निर्धारित समयमा कर नतिरे सरकारले जरिवाना लगाउने भएको छ। कोभिड–१९ को कारण व्यापार, व्यवसाय ठप्प भएकाले उद्योगी, व्यवसायीले कर तिर्न नसक्ने बताइरहेका बेला आन्तरिक राजस्व विभागले बुधबार सूचना जारी असार २५ गतेसम्म कर नतिरे जरिवाना गर्ने जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले कर असुल गर्न बाटो खुला गरेसँगै विभागले कर तिर्न निर्देशन दिएको हो। हरेक महिनाको २५ गतेसम्म अघिल्लो महिनाको कर तथा विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा अवधिमा कर उठाउन सक्ने फैसला सुनाएपछि विभागले कडाइ गरेको हो। गत वर्ष लकडाउनमा कर नउठान दिएको आदेश खारेज भएसँगै कर उठाउने बाटो खुलेको हो।

मंगलबार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले यसअघि बन्दाबन्दी सकिएको ३० दिनभित्र कर उठाउन भनी सर्वोच्च अदालतले नै दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो।

सर्वोच्चले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ अनुसार आवागमनमा अवरोध, विपद् लगायतको कारणले कर तिर्न समस्या भएमा अर्थ मन्त्रालयले बाधा अडकाउ फुकाउ गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले कर तिर्ने विषयमा छुट्टै आदेश गर्नु नपर्ने ठहर गरेको थियो।

‘अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ बमोजिम निर्णय गरी प्रकाशित गर्ने सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मको लागि मात्र कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्न नगराउन’ भनिएको थियो। त्यसै आधारमा विभागले वैशाख, जेठ र असार महिनाको कर तथा विवरण असार २५ गतेसम्म तिर्दा भने कुनै जरिवाना नलाग्ने जनाएको छ। वैशाख महिनादेखिको मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट), आयकर, अन्तःशुल्क, गैर कर शीर्षकको कर तथा विवरण २५ गतेसम्म बुझाउँदा हुनेछ। त्यसपछि विभागले जरिवाना तथा ब्याज हर्जना लगाउन सक्ने जनाएको छ।