संग्रह
डक्टरी पढ्न कर्णालीमा
भक्तपुरका डा. रहिस कोजु जनरल प्राक्टिस इमरजेन्सी मेडिसन पढ्न कर्णाली पुगेका छन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पहिलो वर्षदेखि पढाउन सुरु गरेको स्नातकोत्तर तहको डक्टरी पढ्न जुम्ला पुगेका हुन्। उनी स्कलरसिपमा कर्णालीमा आएर पढ्न थालेका हुन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर तहको डक्टरी पढाइको लागि पाँच वटा कोटा दिएपछि चैत १ गतेदेखि पठनपाठन सुरु भएको भइरहेको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको टोली जुम्लामा
चिकित्सा शिक्षा आयोगको टोली कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा पुगेको छ। कर्णाली प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस अध्ययनको लागि आवश्यक तयारी बारे अनुगमन गर्न डा. सतिसकुमार देवको टोली जुम्लामा पुगेको हो।
चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि शुल्क निर्धारण (के पढ्न कति लागत– विवरणसहित)
चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०७७/७८ का लागि गत वर्ष कायम भई कार्यान्वयनमा रहेका कार्यक्रमहरुको हकमा शुल्क यथावत राखेको जानकारी दिँदै सो शुल्क निर्धारण भएको जनाएको हो।
चर्चामा एउटा आशिक
यो वर्ष आशिकको यति धेरै चार्चा हुनु कारण के हो त?, उनी भन्छन्, ‘मेरो ब्याकग्राउड’, अर्थात् उनको पृष्ठभूमि।
बढी शुल्क असुल्ने कलेजलाई कारबाही गर्न विद्यार्थी संगठनहरुको माग
चिकित्सा शिक्षामा भइरहेको विकृति र विसंगतिविरुद्ध विभिन्न राजनीतिक दलनिकट विद्यार्थी संगठनहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्क भन्दा बढी शुल्क असुल्ने कलेजहरुलाई कारबाही गर्न माग गरेका हुन्।
एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा ३४ हजार विद्यार्थी
चिकित्सा शिक्षा आयोगले सुरु गरेको स्नातक तहको एकीकृत एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा ३४ हजार ६६५ जनाले आवेदन दिएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगविरुद्ध चिकित्सकहरूको प्रदर्शन
एमडी-एमएस, एमबीबीएस र सम्पूर्ण चिकित्सा शिक्षा विज्ञानको योग्यताक्रम विपरितको भर्ना प्रक्रियाबिरुद्ध चिकित्सकहरुले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन्।
राज्यले नीति बनाउने कि बेथिती ?
राज्यको नीतिगत कमजोरीका कारण सिटिइभिटि अन्तर्गतका स्वास्थ्य शिक्षा तहसनहस बन्दै , वर्षेनी साढे ७२ करोडको छात्राबृत्ति खेर जाँदै
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा डा.अन्जनीकुमार झा नियुक्त
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदमा प्रा.डा अञ्जनीकुमार झा नियुक्त भएका छन्।
चिकित्सा आयोग निर्देशक छनोट विवाद: कारण देखाऊ आदेश
पवित्रा सुनारको निर्देशक छनोट विवादमा परेको मुद्दा उपर उच्च अदालत पाटनले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।