प्रदेश २ सरकारले आवश्यक सेवामा बन्द हडता्ल निषेध गर्ने व्यवस्था सहित विधेयक ल्याएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्नेलाई जरिवाना सहित प्रदेश आवश्यक सेवा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेको हो । डाँक तार, टेलिफोन वा विद्युतीय संचारमाध्यमका सेवा, मालसामानहरू  ओसारपसार, मिन्ट वा सरकारी छापाखाना र प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएका अरु जुनसुकै सेवा सार्वजनिक हितको लागि आवश्यक एवं उचित लागेमा प्रदेश सरकारले आदेश जारी गरी हड्ताल निषेध गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । अति आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्ने वा त्यसमा भाग लिने व्यक्तिलाई ५० हजारसम्म जरिवाना हुने विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै हड्ताल गर्ने वा त्यसमा भाग लिने व्यक्तिले अरुलाई दुरुत्साहन गरेमा निजलाई २५ हजारसम्म जरिवाना हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।  

हडतालको निमित्त कुनै व्यक्तिले जानीजानी नगदी सहयाता दिएमा उनलाई २५ हजार रुपैँयासम्म जरिवाना हुने विधेयकमा उल्लेख छ । यस्ता सेवामा लगाइ राखिएका व्यक्तिहरूले यस्तो आदेश निस्कनुभन्दा अघि वा पछि गरेको हडताल वा गर्छु भनी घोषण गरेको हडताल समेत अवैध मानिने विधेयकमा भनिएको छ । कुनै कामकार्वाही अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय समेत हुने भएमा यस्तो कानुन बमोजिम मुद्दा चलाउन तथा  कार्वाही गर्न बाधा पुर्याएको नमानिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । 

यसैगरी यस ऐनको उद्देश्य कार्यन्वयन गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक नियमहरू समेत बनाउन सक्नेछ । नेपाल सरकारले कुनै आवश्यक सेवामा नेपालभर लागु हुनेगरी हडताल निषेध गर्न आदेश जारी गरेमा प्रदेश सरकारले छुट्टै निषेधको आदेश जारी गर्नुपर्ने छैन् । सरकारले जारी गरेको प्रत्येक आदेश ६ महिनासम्म लागु रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।