विशेष अदालतले सवारीचालक अनुमतिपत्रको परिणाम फेरबदल र राजस्व चुहावट मुद्दामा यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख उपसचिव आनन्दकेशरी पोखरेल, प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज थापा, प्रहरी निरीक्षक मुरारी मिश्रसहितलाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवाना तोकेको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई र खुसीप्रसाद थारुको इजलासले सवारीचालक अनुमतिपत्र परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकालाई उत्तीर्ण गरी परिणाम फेरबदल गरेको ठहर गर्दै मंगलबार उनीहरूलाई कैद सजाय र जरिवाना ठहर गरेको हो।
अदालतले तत्कालीन उपसचिव पोखरेललाई राजस्व चुहावट र परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। उनलाई छुट्टाछुट्टै कैद सजाय र जरिवाना तोकिएको छ। उनलाई ८ महिना कैद र ९ हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।
त्यसैगरी अदालतले इन्जिनियर वासुदेव पोखरेल, प्रहरी निरीक्षक मुरारी मिश्र र प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज थापालाई जनही ६ महिना कैद र ८ हजार रूपैयाँ जरिवाना ठहर गरेको छ। त्यसै मुद्दामा संलग्न तत्कालीन शाखा अधिकृतहरू राममणि पोखरेल, इश्वरराज रेग्मी, शम्भुप्रसाद थपलियालाई जनही ४ महिना कैद र ६ हजार रूपैयाँ जरिवाना ठहर भएको छ।
विशेष अदालतले राजस्व चुहावट मुद्दामा उपसचिव पोखरेललाई ६ महिना कैद र ७ हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। त्यसैगरी प्रहरी निरीक्षक रविन्द्र श्रेष्ठलाई ५ महिना कैद र ६ हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले जानकारी दिए।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि लिइने परीक्षामा अनियमितता भएको दाबीसहित २०७६ सालमा ३९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरेको थियो।
अख्तियारले २०६९ वैशाख, जेठ र असार महिनामा प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल भएका १२ सय ८४ जनालाई पास गराएको दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो। परीक्षा परिणाम फेरबदल गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइएका धेरैले सफाइ पाएका छन्। कर्मचारीहरू धर्मराज ढुंगाना, वासुराज रेग्मी, रत्नबहादुर श्रेष्ठ, मदनप्रसाद पोखरेल, वासुदेव तिवारी, भरतकुमार थापा, टीकाराम खनाल, भविन्द्र कार्की, वच्चुप्रसाद पोखरेल, थानेश्वर ढुंगाना, कमलकुमार खत्री, मदन गिरी, प्रेमराज निरौला, राधाकृष्ण पोखरेल, सत्यबहादुर भण्डारी, शिवप्रसाद चापागाइँ, उमाकान्त ब्रजाचार्य, सन्जीव न्यौपाने, कविता खड्का, रञ्जु सेन पाण्डे, बाबुकृष्ण महत, बद्रीप्रसाद दाहाल, कोषबहादुर थापा, माधवप्रसाद कोइराला, मणिराम कोइराला, प्रतिभा न्यौपाने क्षेत्री, रघुनाथ केसी, रामप्रसाद भट्टराई, तीर्थराज जैसी र तुलसा श्रेष्ठ अधिकारीले सफाइ पाएका छन्।
नक्कली लाइसेन्स वितरण गरेको विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले गठन गरेको छानबिन प्रतिवेदनले कारबाही गर्न सिफारिस गरिएका एकजना प्राविधिक कर्मचारीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा काज सरुवा गरिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार सञ्चार मन्त्रालयमा कार्यरत कम्प्युटर इञ्जिनियर सुरज प्रकाश अर्याललाई सञ्चारबाट अख्तियारमा तीन महिने काज सरुवा गरिएको हो। उनले सोमबार नै सरुवाको चिठीसमेत बुझिसकेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
अर्यालले कारागारमा रहेका संशाक बस्नेतलाई उहीँ पुगेर नक्कली लाइसेन्स बुझाएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बस्नेत हाल जेलबाट रिहा भइसकेका छन्। विभागका आइटी इन्जिनियर मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले उनलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि अर्याललाई विभागबाट सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो। सामान्य मन्त्रालयका अर्का एक उच्च कर्मचारीका अनुसार अख्तियारबाटै माग भएपछि अर्यालालई अख्तियार पठाइएको हो। सामान्यतया सामान्यले अख्तियारमा कर्मचारी सरुवा गर्दा अख्तियारले नै माग गरेका कर्मचारी पठाउने गर्छ।
राष्ट्रपति कार्यालय, लोकसेवा आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका कार्यालयमा सम्बन्धित कार्यालयले नै माग गरेका कर्मचारी सरुवा गर्ने गरिएको छ।
नक्कली लाइसेन्स छानबिन प्रकरण अहिले अख्तियारमा पुगेको छ। अनुसन्धानको दायरामा रहेका कर्मचारी आफैं अख्तियारमा सरुवा हुनुले यसबाट छानबिन प्रभावित हुने यातायात व्यवस्था विभागका एक कर्मचारी बताउँछन्।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।