भिजिट भिसा दुरुपयोगका दोषी पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गर्ने र गृहमन्त्री रमेश लेखकले छानबिन समितिको प्रतिवेदनसम्म राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूले सदन अवरुद्ध गर्दै आएका छन्।

बजेटमाथिको छलफल सुरु गर्न मङ्गलबार बोलाइएको बैठक पनि यहीकारण बस्न सकेन। यसपछि सूचना टाँस गरी स्थगित गरिएको थियो। बुधबार पनि सदन बस्न सकेन। बुधबार पनि मङ्गलबारकै कार्यसूचीलाई निरन्तरता दिइएको थियो। तर, बैठक स्थगन भएपछि त्यो कार्यसूची बिहीबार (आज) लाई सरेको छ।

यो प्रकरणले बजेटको कार्यसूची प्रभावित भइरहँदा सभामुख देवराज घिमिरेले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकसँग मङ्गलबारदेखि गरेका छलफलहरू निरर्थक बन्दै आएका छन्। सदनको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि सभामुख घिमिरेको पहल निरर्थक बन्दा संसद् यतिबेला अनिर्णयको बन्दी जस्तै भएको छ।

प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलबाट भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बन्नुपर्ने र छानबिनको प्रतिवेदन आउँदासम्म गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने माग उठेको छ।

प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले मन्त्री जोडिएको प्रकरण नभएकाले गृहमन्त्री लेखको राजीनामा अस्वीकार गर्दै आएका छन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेको विषयमा संवैधानिक, कानूनी र परम्परागत रूपमा छानबिन समिति गठन गर्न मिल्दैन भन्ने अडान लिइरहेका छन्।

दुबैतर्फ आ-आफ्ना अडानमा अडिग रहँदा सदनको बैठक बस्दै नबसी स्थगित हुँदै आएको छ। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे प्रकरणमा समिति बन्नैपर्ने माग गर्छन्। '‘भिजिट भिसा प्रकरणमा पहिला छानबिन समिति बनाउन तयार हुनुपर्‍यो। छानबिन समिति बनाउन तयार भएपछि टिओआर बनाउने बेलामा २०६४ देखि यताको भिजिट भिसाको विषयमा अनुसन्धान गर्ने कि अहिलेको गर्ने भन्ने कुराको निर्णय हुनेछ। टिओआर बनेपछि गृहमन्त्रीले छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने कुरा आउने छ । हामी यसमा अडिग छौँ,' उनले भने।

स्रोत गृहमन्त्री लेखकलाई राजीनामा दिन नलगाइने बताउँछ। 'वर्तमान गठबन्धनका सूत्राधार मानिने गृहमन्त्री लेखककै राजीनामा माग भएपछि गठबन्धनभित्रै उनलाई राजीनामा दिन लगाइएको छैन, स्रोतले भन्यो। त्यसकारण अब सदनको काम बरु बल प्रयोग गरेर गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गएको छ।

प्रधानमन्त्री ओ‌लीको आग्रहमा सभामुख घिमिरेले बल प्रयोग गर्न सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि संसदीय दलको बैठकमा बल प्रयोग गरेर सदन चलाउन सक्ने विषयमा भनाइ राखेका थिए। बुधबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको बैठक २ घण्टासम्म पनि चल्न नसकेपछि सूचना जारी गर्दै सवा ३ बजेका लागि सारिएको थियो।

दोस्रो बैठक पनि सहमतिमा सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था भएपछि हो-हल्लाका बीच गृहमन्त्री लेखकलाई सदनमा बोल्न समय दिने तयारी थियो। त्यो पछि भएन। कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले पनि यसको पुष्टि गरे। उनले भने, 'निरन्तर सदन अवरुद्ध हुने भयो भने त्योबारे सोचौँला तर, बुधबारको बैठक सूचना नै जारी गर्ने कुरामा सत्तापक्ष सहमत भएकाले सूचना जारी गरियो।'

यता, गृहमन्त्री लेखकले सदनमा आफ्ना कुरा राख्न पाएमा सबै प्रष्ट पार्ने थिए भनेर प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधवार बिहान बसेको बैठकमा बताएका थिए।

अर्कोतर्फ, हो-हल्लाबाट बजेट र आर्थिकसँग सम्बन्धित विधेयक माथिको छलफल गरियो भने पनि प्रभावकारी नहुनेमा सभामुख घिमिरे जानकार छन् । यसरी बजेट र आर्थिकसँग सम्बन्धित विधेयक माथिको छलफल प्रभावित हुन थाल्यो भने छलफलको समय घटाउने अवस्था आउने संसद् सचिवालयले जनाएको छ। विनियोजन विधेयकमाथि दश दिन र बजेटमाथि ४ दिन छलफल गर्ने संसद्को कार्यसूची छ। तर, अब यसैगरी सदनको काम अवरुद्ध हुँदै जाने हो भने दुवैको समय घटाउनेतर्फ सभामुखले छलफल सुरु गरेका छन्। पहिले बजेटमाथिको छलफल दुई दिनमात्र गर्ने त्यसपछि विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल प्रतिपक्षको व्यवहार हेरेर घटाउने अवस्था आउने संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।

राष्ट्रिय सभालाई १५ दिनको समय दिनुपर्ने हुँदा प्रतिनिधि सभाले विनियोजन विधेयक र आश्रित विधेयकअन्तर्गतका दुई विधेयक राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयकलाई १५ दिनभित्र फिर्ता आउने समय पुग्ने गरी पठाउनु पर्ने हुन्छ। असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने भएकाले दुबै सदनले समयमै आर्थिकसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। जसका कारण अब एक दुई दिन पनि सदन अवरुद्ध भएमा बजेट माथिको छलफल र विनियोजन विधेयक माथिको छलफलको समय घटाउनुपर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ।

संसद्को कार्यसूचीमा जेठ २०, २१ , २२, २३ गते बजेटमाथिको छलफल हुने र विनियोजन विधेयक माथि जेठ २६, २७, २८, २९, ३० र असार १, २, ३, ४, ५ गरी दश दिनको समय तोकिएको छ। यसअघि भिसा प्रकरणमा प्रतिपक्षले जेठ १३ र १४ गतको संसद् बैठक बैठक अवरुद्ध नै गरेका थिए।