भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रतिपक्ष दलले लगातार संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको समयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका छन्।
आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर गृहमन्त्री लेखक सिंहदरबारमा फर्किएका हुन्। आहिले दिउँसो २ बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै छ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा नाम जोडिएका गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा र संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएका नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले गत जेठ १३ गतेदेखि सदन चल्न दिएका छैनन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा बजेट ल्याउन दिए पनि सोपछिको कामकारबाही भने अघि बढ्न सकेको छैन। प्रतिपक्षी दलको अवरोधले सदनमा बजेटमाथिको छलफल नै प्रभावित हुँदै आएको छ।
कांग्रेसले आइतबार साँझ प्रतिपक्षी दलसामु अघि सारेको प्रस्तावमा भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको छानबिनमा सहयोग गर्ने, छानबिनपछि भिजिट भिसा सम्बन्धमा अध्यागमनमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्न र सुधार गर्न आवश्यक कामबारे सुझाव दिन समिति बनाउने उल्लेख छ।
कांग्रेसको उक्त प्रस्तावमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राप्रपा पनि सकारात्मक रहेको बुझिएको छ। यद्यपि रास्वपा भने गृहमन्त्रीको राजीनामा र संसदीय छानबिनको पक्षमा अडिग रहेको नेताहरूको भनाइ छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद् प्रतिकार्य खोज, उद्दार र राहत जस्ता कामका लागि अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने ठाउँमा पुगेको बताएका छन् ।
मंगलबार गृह मन्त्रालयमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल मानव रहित विमान (ड्रोन) संघ-नेपाल ड्रोन संघबिच भएको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले ड्रोनको प्रयोगले विपद् प्रतिकार्य खोज, उद्दार र राहत (औषधी र पानी लगायत) ड्रोन मार्फत पुर्याउन सकिने बताए ।
उनले विपद्को पुर्व सूचना र प्रतिकार्यका लागि तयारी अवस्थामा बस्न जरुरी रहेको बताउँदै पूर्व सूचनालाई चुस्तदुरुस्त गर्ने गरी अगाडी बढेको जानकारी दिए । “हामी विपद्को उच्च जोखिम भएको भूगोलमा छौं । बाढी पहिरो, भूकम्प, चट्याङ र लूदेखि हिउँ लाग्ने सम्मको जोखिममा छौं,” मन्त्री लेखकले भने,“ हामी अब नीजि क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्था, व्यक्तिहरु पनि विपद् प्रतिकार्यमा जोडिनुपर्छ भनेर समझादारी गरेका छौं ।”
मन्त्री लेखकले विपद् प्रतिकार्यमा सबैले साझा रुपले हातेमालो गरेर विपद्को व्यवस्थापनका लागि सरकार र नीजि क्षेत्र समेत मिलेर अगाडी बढ्ने काम भइरहेको बताए । नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्ने विषयसित जोडेर राष्ट्रको महत्वपूर्ण दायित्व पालना गर्न अघि बढेकोप्रति ड्रोन संघलाई मन्त्री लेखकले धन्यवाद दिए ।
समझदारी पत्रमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल मानव रहित विमान (ड्रोन) संघ बीच सहकार्य गर्ने गरीे सम्झौता भएको छ ।
जसमा खोज तथा उद्धार, राहत वितरण तथा अन्य सामाग्री ढुवानी, विपद् प्रभावित क्षेत्रको निरिक्षण, भौगोलिक नक्साङ्कन तथा इिमेजिङ, क्षति मूल्याङ्कन र सूचना संकलन तथा विश्लेषण कार्य गरिनेछ ।
त्यस्तै विपद्को समयमा ड्रोनको प्रयोग गर्न प्राधिकरणले आवश्यक देखी माग गरेमा ड्रोन संघले निःशुल्क रूपमा ड्रोन र तत् सम्बन्धी उपकरण ९पाईलट सहित० उपलब्ध गराउने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ र सो कार्यमा खटिने सदस्यहरूको यात्रा र बसोबासको व्यवस्था प्राधिकरणले गर्नेछ ।
प्रचलित कानून र ड्रोन उडान सम्बन्धी अनुमति लिएका ड्रोन र पाइलट विपद्को समयमा परिचालन गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण प्राधिकरणले गर्ने भनिएको छ ।
ड्रोन सञ्चालनका सन्दर्भमा आवश्यक मार्गनिर्देशन, समन्वय र सहजीकरणका समन्वय समिति गठन समेत गरिएको छ । जसमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, प्रतिकार्य शाखा प्रमुख संयोजक रहनेछन् ।
प्राधिकरणको समन्वयमा तत्काल ड्रोन उडान गर्ने÷गराउने गरी गृह मन्त्रालय, विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य शाखाले परिचालन गर्नेछ । उक्त समझदारी एक बर्षसम्म कायम रहने र आपसी समझदारीमा पुनः नवीकरण गर्न सकिने शर्त राखिएको छ ।
कार्यक्रममा निमित्त गृहसचिब जयनारायण आचार्य, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर दिनेश भट्ट, नेपाल ड्रोन संघका अध्यक्ष राजबाबु महर्जन लगायतको सहभागिता रहेको थियो । यसअघि मन्त्रालयले हेलिकप्टर एसोसियसनसंग पनि विपद् प्रतिकार्यका लागि निःशुल्क हवाई उद्दार लगायतका विषय समेटेर समझदारी गरेको थियो ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।