चिकित्सा शिक्षामा भएको नीतिगत परिवर्तनले बेथिती सृजना गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटी)को अदुरदर्षिता र असक्षमताले हाल चिकित्सा शिक्षा तहसनहस बन्दै गएको छ।  

चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐनको अपब्याख्या र अब्यवहारिक कार्यविधिका कारण सिटिईभिटी अन्तर्गतका २ सय २८ स्वास्थ्य शिक्षाका शिक्षालयहरु बन्द एक हजार ३ सय ३६ विद्यार्थी वर्षेनी छात्राबृत्ति पाउनबाट बन्चित बनेका छन्। छात्राबृत्तिको रकम वार्षिक ७२ करोड ५४ लाख ४८ हजार रुपियाँ खेर गइरहेको छ। आयोग स्थापना भएको चार वर्षभित्र प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवसायिक तालिम परिषद अन्तर्गतका स्वास्थ्य शिक्षालय र तिनका कार्यक्रमहरु तहसनहसन बन्दै गएको चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समिति, नेपालका संयोजक निर्मल सापकोटाले बताए।  

उनले चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐनमै विश्वविद्यालयका स्नातक तह र त्यस भन्दा माथिकोलािग नियम गर्न बनेको निकाय उल्लेख भए पनि आयोगका केहि कर्मचारीले ऐनको अपब्याखा गरेर सिटिइभिटि अन्तर्गतका प्रवीणता प्रमाणपत्र तहलाई पनि विश्वविद्यालय अन्तर्गतको स्नातक तहको मेडिकल शिक्षा झै ऐन लाद्न खोज्दा ७३ वटा नर्सिङ शिक्षालय बन्द हुन गएको औल्याए।

‘चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐन ०७५को धरा ११ र १२ मा स्नातक तह र सो भन्दा माथिकोलाई उच्च शिक्षा भनि समेटेको छ। आयोगको ऐनले नियमन गर्न खोजेको स्नातकलाई हो,’ संयोजक सापकोटाले ऐनबारे विस्तृत बताए ‘सिटिइभिटी अन्तर्गतका स्वास्थ्य शिक्षाको कार्यक्रम प्रवीणताप्रमाणपत्र तहको अर्थत विद्यालय शिक्षा अन्तर्गतको हो। तर यहा के गरियो भने स्नातक तहकोलागि बनेको मापदन्डनै आयोगले प्रवीणताप्रमाणपत्र तहको स्वास्थ्य शिक्षाको कार्यक्रममा ऐनको अपब्याख्या गरि लाड्न खोजेको कारण हाल ७३ नर्सिङ शिक्षालय बन्द भए।’ उनले थपे ‘हाम्रो माग सिटिइभिटी अन्तर्गत चलेका संस्था सिटिइभिटीको मापदन्ड र नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको मापदन्ड अनुसार संचालन हुनु पाउनु पर्छ।’

आयोग स्थापना भएदेखि सिटिइभिटी तर्फका स्वास्थ्य शिक्षा तर्फका २ सय २८ शिक्षा बन्द भए भने १५ अर्व स्वदेशी लगानी डुबेको छ। विगत एक वर्ष भित्र एक लाख १० हजार २ सय १७ विद्यार्थीले विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न एनओसी लिएका छन्।  

यस्तै बन्द भएका स्नातक तहका १८ वटा कलेजहरु चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रचारबाजी गरे जस्तो आफ्नो एक सय वेडको अस्पताल नभएको कारणले बन्द नभएको समेत उनले स्पष्ट पारे। ‘आयोगले चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलिमा व्यवस्था नभएको प्रमाणपत्र तह र स्नातक तहका कार्यक्रम एउटै शिक्षालयमा संचालन गर्न नपाउने आन्तरिक कार्यविधि ल्यायो कलेजहरुलाई तहगत रुपमा कार्यक्रम संचालन गर्न कम्पनी छुटाउन बाध्य पारियो,’ संयोजक सापकोटाले ऐनबारे बताए। ‘यसरी कम्पनी छुटाएपछि कलेजसँग रहेको सय बेडको आफनो अस्पताल कुनै एक तहको शैक्षिक कार्यक्रमकोलागि मात्र प्रयोग गर्न पाइने भनियो, अनि प्रमाणपत्र र स्नातक तहका कार्यक्रमहरुमध्ये कुनै एक मात्र कार्यक्रम संचालन र्ग बाध्य पारियो।’ उनले थपे‘हरेक कार्यक्रमकोलागि एउटै कलेजले छुटाछुटै सय बेडको आफनो अस्पताल बनाउनु पर्ने आन्तरिक कार्यविधिको व्यवस्था अब्यवहारिक छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।’

आयोग र परिषदको असक्षमताकै कारण चिकित्सा शिक्षा ध्वस्त बनेपछि चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ। सोमबार पनि समितिले माइतिघरमा धर्ना र र्यालीको आयोजनालाई निरन्तरता दियो । आन्दोलनको समर्थनमा देशभरिका सबै शिक्षण संस्थाहरु , अभिभवाक, विद्यार्थी समर्थनमा उत्रिए । यसैगरी आन्दोलनको समर्थनमा मेडिकल एन्ड डेण्टल कलेज एसोसियसन, नेपाल, स्वास्थ्य विज्ञान शिषालय लसंघ – एसिया) , फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्स, निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ, अर्गनाइजेशन अफ पोखरा युनिभर्सिटी एजुकेशन हेल्थ इन्टिष्टच्यूसनस् – नेपाल , सोसाइटि अफ त्रिभुवन युनिभर्सिटी एफिलियटेड हेल्थ इन्ष्टिच्यूट नेपाल, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्ष्टिच्यूट ,नेपाल र प्याबसनको समर्थन रहेको छ ।  

गुणस्तरको आवरणमा आयोगबाट गरिएका निर्णयले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएको क्षतिबारे देश र जनतालाई सुसुचित पार्न पनि आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नरहेको स्वास्थ्य तथा प्रविधि विज्ञान मंच नेपालका अध्यक्ष नेत्रराज चटौतको भनाई छ। उनका अनुसार प्रि–डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य तर्फका १३७ संस्थाहरु चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५को दफा १५ (५) स्तरोन्तीको ब्यवस्थाको बावजुद बन्द भएका छन्। ‘०७६देखि विद्यार्थि भर्ना रोकि सुरु गरिएको स्तरोन्नतिको प्रकृया आजसम्म पनि सकिएको छैन।

शिक्षालयहरु विगत चार वर्षदेखि खालि कलेज कामविनाका कर्मचारीहरु तथा आर्थिक बोझ बोकेर उभिरहेका छौं,’ अध्यक्ष चटौतले भने ‘यो प्रश्न प्रचारबाजि गरिएको जस्तो काुन र गुणस्तरको प्रश्न होईन केवल बदनियत हो। ’ उनले थपे‘स्नातक तहमा स्वासथ्य विज्ञानका सबै कार्यक्रमहरुमा औसतमा भर्ना क्षमताको २० प्रतिशत सिभित गराइएको छ। नर्सिङ विषयमा मात्र ३४८० सिट भर्ना क्षमता कमी आएको छ। यसले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव हुन गई विकराल रुप लिने निश्चित छ।’ उनले विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विद्यार्थी बाहिर पठाउने समुह लागेर स्वास्थ्य शिक्षा ध्वस्त बनाएको अवस्था थियो भने हाल आयोगका केहि कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरु मिलेर नेपाली विद्यार्थी विदेश पठाउन चलखेल गरिरहेको उनको आरोप छ।