो। एमाले इतरका राजनीतिक शक्तिहरूबीच गठबन्धन निर्माण गरेर प्रदेशको सत्ता परिवर्तन गर्ने योजनामुताबिक लुम्बिनी प्रदेशमा भावी सत्ता सञ्चालनको खाका बनेको थियो। खाकाबमोजिम नै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सरकार ‘आलोपालो’ प्रणालीमा चलाउने निष्कर्ष निकालेका थिए।
ती दुई दलले सरकारको आधाआधा अवधि नेतृत्व गर्ने सहमति बने पनि सुरुमा कसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने भन्ने विषय गण्डकी प्रदेशको भूमिकामा निर्भर थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता फेरबदलको कसरत सुरु भइसक्दा गण्डकीमा भने कुनै सुरसार थिएन। ‘त्यो बेला हाम्रो प्रदेशमा सरकार फेरबदलको कसरत सुरु भइसकेको थियो। यहाँ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आधाआधा सरकार चलाउने सहमति भइसकेको थियो,’ माओवादी केन्द्रका सांसद इन्द्रजित चौधरीले भने,‘तर सुरुमा कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय गण्डकीको भूमिकामा निर्भर थियो।’
गण्डकीमा बनेको विपक्षी गठबन्धनले तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने योजना बनायो । वैशाख २ मा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि लुम्बिनीमा पनि सत्ता नेतृत्व हकदारको टुंगो लागेको थियो।
गण्डकीमा कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएपछि लुम्बिनीमा सुरुमा सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गर्ने निधो भएको थियो। ‘गण्डकीमा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व पाउने परिस्थिति बनेको भए लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व सुरुमा कांग्रेसले लिने गरी अघि बढ्ने सहमति थियो,’ माओवादी सांसद चौधरीले भने।
वैशाख ६ मा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव गर्दै माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरियो। ‘गण्डकीको मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाउने भएपछि लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व पहिलो चरणमा माओवादीले गर्ने भन्ने टुंगो लागेको हो,’ सांसद चौधरीले भने, ‘सोहीअनुसार मुख्यमन्त्रीमा माओवादीका कुलप्रसाद केसीको नाम सिफारिस गरिएको हो।’ सरकारको नेतृत्व आधाआधा गर्ने सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अबको यात्रा तय गर्ने विपक्षी दलका सांसदहरू बताउँछन्।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।