उद्योगी व्यवसायीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति अपेक्षा अनुरुप भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । लकडाउनका कारण धरासायी बनेका व्यवसायीहरुलाई राहत दिनेगरी आएको मौद्रिक नीति स्वागत योग्य भएको उनीहरुको प्रतिक्रिया छ । मौद्रिक नीतिमा आएका विषयहरु कार्यान्वयनमा आए नीजि क्षेत्रमा कोभिडका कारण देखा परेको समस्याको अधिकतम समाधान हुने उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाई छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले आशा नगरिएको मौद्रिक नीति आएको बताए । 

उनले निजी क्षेत्रबाट ४०/४५ वटा बुँदामा सुझाव दिएको र सोही अनुसा।र नै अधिकांश विषयहरु मौद्रिक नीतिमा समेटिएको बताए । उनले धेरै माग सम्बोधन भएकाले मौद्रिक नीति स्वागत योग्य भएको प्रतिक्रिया दिए । मौद्रिक नीति पनि बजेट जस्तै हुन्छ की भनने चिन्तामा निजी क्षेत्र भएको अवस्थामा आफुहरुले दिएको सुझाव समावेस हुँदा उत्साहित भएको बताए । उनले बजेटमा पनि मौद्रिक नीतिमा जस्तै निजी क्षेत्रका सुझाव समेटिएको भए अर्थतन्त्रको विकास हुनेमा निजी क्षेत्रले ज्ञारेन्टी दिन सक्ने अवस्था आउने बताए । 

उनले भने, ‘आशा चाहिं थिएन त्यहीपनि हामीले ४०/४५ बुँदाहरु मैद्रिक नीतिमा के आउनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थियौं । तर हिजो सुन्दा यस्तो लाग्यो की हामीले गभर्नरलाई दिइरहेको सुझाव नै गभर्नरले भनेको जस्तो पनि लाग्यो । हामी यसपालि अलि हर्षित छौं । स्वागत योग्य पनि छ । जस्तो की निजी क्षेत्रको कुरा सुनेर गभर्नरले राख्नुभयो त्यो धेरै सकारात्मक छ । सबैले विश्वास गरेको थिएन मौद्रिक नीतिमा पनि बजेट जस्तै हुन्छ भनेर सोचेका थियौं । तर त्यस्तै गरेर बजेटमा पनि निजी क्षेत्र चेम्बरले दिएको सुझाव गरिदिएको भए आर्थिक विकास हुन्छ भनेर ढुक्क र ज्ञारेन्टी दिन सक्थ्यौं।’

उनले पर्यटन, कृषि र आयात क्षेत्रमा गरिएको व्यवस्थाले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको बताए । कोभिड १९ बाट प्रभावित क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई समय तोकेर कर्जाको ब्याज र साँवा तिर्ने व्यवस्था राम्रो लागेको बताए । समग्रमा ८० प्रतिशत मागहरु सम्बोधन भएको तर ब्याजदर र स्पे्रडमा सम्बोधन हुन नसकेको बताए । मौद्रिक नीतिबाट आएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमा राष्ट्रबैंकले अनुगमन गर्नुपर्नेमा समेत श्रेष्ठले जोड दिए । उनले भने, ‘बैंकहरू र व्यवसायीहरूको समन्वय गरेर कति बैंकले कति ग्राहकलाई नगर्न पनि सक्लान, ग्राहक हेरेर पनि होला कसको के समस्या होला । त्यसकारणले बैंकहरुले कार्यान्वयन ग¥यो गरेन, ग्राहकहरुलाई के भयो त्यसमा राष्ट्र बैंक चनाखो हुनुपर्छ र अनुगमन हुनुपर्छ ।’

उनले मौद्रिक नीतिमा आएका कुराहरुलाई सुनेर आनन्द लिने मात्र नभई कार्यान्वयनमा लग्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यान्वयनका लागि तालिका बनाएर काम गर्न सुझाव दिए । उनले भने,  ‘सबै सकारात्मक सकारात्मक कुरालाई खालि सुनेर आनन्द लिएर हामी फेरी ३ महिना, ६ महिना वा अर्को मौद्रिक नीति आउला । त्यसकारण कार्यान्वयन पक्ष के गरेर कसो भयो हरेक एक महिना दुई महिनामा यसरी नै जसरी हिजो मिडियाबाट आयो त्यसे गरेर के के विकास भयो र के के हुन सकेन र के भइराखेको छ भनेर हेर्न र यो गर्दै छौं भनेर समयचक्रका साथ कार्यान्वयन पक्ष आइदियो भने एकसय प्रतिशत नै स्वागत हुने थियो ।’  

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग वाणिज्य उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले महासंघले बुझाएको २८ बुँदे सुझाव अनुसार उद्योगी व्यवसायीका मागलाई सम्बोधन गरेर मौद्रिक नीति आएको बताए । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उद्योगी व्यवसायीका दुःख र समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने हिम्मत राखेका प्रतिक्रिया समेत प्रधानले दिए । 

उनले भने, ‘उद्योग वाणिज्य महासंघले २८ बुँदे सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाएको थियो त्यो सुझाव प्रति नेपाल राष्ट्र बैंक बहुत पोजेटिभ छ भनेर गभर्नरले हामीलाई भनेका थिए । जुन प्रकारले हामीलाई वहाँले आश्वासन दिएको थियो आज आश्वासनलाई पूर्णरुपले पुरा गरेको हामीले महसुस गरेका छौं । अहिलेको अवस्थामा हामीले के देख्यौं भने सबैभन्दा ठूलो हिम्मत क्रेडिट र इज्जत कमाउने परिवेषमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अहिलेको गभर्नर हुनुहुन्छ । जसले हाम्रो दुःखलाई सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्नुभयो ।’

उपाध्यक्ष प्रधानले कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत लगानी पुर्याउने, रिफाइनान्सिङमा ब्याजको क्षेत्रमा क्याटोगराइज गर्ने र बैंकहरुलाई कोटा तोक्ने विषयले निजी क्षेत्रको धेरै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाएको बताए । उनले भने, ‘समग्र साना तथा मझौला उद्योगी ठूला उद्योगी सबै उद्योगीहरुको व्यवसायलाई बुझेर उहाँले जुन मौद्रिक नीतिमा सम्पूर्ण कुरा ल्याए । जस्तो की कृषिको क्षेत्रमा १५ प्रतिशतको लगानी, ब्याजको क्षेत्रमा तीनवटा क्याटोगराइज, निर्यातको क्षेत्रमा तीन प्रतिशत, अन्यमा ५ प्रतिशत र लघुमा ४ प्रतिशत गरेर जुन रिफाइनान्सिङ गर्ने स्किम दिए । रिफाइनान्सिङ गर्दाखेरी २७ वटा बैंकमा एक बैंकलाई ५ सय उद्योगी व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्ने अधिकार दिए । प्रत्येक बैंकको शाखालाई १०/१० वटा लगानीकर्तालाई सिधा सुविधा दिने निर्देशन दिए त्यसले गर्दा के भयो भने आशाको किरण मनमा प्रफुलित भयो । हिजो देखि आज सम्म सबैले एउटा कुरा के महसुस गरेको छ कि सरकारले उपस्थिति देखायो । सरकारले उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा उपस्थिति देखायो भन्ने कुराको प्रमाण हामीले पायौं ।’

मौद्रिक नीतिले उद्योगी व्यवसायीहरूमा आशाको किरण जगाएको उनको भनाई छ । उद्योगी व्यवसायीको हितका लागि मौद्रिक नीतिमा ल्याइएका व्यवस्थाको कार्यान्वयनको पक्ष के हुन्छ भन्नेमा निर्भर रहने पनि प्रधानले बताए । उनले भने, ‘यौ मौद्रिक नीतिले आशाको किरण त जगायो सबैले खोजेको चिजहरु हामीले हे¥यौं । हाम्रा कुराहरु सुनुवाई भयो भनेर हामीले भनिराखेका छौं । तर कार्यान्वयनको पक्षमा के हुन्छ भन्ने कुरा मनमा शंका उपशंका भइराखेको छ । राष्ट्र बैंक त्यो पक्षमा हुँदैन किनभने सरकारी निकायको काम गर्ने तरिका र राष्ट्र बैंकको काम गर्ने तरिका फरक छ । त्यो आक्षेप लगाउन खोजेको होइन मैले की कार्यान्वयन पक्षमा कुनै कमि कमजोरी होला भनेर । तर सामान्यतया नेपालमा के छ भने राजनीतिक असर छ नी यसले सबैठाउँमा छोएको देखिएको छ । त्यतिवेला राष्ट्र बैंकले जुन नीति निकालेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा पछि हटनु हुँदैन कसैको कुरा सुन्नु हुँदैन् । कार्यान्वयन पक्ष सजिलो र सरलिकरण तरिकाबाट लघु उद्यामी देखि लिएर व्यापारी समेतले सजिलो तरिकाबाट प्राप्त गरोस व्यवहारमा गरोस भन्ने हाम्रो चाहना छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ एसोसिएट उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कोभिड १९का कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई ध्यान दिई कर्जाको रिफाइनान्सिङ र रिसेड्युअलीङ गर्ने व्यवस्था आउनु सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण भएको बताए । मौद्रिक नीतिमा ल्याइएका विषयहरु कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंकले सर्कुलर गर्ने विषयले महत्व राख्ने उनको भनाई छ । नीतिहरु कार्यान्वयनमा ल्याएर उद्योगी व्यवसायीहरूले लाभ पाउने आवस्था आएमात्रै समग्रमा मौद्रिक नीतिले राम्रो गर्ने ढकालले बताए । ‘निजी क्षेत्रले दिएको सुझावलाई आधार गरेर धेरै चिजहरु मौद्रिक नीतिले समेटेको अवस्था छ । 

खासगरेर साना तथा मझौला उद्योगहरु, जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुले उठाएका जुन कुराहरु छ जुन कोभिड १९ को कारणबाट थला परेको अर्थतन्त्र छ र यो अर्थतन्त्रमा भइराखेका उद्योग व्यवसायहरू चाहे पर्यटन भनौं चाहे साना मझौला उद्योगहरु भनौं । यसको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उठाएको चिजहरु जस्तै कर्जाको पुनरतालिकिकरण गर्ने, त्यस्तै रिसेड्युअल गर्ने कुराहरु देखि लिएर यो क्षेत्रमा परेको असरलाई कभर गर्नको लागि निजी क्षेत्रले उठाएका धेरैजासो कुराहरु समेटेको अवस्था छ । यसलाई निजी क्षेत्रको तर्फबाट भन्दा राम्रो मौद्रिक नीति आएको छ ।’

सरकारले बजेट मार्फत समेटन नसकेका अधिकांश विषयहरुलाई मौद्रिक नीतिले समेटेको उनले बताए । मौद्रिक नीतिबाट ल्याइएका विषयहरुलाई मेकानिजम बनाएर, निर्देशनहरु दिएर तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा ढकालले जोड दिए । छिटो कार्यान्वयन भएमा मात्रै कोभिड १९ बाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरूले राहत पाउने उनले बताए । उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिले बजेटले सम्बोधन गर्न बाँकी रहेको चिजहरुलाई सम्बोधन गरेको अवस्था छ । 

यसमा मलाई निजी क्षेत्रको अथवा महासंघको उपाध्यक्षको हैसियतले र सम्पूर्ण व्यवसायीको प्रतिनिधि मुलक संस्थाको पदाधिकारीको हैसियतले म के भन्न चाहन्छु भने यो नेपाल सरकारले ल्याएको बजेटको कार्यक्रम र मौद्रिक नीतिले ल्याएको हिजोको मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन गरेको चिजहरुलाई कार्यान्वयन पक्षमा जुन एउटा मेकानिजम, मोडालिटि बनाएर फेरी नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्कुलर गरेर मोडालिटी तयार गरेर तुरुन्तै कार्यान्वयन पक्षमा गयो भने निजी क्षेत्रको धेरै समस्याहरु समेटछ भन्ने मैले विस्वास गरेको छु ।’  

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गरे । सरकारले ३ सय प्रतिशत कर उठाउने तर त्यही क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धनमा ध्यान नदिएको प्रष्ट भएको दुलाले बताए । सवारी साधन निजी क्षेत्रको पुर्वाधार निर्माणको आधार भएकाले बैंकले ९० प्रतिशत कर्जा दिनुपर्ने माग आफुहरुको भएपनि नीतिमा ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्टलाई निरन्तरता दिइएको बताए । ‘नाडाले अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको मौद्रिक नीतिबाट डाउनपेमेन्टको कुरा घटाउनुपर्छ जुन हरेक जनताले आफ्नो व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नका लागि उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नका लागि अथवा पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि जुन यातायातका साधन खरिद गर्छन त्यसमा तीन सय प्रतिशत भन्सार सरकारले पहिल्यै लिइसकेको हुन्छ । 

ती सवारीसाधन अत्यन्त महँगो भारत भन्दा तीन गुणा महँगो नेपालमा खरिद गर्नुपर्छ । यदि हामी त्यो पनि तयार छौं खरिद गर्न भने हामीलाई कमसेकम डाउन पेमेन्टलाई कम गरिदिनुहोस बैंकले करिब ९० प्रतिशत ऋण देओस र १० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरेर हामीले पाउनुपर्छ । साधन बेच्न पाउनुपर्छ या जनतालाई किन्नलाई सुविधा दिनुपर्छ भन्नेकुरा हामीले राखेका थियौं त्यो कुरा पुरा भएन् । ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्टको कुरा नै यथावत रहयो । अरुकुराहरु बजेटबाट सम्बोधन हुने कुराहरु थिए ।’ उनले भने ।

आयकर प्रमाणपत्रमा आय देखिए जति कर्जा दिने भन्ने कुरा सकारात्मक देखिएपनि आफुहरुको मुख्य मागलाई सम्बोधन नगरिएको बताए । अटोमोबाइल क्षेत्रको व्यवसाय प्रत्येक वर्ष २० प्रतिशतले घटदै गइरहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले विशेष सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएपनि त्यसो हुन नसकेको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले लगानी प्रवद्र्धन गर्ने र अर्को आयकर प्रमाणपत्रमा आय जति देखिन्छ त्यति मात्रै कर्जा दिने भन्ने कुरामा चाहिं अलिकति नरम भएको छ । हाम्रो जुन मुख्य माग हो त्यो केही सम्बोधन हुन्छ की भन्नेपनि हामीले सोचेका थियौं तर भएन । 

हामीले उहाँहरुलाई डेलिगेसन गएर पनि बुझायौं किन भने तीन वर्षदेखि हाम्रो अटोमोबाईल व्यवसाय हरेक वर्ष २० प्रतिशतका दरले घट्दो क्रममा छ । आय स्रोतको डाटा हेरेर, यातायात तथा भन्सारको डाटा हेर्न सकिन्छ हरेक वर्ष व्यापार कम भइराखेको छ । आयात कम भइराखेको छ । यहाँ व्यवसाय कम हुने वित्तीकै राजश्व पनि कम हुने कुरा भयो । रोजगारी पनि कम हुने कुरा भयो र यातायातको समग्र क्षेत्र डुब्ने अवस्थामा पुगेको बेलामा सरकारले अलिकति केही राहत दिएर अटोमोबाइल व्यवसायीको पनि मनोबललाई केही उच्च बनाउँछ की भन्ने आशा राखेका थियौं त्यो पुरा हुन सकेन ।’