संसद्को बजेट अधिवेशन अवरुद्ध गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अझै थाकेको छैन। भिजिट भिसा प्रकरण उप्काएर जेठ १४ गतेयता सदन अवरुद्ध गर्दै आएको रास्वपाले आफ्नो अडान कायमै रहने निषकर्ष निकालेको छ।

बिहीबार (आज) रास्वपाको केन्द्रीय सचिवालय बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले अडान कायमै रहने निष्कर्ष निकालेको हो। ‘भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउनु पर्ने र छानबिनको लागि सहजीकरणको लागि गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिएको अडानबारे छलफल गरियो र पार्टीको अडान कायम राखी संसद्‌मा यस विषयमा भइरहेको प्रतिरोध कायम राख्ने,’ प्रवक्ता मनीष झाले भने।

गृहमन्त्री रमेश लेखक मुछिएको भिजिट भिसा प्रकरण यतिकै छाड्न नहुने रास्वपाको माग छ। रास्वपाले यस सम्बन्धमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति वा न्यायिक आयोग गठनको माग गरेको छ तर, सरकार भने त्यसका प्रति सहमति छैन।

सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ तर, रास्वपाले ‘ब्यूरोक्रेटिक’ समिति मान्य नहुने बताइसकेको छ। त्यसमा पनि वैरागी नेताहरूको ‘निगाह प्राप्त व्यक्ति’ भएकाले छानबिन हुन नसक्ने रास्वपाको आरोप छ। त्यसकारण उक्त समिति मान्न नसकिने रास्वपाले यसअघि नै बनाइसकेको छ।

रास्वपाले पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि जस्तो खाले छानबिन समिति बनेको थियो, त्यही खाले समिति बनोस् भन्ने चाहेको छ। तर, सरकार भने त्यही चाहँदैन। लामिछानेमाथि उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो। त्यही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा लामिछाने गत वर्षको कात्तिकमा पक्राउ परेका थिए। उनी अहिले पनि थुनामै छन्। सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछानेप्रति राज्यले 'प्रतिशोध' साँधिरहेको आरोप रास्वपाले लगाउने गरेको छ।

तर, यता गृहमन्त्री लेखकको सन्दर्भमा रास्वपाले कि उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने कि राजीनामा दिइनुपर्ने बताइरहेको छ। यसबीचमा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाको विषयमा केही मत्थर गएको रास्वपाले पुन: त्यही विषय उठाएको हो। आफूहरूले चाहेअनुरूपको समिति नबनेसँगै रास्वपाले फेरि राजीनामाकै विषय उठाएको हो।

यसबीचमा सभामुख देवराज घिमिरेले रास्वपालाई पेलेरै सदन अगाडि बढाए। सुरुमा नाराबाजीमा उत्रिएका रास्वपा सांसदहरू पछि लबीमै बस्दै बहिष्कारसम्मै पुगे। अहिले सदन चलेको छैन तर, चलेको खण्डमा आफूहरूको अडान पुरानै हुने रास्वपाले निर्णय गरेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्