संसद् ‘डेडलक’ छ। गृहमन्त्री रमेश लेखक मुछिएको भिजिट भिसा प्रकरणलाई विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरूले संसद् अवरुद्ध गरेका छन्। उनीहरूको एकसूत्रीय माग छ— गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा।
चौतर्फी विषय उठेपछि गृहमन्त्री लेखकले संसद्मा जवाफ दिने बताएका थिए तर, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलहरूले जवाफ नभई राजीनामा चाहिएको अडान कसेका छन्।
मङ्गलबार (आज) बिहान ११ बजे संसद् बैठक बसेको थियो। त्यहाँ गृहमन्त्री लेखकले बोल्ने समय माग गरेका थिए। तर, बैठक सुरु हुनासाथ विपक्ष दलहरू नाराबाजीमा उत्रिए। यसपछि बैठक बस्न सकेन। फलत: बैठक बुधबार (भोलि) बिहान ११ बजेसम्मका लागि सरेको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले सचेतक घिमिरेलाई समय मात्रै के दिएका थिए, मुख्यत: रास्वपा सांसदहरू लबीमै निस्केर नाराबाजी गर्न थाले। त्यसमा माओवादी, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले पनि होमा हो मिलाए। यसपछि सभामुख घिमिरेले सचेतक घिमिरेलाई रोकिन आग्रह गरे। यसपछि बैठक स्थगित भयो, भोलिसम्मका लागि सर्यो। जे होस्, गृहमन्त्री लेखकलाई बोल्न पाएनन्। यसको नेतृत्व मुख्य रूपमा रास्वपाले नै गर्यो।
२०८० चैत २० गते बसेको कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसद्को रोस्टममा जान नदिने निर्णय नै गरेको थियो। बैठकमा कांग्रेसले गर्यो पनि त्यस्तै। त्यसपछिका बैठकहरूमा गृहमन्त्री लामिछानेले बोल्नै पाएनन्।
त्यसपछि कांग्रेसकै मागअनुरूप लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बन्यो। समितिकै प्रतिवेदनका आधारमा लामिछाने पक्राउ परे, उनी अहिले पनि थुनामै छन्।
यसले रास्वपालाई फाइदा नै भएको छ कि पार्टी सभापति तथा तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेका विरुद्ध लागेको कांग्रेसविरुद्ध फेरि आफू खनिन पाएको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद् प्रतिकार्य खोज, उद्दार र राहत जस्ता कामका लागि अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने ठाउँमा पुगेको बताएका छन् ।
मंगलबार गृह मन्त्रालयमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल मानव रहित विमान (ड्रोन) संघ-नेपाल ड्रोन संघबिच भएको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले ड्रोनको प्रयोगले विपद् प्रतिकार्य खोज, उद्दार र राहत (औषधी र पानी लगायत) ड्रोन मार्फत पुर्याउन सकिने बताए ।
उनले विपद्को पुर्व सूचना र प्रतिकार्यका लागि तयारी अवस्थामा बस्न जरुरी रहेको बताउँदै पूर्व सूचनालाई चुस्तदुरुस्त गर्ने गरी अगाडी बढेको जानकारी दिए । “हामी विपद्को उच्च जोखिम भएको भूगोलमा छौं । बाढी पहिरो, भूकम्प, चट्याङ र लूदेखि हिउँ लाग्ने सम्मको जोखिममा छौं,” मन्त्री लेखकले भने,“ हामी अब नीजि क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्था, व्यक्तिहरु पनि विपद् प्रतिकार्यमा जोडिनुपर्छ भनेर समझादारी गरेका छौं ।”
मन्त्री लेखकले विपद् प्रतिकार्यमा सबैले साझा रुपले हातेमालो गरेर विपद्को व्यवस्थापनका लागि सरकार र नीजि क्षेत्र समेत मिलेर अगाडी बढ्ने काम भइरहेको बताए । नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्ने विषयसित जोडेर राष्ट्रको महत्वपूर्ण दायित्व पालना गर्न अघि बढेकोप्रति ड्रोन संघलाई मन्त्री लेखकले धन्यवाद दिए ।
समझदारी पत्रमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल मानव रहित विमान (ड्रोन) संघ बीच सहकार्य गर्ने गरीे सम्झौता भएको छ ।
जसमा खोज तथा उद्धार, राहत वितरण तथा अन्य सामाग्री ढुवानी, विपद् प्रभावित क्षेत्रको निरिक्षण, भौगोलिक नक्साङ्कन तथा इिमेजिङ, क्षति मूल्याङ्कन र सूचना संकलन तथा विश्लेषण कार्य गरिनेछ ।
त्यस्तै विपद्को समयमा ड्रोनको प्रयोग गर्न प्राधिकरणले आवश्यक देखी माग गरेमा ड्रोन संघले निःशुल्क रूपमा ड्रोन र तत् सम्बन्धी उपकरण ९पाईलट सहित० उपलब्ध गराउने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ र सो कार्यमा खटिने सदस्यहरूको यात्रा र बसोबासको व्यवस्था प्राधिकरणले गर्नेछ ।
प्रचलित कानून र ड्रोन उडान सम्बन्धी अनुमति लिएका ड्रोन र पाइलट विपद्को समयमा परिचालन गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण प्राधिकरणले गर्ने भनिएको छ ।
ड्रोन सञ्चालनका सन्दर्भमा आवश्यक मार्गनिर्देशन, समन्वय र सहजीकरणका समन्वय समिति गठन समेत गरिएको छ । जसमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, प्रतिकार्य शाखा प्रमुख संयोजक रहनेछन् ।
प्राधिकरणको समन्वयमा तत्काल ड्रोन उडान गर्ने÷गराउने गरी गृह मन्त्रालय, विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य शाखाले परिचालन गर्नेछ । उक्त समझदारी एक बर्षसम्म कायम रहने र आपसी समझदारीमा पुनः नवीकरण गर्न सकिने शर्त राखिएको छ ।
कार्यक्रममा निमित्त गृहसचिब जयनारायण आचार्य, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर दिनेश भट्ट, नेपाल ड्रोन संघका अध्यक्ष राजबाबु महर्जन लगायतको सहभागिता रहेको थियो । यसअघि मन्त्रालयले हेलिकप्टर एसोसियसनसंग पनि विपद् प्रतिकार्यका लागि निःशुल्क हवाई उद्दार लगायतका विषय समेटेर समझदारी गरेको थियो ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।